पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचाराने वेग घेतला आहे. संसदेचे अधिवेशन संस्थगित करण्यात आले. प.बंगाल, केरळ, आसाम आणि तामिळनाडूत राजकीय चुरस अधिक आहे.
पाच राज्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराने आता चांगलाच वेग घेतला आहे. नेत्यांना प्रचार दौरे आखणे सोईचे जावे म्हणून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही संस्थगित करण्यात आले. पाचही राज्यात एकाचवेळी मतदान होणार असल्याने नेत्यांची धावपळ सुरू आहे. केवळ प.बंगालमध्ये दोन टप्प्यात मतदान होत आहे. इतर चारही राज्यांमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या पाचपैकी केरळ, तामिळनाडू, प.बंगाल आणि आसाम या चार बड्या राज्यांच्या बाबतीत अधिक उत्सूकता दिसून येत आहे. पॉण्डेचरीची फारशी चर्चा होत नाही, कारण ते अतिशय छोटे राज्य आहे आणि त्या राज्यातील राजकीय उलथापालथीचा राष्ट्रीय राजकारणावर कोणताही परिणाम होत नाही, इतर चार राज्ये मात्र राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची मानली जातात. विशेष म्हणजे या चारही राज्यात चार वेगवेगळ्या पक्षांचे किंवा आघाडीचे सरकार आहे. प.बंगालमध्ये ममतांची तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आहे, तामिळनाडूत द्रमुक-काँग्रेस आघाडी सत्तेत आहे, आसाममध्ये भाजपची तर केरळमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता आहे. त्यातही प.बंगाल, आसाम आणि केरळमध्ये लागोपाठ दोन वेळा किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ वर्तमान सत्ताधार्यांची सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये अधिक चुरस दिसून येत आहे. तामिळनाडूत जयललिता यांच्या पश्चात अण्णाद्रमुकची अवस्था नेतृत्वहीन झाली असली तरी प्रस्थापित सरकार विरोधी भावना आणि सिनेस्टार विजयची निवडणूक रिंगणातील उडी द्रमुकसाठी अडचणीची ठरू शकते. या चारही राज्यांच्या बाबतीत राजकीय तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले तर चुरस दक्षिणेतच दिसून येत आहे. आसाम आणि प.बंगालमध्ये वर्तमान सरकारला पुन्हा कौल मिळण्याची दाट शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. प.बंगालमध्ये कदाचित भाजपची ताकद वाढेल; परंतु ममतांची सत्ता उलथून टाकण्यात भाजप याही वेळेस अपयशी ठरण्याची शक्यता अधिक असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. आसाममध्येही तेच चित्र समोर येत आहे. काँग्रेसने तिथे नऊ लहान-मोठ्या पक्षांसह आघाडी करीत भाजपला टक्कर देण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी आसामची जनता पुन्हा एकदा हिमंत बिस्वा यांच्यावरच भरवसा दाखवेल अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्या तुलनेत दक्षिणेकडील लढाई मात्र अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. केरळमध्ये डाव्या आघाडीने लागोपाठ दुसर्यांदा सरकार स्थापन करीत मागच्या वेळी ऐतिहासिक कामगिरी केली होती; परंतु यशाची हॅट्ट्रिक त्यांना करता येणार नाही, असे चित्र समोर येत आहे. भाजपचा तिथे सध्या जोरदार प्रचार सुरू आहे. संख्यात्मक विचार केला तर भाजपला तिथे फारसे यश मिळणार नसले तरी भाजपमुळे सरकार विरोधातील मतांची विभागणी होऊ शकते आणि त्याचा फायदा सत्ताधारी डाव्या आघाडीला मिळू शकतो, असे बोलले जात आहे. काँग्रेसनेही भाजपवर डाव्या आघाडीची 'बी टिम' असल्याची टीका केली आहे. भाजपमुळे डाव्या आघाडीची सत्ता कायम राहू शकते, हा विचार मतदारांमध्ये बिंबविण्यात काँग्रेस आघाडी यशस्वी ठरली तर कदाचित केरळमध्ये यावेळी सत्तापालट होऊ शकतो. अर्थात तिथे लढत अतिशय चुरशीची आहे. मतदारांचा कल थोड्या प्रमाणातही इकडे-तिकडे झाला तरी सत्तेचे समीकरण बदलू शकते. सध्या तरी केरळमध्ये कुणाच्याही विजयाचा ठाम दावा करता येणार नाही, अशीच परिस्थिती आहे. शेजारच्या तामिळनाडूतही अशीच चुरस पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी द्रमुकचे पारडे नेतृत्वाच्या मुद्यावर जड वाटत असले तरी अभिनेता विजयच्या प्रवेशाने बरीच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणावर गेल्या काही दशकांपासून सिनेसृष्टीतील कलाकारांचेच वर्चस्व दिसून आले आहे. द्रमुकचे नेते विद्यमान मुख्यमंत्री स्टॅलिन थेट सिनेसृष्टीशी संबंधित नसले तर त्यांचे पिताश्री करूणानिधी सिनेसृष्टीतूनच राजकारणात आले होते आणि आता त्यांचाच वारसा स्टॅलिन पुढे नेत आहेत. द्रमुकला आव्हान देणार्या अण्णाद्रमुककडेही जयललिता यांच्यानंतर सिनेसृष्टीशी संबंधित मोठा चेहरा उरलेला नाही, त्यामुळेच अभिनेता विजय यांचा पक्ष कशी कामगिरी करतो, यावर तिथे बरेच काही अवलंबून आहे. थोडक्यात सांगायचे तर निवडणुकीची खरी चुरस दक्षिणेतच दिसून येत आहे.