भारतीय न्यायालयाने सुनावणीच्या विलंबावर नियंत्रणासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली. यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
काही देशांमध्ये खटल्याच्या तीव्रतेनुसार सुनावणीकरिता वेळेची मर्यादा घालून दिली जाते. मात्र, भारतात तसे नाही. न्यायालयाने छोट्या-छोट्या कारणांवरून पुढील तारीख दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे न्यायास विलंब होतो आहे. अनेक खटल्यांमध्ये तर याचिकाकर्त्याच्या मृत्यूनंतर निर्णय आले आहेत. भारताच्या संविधानाने स्वतंत्र न्यायपालिका स्वीकारली असली, तरी न्यायदान प्रक्रियेत ज्या काही त्रुटी आहेत त्यापैकीच एक म्हणजे 'तारीख पे तारीख' होय.
वारंवार सुनावणी पुढे ढकलल्याने न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेऊन सुनावणी पुढे ढकलण्याचे नियम अधिक कडक केलेत. त्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या स्वरूपाप्रमाणे स्वतंत्र आणि कठोर नियमावली निश्चित करण्यात आली. नियमित प्रकरणांमध्ये आता कोणतीही सबब स्वीकारली जाणार नाही. एकदा प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झाले, की त्यावर विना विलंब सुनावणी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करावयाची असल्यास यापूर्वी किती वेळा सुनावणीची मदतवाढ घेतली आहे, याबाबतची संख्याही अर्जात नमूद करावयाची आहे. जर एखाद्या पक्षाला सुनावणी पुढे ढकलायची असेल, तर दुसर्या पक्षाला सुनावणीच्या अगोदरच्या दिवशी सकाळी ११ वाजेपर्यंत कळविणे आणि त्याचा पुरावा देणे आवश्यक आहे. दुसर्या पक्षाला इ-मेलद्वारे आपला आक्षेप नोंदवता येईल, जो थेट न्यायालयासमोर मांडला जाईल. नवीन प्रकरणांमध्ये सुनावणी पुढे ढकलण्याचा अर्ज फक्त एकदा करता येईल, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत सलग दोनदा सुनावणी तहकूब करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. एकूणच केवळ अत्यंत तातडीच्या परिस्थितीतच सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्याची विनंती मान्य केली जाणार आहे.
'शहाण्या माणसाने न्यायालयाची पायरी चढू नये', असे म्हटले जाते. त्याचे कारण म्हणजे न्यायास विलंब लागणे होय. वेळेत न्याय मिळत नाही. २० ते ३० वर्षे खटला चालल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. व्यक्तीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा काळ न्यायालयाच्या पायर्या झिजवण्यात जातो. म्हणूनच न्यायला होणारा उशीर हा न्याय नाकारण्यासारखा आहे, असे म्हटले जाते. वारंवार मिळणार्या तारखांमुळे मनुष्य व त्याचे संपूर्ण कुटुंब मानसिक दबावात असते. प्रत्येक तारखेला न्याय मिळेल, अशा अपेक्षेने तो न्यायालयात जातो. मात्र, पदरात पडते ती तारीख. म्हणूनच न्याय वेळेच्या आणि पैशाच्या दृष्टीने महागडा झाला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. दिवाणी व फौजदारी खटल्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. दोन व्यक्तींमधील खटल्यांमध्ये वकिलांची संख्या निश्चित नसते. साधारणपणे एक किंवा दोन वकील पुरेसे असले तरी आपल्या क्षमतेनुसार वरिष्ठ वकील नियुक्त करू शकतो. आपण वकील न लावताही स्वतःचा खटला स्वतः चालवू शकतो. कर्मचारी विरुद्ध संस्था किंवा सरकार असेल, तर मात्र वकिलांच्या संख्येत वाढ होते. अशा खटल्यात साधारणपणे तीन ते पाच वकील असतात, तसेच आपल्या गरजेनुसार वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करू शकतो.
मूलभूत अधिकारांचे हनन करण्याचा अधिकार व्यक्ती, सरकार आणि संस्था यांना नाही. म्हणूनच संविधानाच्या कलम ३२ नुसार सांविधानिक संरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने बंदीप्रत्यक्षिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा आणि उत्प्रेषण या अंतर्गत आदेश सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाला काढता येतात. भारतातील एखाद्या समाज घटकावर अन्याय झाला असेल, किंवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल, तर त्याविरुद्ध न्यायालयात रिट अर्ज करता येतो. 'सांविधानात्मक उपाय योजनेचा अधिकार हा संविधानाचा आत्मा आणि हृदय आहे, म्हणूनच हे कलम सर्वात महत्त्वाचे आहे', असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टपणे मांडले होते. अशी सांविधानिक तरतूद असली, तरी 'तारीख पे तारीख'मुळे न्यायास अतिविलंब होत असतो. मायबाप सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे नागरिकांवर अन्याय होऊ शकतो अशी भीती घटना समितीला असल्याने संविधानाच्या पाचव्या व सहाव्या भागात कलम १२४ ते १४६, तसेच कलम २१४ ते २३७ मध्ये न्यायदान व्यवस्थेची तरतूद केली आहे. 'सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे', असे संविधानाच्या कलम १२९ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय भारतातील सर्व न्यायालयांत प्रमाणभूत मानले जातात. त्याबाबत कोणतीही शंका उपस्थित केली जात नाही. तरीही अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्यानंतरही केंद्र आणि राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करताना दिसत नाही. सरकारच्या हिताच्या निर्णयांची अंमलबजावणी त्वरित केली जाते; मात्र जनतेच्या हिताच्या निर्णयांची अंमलबजावणी अनेक प्रकरणांमध्ये होताना दिसत नाही. म्हणूनच एकाच विषयाबाबत अनेक खटले न्यायालयात दाखल केले जातात. परिणामी खटल्यांची संख्या वाढते आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिलेला निर्णय फक्त याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित बनतो. त्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास तो इतरांनाही लागू करता येऊ शकतो, मात्र सरकार त्याकडे डोळेझाक करते. परिणामी न्यायालयाच्या त्या आदेशाचा आधार घेऊन दुसरा व्यक्ती किंवा कर्मचारीही न्यायालयात जातो. अतिमहत्त्वाचे खटले प्राधान्याने काढण्याचा निर्णय न्यायालय घेत असले, तरीही खटल्यांची संख्या अफाट आहे. जोपर्यंत खटल्यांची संख्या कमी होणार नाही तोपर्यंत त्वरित निर्णयाची अपेक्षा करू शकत नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. अनेक निर्णयांमध्ये संसदेने आपली चौकट ओलांडल्याचेही निर्देशित केले. 'संसदेला संविधानाच्या मूळ गाभ्यात विशोधन करण्याचा अधिकार नाही,' अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये घेतली होती. जेव्हा एखादे न्यायालय संविधानातील कायद्यांना बदलत्या परिस्थितीत सातत्य देण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा न्यायालयीन सक्रियतेचा प्रत्यय येतो. समाजातील सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काची व्याप्ती वाढते तेव्हा न्यायालयाला सक्रिय व्हावे लागते. त्याचाच एक भाग म्हणून न्यायालयाने 'तारीख पे तारीख'ला लगाम लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे प्रलंबित खटले लवकर निकाली निघून जनतेस न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा करू या!
प्रा. डॉ. विनोद गायकवाड
राजकीय विश्लेषक
९८५०३२४२०२