मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष रुग्ण, रुग्णालये आणि शासन यांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ

मुंबई (CM Devendra Fadnavis) : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकरिता विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचे आज लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये राज्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या आरोग्यविषयक विविध योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी प्रथमच राज्यात वॉर रूम स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष केवळ आर्थिक मदतीचा स्रोत न राहता, रुग्ण, रुग्णालये आणि शासन यांना एकत्र आणणारे प्रभावी व्यासपीठ ठरत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या कामकाजाचा आढावा व मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकरिता विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचे उद्घाटन तसेच राज्यामध्ये कार्यरत आरोग्यविषयक योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात येऊन वॉर रूम स्थापन करण्यासंदर्भात सादरीकरण  करण्यात आले. त्यावेळी (CM Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सादरीकरणाव्दारे नवीन ऑनलाईन प्रणालीची माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले की, कर्करोगाच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी इम्युनो थेरेपी अतिशय खर्चिक असते. तिचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतो. या थेरेपीचे एक इंजेक्शन साधारणतः दोन लाख रुपयांच्या घरात असून, उपचाराचा एकूण खर्च जवळपास आठ लाख रुपये असतो. या उपचार पद्धतीचा लाभ राज्यातील गरजू रुग्णांना देण्यासाठी नियोजन करावे .आरोग्य योजनाचा लाभ गरजूना मिळावा, परंतु दुहेरी लाभ टाळल्यास त्याचा लाभ खऱ्या गरजुना जास्त प्रमाणात देता येईल.  हा उपक्रम चांगला असून  याद्वारे खऱ्या गरजुना मदत करता येईल, त्याचप्रमाणे दुहेरी लाभ देण्याचे प्रकारही टाळता येतील.

नवीन वेबसाईटची वैशिष्टे

अर्ज स्थितीची ट्रेकिंगः यापुढे रूग्णांना अर्जाची माहिती त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस, लिंकद्वारे रिअल टाईम मिळणार. 

टप्प्या-टप्प्याने निधी वितरणः अर्जाच्या मंजुरीनंतर ३० टक्के रक्कम तात्काळ, उर्वरित ७० टक्के रक्कम अंतिम मंजुरीनंतर वर्ग केली जाणार.

रिअल-टाइम वॉर रूम मॉनिटरिंग: मंत्रालय स्तरावर वॉर रूमद्वारे सतत देखरेख, निर्णय प्रक्रियेत गती.

तात्काळ मंजुरी (कार्यालयीन आठ तासांत मंजुरी): उपचारासाठी लागणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची मंजुरी केवळ कार्यालयीन आठ तासांत दिली जाते.

पूर्णपणे पेपरलेस प्रक्रिया: कागदपत्रांची देवाणघेवाण किंवा कार्यालयीन धावपळीशिवाय डिजिटल पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण.

रुग्णालयामार्फत थेट ऑनलाईन अर्ज: रुग्णांना स्वतः अर्ज करण्याची गरज नाही रुग्णालयातूनच अर्ज सादर.

कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी: आधार, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका इ. तात्काळ डिजिटल पडताळणी.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी): मंजूर निधी थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा पारदर्शकता वाढणार.

३ हजारापेक्षा अधिक रुग्णालयांचे जाळे: राज्यातील सरकारी व खाजगी मिळून ३,०००+ रुग्णालयांचा समावेश.

हेल्पलाईन व डिजिटल मार्गदर्शन: टोल-फ्री १८०० १२३ २२११ व वाट्अॅप द्वारे मार्गदर्शन.

मोबाईल अ‍ॅपद्वारे रुग्णालय शोधता येणार: योजनेमधील जवळील रुग्णालय, रक्तपेढी, रुग्णवाहिका सहज शोधण्याची सुविधा. 

एनजीओ व सीएसआर भागीदारी मॉडेल: स्वयंसेवी संस्था व कॉर्पोरेट सीएसआर निधीद्वारे अधिक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध.

त्रिपक्षीय करार प्रणाली: रुग्णालय + सीएसआर संस्था + सीएमआरएफ यांच्यात विशिष्ट आजारासाठी करार खर्चाचा संयुक्त भार.

बेड मॅनेजमेंट व संसाधन पारदर्शकता: धर्मादाय रुग्णालयांतील बेड उपलब्धता रिअल-टाइम पाहण्याची सुविधा.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिर व्यवस्थापन ऑनलाईन प्रणालीमध्ये आरोग्य शिबिरे घेतली जातात असे सांगितले. मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिरामधील हृदय उपचाराशी संबंधीत ‘स्टेमि ईसीजी’ या वैद्यकीय तपासणीला ‘मुख्यमंत्री हृदय संजीवनी’ असे नाव देण्यात यावे असे सुचविले.  रुग्णांना तात्काळ आणि सुलभ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ ही २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाईन (१८०० १२३ २२११) सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेद्वारे रुग्णांना डिजिटल लिंक मिळते, ज्यातून त्यांच्या परिसरातील मान्यताप्राप्त रुग्णालये, रुग्णवाहिका सेवा आणि रक्तपेढ्यांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे उपचारासाठी आवश्यक माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे.

लोकसहभाग वाढविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांसाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संस्था नोंदणी करून शासनासोबत भागीदारी करू शकतात.  तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संस्था आणि रुग्णालय यांच्यातील त्रिपक्षीय करारामुळे महागड्या उपचारांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम झाली आहे. विशेषतः कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांसाठी हा उपक्रम मोठा दिलासा देणारा ठरत आहे.

यावेळी  बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे,मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे,सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, डॉ.निपुण विनायक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे  सचिव - २ ई रविंद्रन, महिला व बालविकास सचिव अनुप कुमार यादव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे आयुक्त अनिल भंडारी, धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.