मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’साठी नवे निर्देश

मुंबई (Developed Maharashtra 2047) : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधण्यासाठी प्रादेशिक तफावत कमी करण्यावर भर देत प्रत्येक विभागाने कालमर्यादेत ठोस कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ व्हिजनच्या आढावा बैठकीत त्यांनी विभागनिहाय अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. राज्यातील काही जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याने त्यांना ‘विकासाचे इंजिन’ मानून प्राधान्याने विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

यासाठी 10 आकांक्षी जिल्हे व 174 आकांक्षी तालुके निश्चित करण्यात आले असून सूक्ष्म पातळीवर विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा, निधी उभारणीचे नियोजन आणि विभागांमधील समन्वय वाढवण्यावरही विशेष भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी सर्व प्रकल्प ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असावेत, असेही (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ (Developed Maharashtra 2047) व्हिजन मॅनेजमेंट नियामक मंडळाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विभागांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेत पुढील टप्प्यात प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे, वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.

‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, पर्यायी निधी स्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि जमीन मूल्य धोरणांचा योग्य उपयोग करावा. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करुन प्रलंबित प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खाजगी गुंतवणूक, निर्यात आणि खाजगी उपभोग वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त करुन ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महसूल विभागाने राबविलेल्या सुधारणांमुळे सुनावण्यांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.