'जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा' तयार करण्याचे मा. मुख्यमंत्री यांचे निर्देश

पुणे (Devendra Fadnavis) : भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, २०२६ च्या मान्सूनवर 'एल-निनो' (El-Nino) या हवामान घटकाचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पशुधनाच्या संरक्षणासाठी व संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व तातडीचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात सर्वसाधारणपणे हिरव्या चाऱ्याची ४३.९८% तर सुक्या चाऱ्याची २५.१२% तूट असते. 'एल-निनो'मुळे पाऊस कमी झाल्यास ही तूट वाढण्याची भीती आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने 'जिल्हा नियोजन व विकास समिती' अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना किंवा आपत्ती निवारण निधीतून चारा बियाणे खरेदीसाठी निधीला प्राधान्य द्यावे.

बियाणांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता, मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या चारा बियाणांचे कार्यारंभ आदेश महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), अकोला यांना तातडीने देण्याच्या सूचना मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. ५ मे २०२६ पूर्वी हे आदेश देऊन बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाने वैरण बियाणे वाटप, हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा उत्पादन, मिनी टीएमआर (TMR) आणि कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप यासह विविध योजनांवर भर दिला आहे. 
विशेष 'जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा' जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन स्वतंत्र 'जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा' तयार करावा, असे निर्देश मा. मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत. यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश असेल:

•धरणांचे गाळपेरा क्षेत्र व नदीपात्रालगतच्या जमिनींवर चारा लागवडीची विशेष मोहीम राबवणे.
•टंचाईच्या काळात चाऱ्याची उपलब्धता राहण्यासाठी मुरघास प्रकल्पांना गती देणे.
•भविष्यात चारा छावण्यांची वेळ येऊ नये, यासाठी आतापासूनच चारा साठवणुकीचे अचूक नियोजन करणे.

पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा उपआयुक्त व स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने या मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पशुपालकांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे व उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

"राज्यात 'एल-निनो'च्या प्रभावामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य चारा टंचाईबाबत पशुसंवर्धन विभाग पूर्णपणे सजग आहे. मी सर्व पशुपालकांना आवाहन करतो की, त्यांनी शासनाच्या 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने'चा लाभ घ्यावा व पावसाळा सुरू होताच चारा पेरणीचे नियोजन करावे. तसेच, मुरघास निर्मितीसारख्या आधुनिक तंत्रांचा अवलंब करून चाऱ्याची साठवणूक करावी. पशुधनाचे संरक्षण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता असून, विभाग कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहे."
-डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से., आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य.