Breaking News
  • सुवेंदू अधिकारी होणार बंगालचे नवे मुख्यमंत्री; रूपा गांगुली यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती
  • 'थलपथी' विजयला मिळाले बहुमत; मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा!
  • 'निदा खान प्रकरणात इम्तियाज जलील यांना सहआरोपी करा', मंत्री संजय शिरसाट यांची मागणी
  • विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात वादळी वाऱ्यासह पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि काही ठिकाणी गारपिटीचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
  • रितेश देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’ या मराठी चित्रपटाने 50 कोटींचा टप्पा ओलांडत मोठे यश मिळवले आहे आणि 75 कोटींकडे वाटचाल सुरू आहे.
  • राज्यातील सुमारे 16 लाख विद्यार्थ्यांसाठी दहावीचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला असून विद्यार्थी अधिकृत वेबसाईट आणि डिजीलॉकरवर निकाल पाहू शकतात.
  • नांदेड ग्रामीण पोलिसांनी मोठी कारवाई करत तब्बल 4,796 धारदार शस्त्रांचा साठा जप्त केला आहे. तलवारी, गुप्ती आणि चाकू यांचा मोठा साठा सापडल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी एकदिवसीय शस्त्र जप्ती मानली जात आहे
  • महाराष्ट्र SSC 2026 निकालात लातूर विभागाने पुन्हा एकदा चांगली कामगिरी केली आहे. राज्यातील 179 विद्यार्थ्यांनी 100% गुण मिळवले असून त्यापैकी सर्वाधिक 104 विद्यार्थी लातूर विभागातील आहेत.
  • गडचिरोली जिल्ह्यातील APR सॅक प्लांटवरील 72 दिवसांचे आंदोलन अखेर संपले. कामगारांच्या नोकऱ्या सुरक्षित ठेवत आर्थिक भरपाईसह करार झाला आहे.

होम > महाराष्ट्र

श्वेता महाले पाटील

श्वेता महाले पाटील यांच्या पुढाकाराने महसूल व्यवस्थेला धक्का; बावनकुळे थेट मैदानात

Shweta Mahale Patil: चिखली मतदारसंघात श्वेता महाले पाटील यांच्या आक्रमक पाठपुराव्यातून महसूल यंत्रणेवर दबाव आणून मंत्र्यांच्या समोर प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांना थेट न्याय मिळाला.


श्वेता महाले पाटील यांच्या पुढाकाराने महसूल व्यवस्थेला धक्का बावनकुळे थेट मैदानात

Shweta Mahale Patil |

चिखलीत नामदार बावनकुळे यांच्याकडून अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत तातडीचे आदेश

चिखली (Shweta Mahale Patil) : चिखली मतदारसंघातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या महसूलविषयक प्रश्नांवर अखेर ठोस हालचाल होताना दिसली, आणि यामागे ठामपणे उभं राहिलेलं नेतृत्व म्हणजे आमदार श्वेता महाले पाटील (Shweta Mahale Patil) . त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि आक्रमक भूमिकेमुळेच आज राज्याचे महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांना थेट चिखलीत येऊन जनतेच्या समस्या ऐकाव्या लागल्या.

तहसील कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या या जनदर्शन सत्रामध्ये शेकडो नागरिकांनी मोठ्या विश्वासाने सहभाग घेतला. मात्र, हा केवळ औपचारिक कार्यक्रम न राहता तो जनतेच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या नेतृत्वाचा ठोस प्रयत्न ठरला. आमदार श्वेता महाले पाटील (Shweta Mahale Patil) यांनी स्वतः पुढाकार घेत प्रत्येक तक्रारीकडे लक्ष वेधले आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.

सकाळी 11 ते दुपारी 12 या वेळेत झालेल्या या सत्रात भूमी अभिलेखातील त्रुटी, सातबारा उताऱ्यांतील चुका, फेरफार प्रकरणे, वारस नोंदी, जमीन वाद आणि प्रलंबित फाईली यांसारख्या अनेक गंभीर मुद्द्यांवर नागरिकांनी आपली व्यथा मांडली. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे रखडलेली असल्याचे समोर आले, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
यावेळी आमदार महाले पाटील (Shweta Mahale Patil) यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "जनतेला त्यांच्या हक्कासाठी सरकारी दारात हेलपाटे मारावे लागणे हे अमान्य आहे. प्रत्येक प्रकरणाला वेळेत न्याय मिळालाच पाहिजे, अन्यथा प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल."त्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळेच वातावरणात गांभीर्य निर्माण झाले. महसूलमंत्री बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांनीही परिस्थितीची दखल घेत तहसील कार्यालयात तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीत आमदार महाले पाटील यांनी प्रलंबित प्रकरणांवर थेट प्रश्न उपस्थित करत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

यानंतर मंत्र्यांनी संबंधित विभागांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की,
प्रलंबित प्रकरणे ठराविक कालमर्यादेत निकाली काढावीत.
नागरिकांना विनाकारण फेरफटका मारायला लावू नये.
कामकाज पारदर्शक आणि जबाबदार पद्धतीने चालवावे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार श्वेता महाले पाटील (Shweta Mahale Patil) यांची भूमिका केवळ आयोजकापुरती मर्यादित न राहता जनतेच्या बाजूने ठामपणे उभं राहणाऱ्या नेतृत्वाची होती. त्यांनी प्रत्येक तक्रारीवर लक्ष ठेवत अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट दबाव निर्माण केला. या उपक्रमामुळे चिखली परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, "आमचे प्रश्न प्रत्यक्ष मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवून त्यावर तातडीने कारवाई घडवून आणणाऱ्या आमदार श्वेता महाले पाटील (Shweta Mahale Patil) यांच्यामुळेच हा बदल शक्य झाला," अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. एकूणच, चिखलीत झालेलं हे जनदर्शन सत्र केवळ कार्यक्रम न ठरता प्रशासनाला जबाबदार धरणाऱ्या आणि जनतेला न्याय मिळवून देणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीचं ठोस उदाहरण ठरलं आहे.

Related to this topic: