Bribery principal suspended: लाख मधोमती विद्यालयातील मुख्याध्यापक संतोष कढणे यांना लाच घेताना पकडले गेले. त्यांनी २८ हजाराची लाच स्विकारली होती व त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.
शिक्षकाच्या घरभाडे भत्यात २८ हजाराची स्विकारली होती लाच
हिंगोली (Bribery principal suspended) : औंढा नागनाथ तालुक्यातील लाख मधोमती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील मुख्याध्यापक संतोष कढणे याने २८ हजार रुपयाची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्याला रंगेहाथ पकडले होते. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे लाचखोर मुख्याध्यापकास निलंबित करण्यात आले असुन त्याबाबतचा अहवाल जि.प. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे देण्यात आला आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यातील लाख येथील मधोमती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील एका शिक्षकास संपूर्ण वर्षाच्या घरभाडे भत्यापोटी ५८ हजार १२० रुपयाची रक्कम मिळाली होती.
परंतु त्यातून घरभाडे रक्कमेच्या ५० टक्के रक्कम म्हणजेच २९ हजार ६० रुपये देण्याकरीता( Bribery principal suspended) मुख्याध्यापक संतोष कढणे यांनी शिक्षकाकडे मागणी केली होती. ही रक्कम न दिल्यास मुख्यालयी राहत नसल्याचा अहवाल शिक्षण विभागाकडे पाठविण्याची धमकीही दिली होती. त्यावर तडजोडी अंती २८ हजार रुपये देण्याचे ठरले. सदर शिक्षकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रितसर तक्रार केली असता त्याची पडताळणी करण्यात आली. त्यावरून ५ मार्चला हिंगोली - नांदेड रस्त्यावरील खटकाळी बायपास येथील आयान पान सेंटर समोर सापळा रचला असता मुख्याध्यापक संतोष कढणे याने शिक्षकाकडून २८ हजार रुपयाची रक्कम स्विकारताच त्याला पथकाने रंगेहाथ पकडले होते.
या प्रकरणात हिंगोली शहर पोलिस ठाण्यात मुख्याध्यापक संतोष कढणे याच्या विरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक राजेश मलपिल्लू यांनी करून त्याला अहवाल शिक्षण विभागाकडे सादर केला. या अहवालावरून मुख्याध्यापक संतोष कढणे याला न्यायालयाच्या आदेशास अधीन राहून व माध्यमिक शाळा संहीता महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती विनियम अधिनियम १९७७ नियम १९८१ (एस.एस.कोड) मधील नमुद केल्या प्रमाणे चौकशी समिती गठीत करून या समितीच्या अहवालास आधीन राहून तुर्त निलंबित करण्यात आले. यानुसार महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ लाख यांनी जि.प. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे.