वाग्देवीची मूर्ती ब्रिटिश म्युझियममधून परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहे.
धार (Bhojshala Verdict) : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भोजशाळा प्रकरणात ऐतिहासिक आणि निर्णायक असा निकाल देत दशकांपासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय तडजोडींना पूर्णविराम दिला आहे. न्यायालयाने धार येथील भोजशाळा संकुल हे मंदिर असल्याचे स्पष्ट करत 2003 चा एएसआयचा आदेश रद्द केला, तसेच वाग्देवीची मूर्ती ब्रिटिश म्युझियममधून परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाचे पडसाद केवळ धारपुरते मर्यादित न राहता देशभर उमटण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाचा निकाल काय?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने 15 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात भोजशाळा हे कायदेशीरदृष्ट्या मंदिर असल्याचे घोषित केले. तसेच हे स्थळ राजा भोज यांची मालमत्ता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू समाजाचा येथे पूजा करण्याचा अधिकार “कधीही संपुष्टात आलेला नाही” आणि तो कायम राहील.
2003 चा एएसआय आदेश रद्द
7 एप्रिल 2003 रोजी पुरातत्त्व विभागाने (ASI) दिलेल्या आदेशानुसार शुक्रवारी नमाज अदा करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. हा आदेश न्यायालयाने “स्मारकाच्या मूळ स्वरूपाशी विसंगत” असल्याचे सांगत रद्द केला.
2024 च्या पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणाचा आधार
न्यायालयाने आपल्या निर्णयासाठी 2024 मध्ये झालेल्या पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर आधार घेतला. या सर्वेक्षणात:
-
संस्कृत शिलालेख
-
हवन कुंड
-
जल कुंड
यांसारखे पुरावे आढळले असून, ते या स्थळाचा मूळ धार्मिक स्वरूप मंदिर असल्याचे दर्शवतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
वाग्देवी मूर्ती परत आणण्याचे निर्देश
न्यायालयाने केंद्र सरकारला ब्रिटिश म्युझियममध्ये असलेली वाग्देवीची मूर्ती भारतात परत आणण्यासाठी “सर्वतोपरी प्रयत्न” करण्याचे निर्देश दिले.
हा आदेश देताना न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम 25 (धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार) याचा उल्लेख केला.
मुस्लिम पक्षाची बाजू आणि न्यायालयाची प्रतिक्रिया
मुस्लिम पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना:
-
स्मारकाचा स्वरूप बदलता येणार नाही
-
आधीचे प्रशासकीय निर्णय अंतिम आहेत
-
न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो
असे मुद्दे मांडले.
मात्र न्यायालयाने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत “ऐतिहासिक सत्य हे प्रशासकीय सोयीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे” असे स्पष्ट केले.
पुढील प्रशासन व्यवस्था
पुढील घडामोडी
या निर्णयाला उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असून, देशभरातील धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांचे याकडे लक्ष लागले आहे.