नद्या व धरणांतील वाढत्या जलप्रदूषणावर तात्काळ कारवाईची मागणी

विराट राष्ट्रीय लोकमंचचे मुख्यमंत्री व प्रशासनाला निवेदन

हिंगोली (Water Pollution) : राज्यातील नद्या, धरणे व पाणलोट क्षेत्रांमध्ये वाढणारी खाजगी व व्यावसायिक बांधकामे तसेच मैलायुक्त सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याने जलप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिल (एनजीओ), हिंगोलीच्या वतीने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, पर्यावरण विभाग, जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिल चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल व राष्ट्रीय संचालक शेख नौमान नवेद नईम यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हिंगोलीसह महाराष्ट्रातील अनेक नद्या, धरणे, तलाव व पाणलोट क्षेत्रे गंभीर जलप्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत.

नदीकाठ, धरण परिसर आणि पाणलोट क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाजगी, व्यावसायिक तसेच अनधिकृत बांधकामे वाढत असून पर्यावरणीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. रिसॉर्ट, हॉटेल, फार्महाउस, व्यावसायिक प्रकल्प, निवासी संकुले आणि इतर बांधकामांमधून निर्माण होणारे सांडपाणी, प्लास्टिक कचरा, रासायनिक घटक व घातक पदार्थ थेट नद्या व जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये नगरपालिका व महानगरपालिका प्रशासनाकडून अनेक ठिकाणी मैलायुक्त सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट वाहणाऱ्या नद्या, नाले व ओढ्यांमध्ये सोडले जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अपुरे आहेत किंवा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याने नदीपात्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण वाढत असून पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर गंभीर परिणाम होत आहे.

या वाढत्या जलप्रदूषणामुळे पिण्याचे पाणी दूषित होऊन नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. जलचर जीवसृष्टी आणि पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले असून भविष्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नद्या, तलाव आणि धरणांमधील पाण्याची गुणवत्ता सतत खालावत असून नदीपात्रांचे नैसर्गिक अस्तित्व आणि जैवविविधता नष्ट होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नदी, धरण व पाणलोट क्षेत्रांतील अनधिकृत व पर्यावरणास घातक बांधकामांची तात्काळ तपासणी करावी, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी तसेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व औद्योगिक प्रकल्पांना सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, विनाप्रक्रिया मैलायुक्त पाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडणाऱ्या संबंधित विभागांवर व अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी आणि जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्यस्तरीय विशेष कृती आराखडा तयार करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

राज्याची जलसंपत्ती, पर्यावरण आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी तात्काळ व कठोर उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात गंभीर पर्यावरणीय व आरोग्यविषयक संकट निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

या निवेदनावर शेख बासित, रवी जैस्वाल, शेख अवेज साजिद खान, शेख शाहनवाज हुसेन, सतीश लोणकर, शेख अफरोज, रौफ खान, आलम खान, मो. आमेर, मो. परवेज यांच्यासह संस्थेचे पदाधिकारी व स्वयंसेवकांच्या सह्या आहेत.