मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीचे आदेश; भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून राजुरा उपविभागाला चौकशीचे निर्देश
१५ वर्षांपासून रखडलेला मोबदला मिळेना; ५ आदिवासी शेतकऱ्यांचा सामूहिक आत्महत्येचा प्रयत्न
(Tribal Farmers) : माणिकगड सिमेंट कंपनीने संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मागील १५ वर्षांपासून प्रलंबित राहिल्याने हताश झालेल्या ५ आदिवासी शेतकऱ्यांनी राजुरा उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयात सामूहिक विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. दिनांक १३ एप्रिल २०२६ रोजी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण जिल्हा हादरला असून, या प्रकरणी महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता व विदर्भ कार्याध्यक्ष शेतकरी नेते भूषण कुंटे यांनी केलेल्या आक्रमक पाठपुराव्यानंतर आता प्रशासकीय यंत्रणा हलली आहे.
ईमेल आणि व्हिडिओ पुराव्यांची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल
शेतकरी नेते भूषण कुंटे यांनी १४ एप्रिल रोजी दुपारी १:०१ वाजता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ईमेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवले होते. या ईमेलसोबत त्यांनी घटनेचा व्हिडिओ पुरावा देखील जोडला होता, ज्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य समोर आले. यावर तातडीने कार्यवाही करत मुख्यमंत्री सचिवालयाने १५ एप्रिल रोजी सकाळी ११:२७ वाजता सदर प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्याकडे वर्ग केले.
भूसंपादन अधिकाऱ्यांचे राजुरा प्रशासनाला पत्र
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त निर्देशांनुसार, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) संजय गं. पवार यांनी १६ एप्रिल २०२६ रोजी राजुरा येथील भूसंपादन अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र (क्र. ३३१/२०२६) पाठवले आहे. या पत्रात भूषण कुंटे यांच्या निवेदनाचा संदर्भ देऊन, १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वाढीव मोबदला व्याजासह पुढील १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना देण्याबाबत आणि या प्रकरणावर नियमानुसार उचित कार्यवाही करून कार्यालयास अवगत करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
भूषण कुंटे यांच्या प्रमुख मागण्या:
विष प्राशन केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोफत आणि सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळावेत. गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेला जमिनीचा मोबदला व्याजासह येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या पदरात पाडावा. ज्या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आदिवासी बांधवांवर ही वेळ ओढवली, त्या दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी. उद्योगांसाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी सरकारने पारदर्शक धोरण आखावे.
प्रशासनाला इशारा: "सरकारने या प्रकरणाची स्वतः दखल घेऊन पीडित आदिवासी शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय द्यावा. केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष कृती व्हावी, अन्यथा महाराष्ट्र शेतकरी संघटना या अन्यायाविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडेल," असा इशारा शेतकरी नेते भूषण कुंटे यांनी दिला आहे.
संपर्क:
भूषण कुंटे
(B.Sc., MBA, B.Ed., LL.B. III)
राष्ट्रीय प्रवक्ता व विदर्भ कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र शेतकरी संघटना
मोबाईल: +९१ ९२८४६६३९४७