'शक्तीपीठ' रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन!

लातूर (Shaktipeeth Highway Andolan) : 1 एप्रिल 2026 रोजी राज्य शासनाने एक निर्णय पारित करून शक्तीपीठ महामार्गाचे आरेखन काही जिल्ह्यात बदलले असताना ते लातूर व बीड जिल्ह्यात कायम ठेवल्याने शक्तीपीठ बाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. गेली अडीच वर्षे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाला लातूर आणि बीड जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. 

बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गाला (Shaktipeeth Highway Andolan) लातूर जिल्ह्यातून कायम विरोध आहे. गेली अडीच वर्षे झाली शक्तिपीठ महामार्ग वादाच्या भोवऱ्यात अडकून पडलेला असताना 1 एप्रिल 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय पारित केला त्या शासन निर्णयानुसार मराठवाड्यात लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील शक्तीपीठ महामार्गाचे आरेखन पूर्वीचेच ठेवले आणि इतर जिल्ह्यातील आरेखन बदलले असल्याने लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सरकारवर तीव्र नाराजी आहे.

या (Shaktipeeth Highway Andolan) पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील आणि बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी रविवारी (दि.5) एकत्रित येऊन रेणापूर तालुक्यातील मोटेगाव फाटा येथे बैठक घेतली. या बैठकीला डिघोळ, भोकरंबा, मोटेगाव, चाडगाव, मोरवड, नांदगाव, भारज गीत्ता इत्यादी गावातील शक्तिपीठ महामार्ग बाधित दीडशेवर शेतकरी उपस्थित होते. 1 एप्रिल 2026 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये लातूर आणि अंबाजोगाई तालुक्यातील आरेखन पूर्वीप्रमाणे ठेवल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि या शासन निर्णयाला विरोध केला आहे.

यावेळी शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Highway Andolan) बाधित शेतकरी कृती समितीचे समन्वयक गजेंद्र येळकर, बालाजी हाके,  सुशील कुमार शिंदे,  रामेश्वर चव्हाण,  विठ्ठल नाना देशमुख , निळकंठ भिसे , साहेबराव पाटील , दशरथ सोमवंशी, सूरज पाटील दीपक माने, शैलेश खुरसाले, जयकिशन मेटे, बालाजी चव्हाण,  परमेश्वर देशमुख,  शिवराज पाटील यांच्यासह दीडशेवर शेतकरी या बैठकीला उपस्थित होते.

बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय...

1) जोपर्यंत लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील सुपीक भागातून जाणारा महामार्ग रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालू राहील. 
2) कुठल्याही परिस्थितीमध्ये संयुक्त मोजणी करू दिली जाणार नाही. 
3)जिल्हा आणि तालुका ठिकाणी मोठ्या ताकदीने आंदोलन करण्याचे नियोजन झाले. 
4) समाजातील विविध घटक, सामाजिक आणि राजकीय प्रतिनिधी यांच्या भेटी घेऊन आम्हा शेतकऱ्यांवर होत असलेला अन्याय निदर्शनास आणून देणे. 
5) न्यायालयीन लढाईसाठी सज्ज राहणे. इत्यादी निर्णय आजच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी घेतले असून जोपर्यंत या भागातून शक्तीपीठ महामार्ग रद्द होत नाही. तोपर्यंत आंदोलन चालू राहील अशी भूमिका एकमताने मांडली गेली.