सुरक्षित मातृत्वासाठी 'प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना' ठरतेय वरदान

नागपूर (PMMVY Scheme) : महिलांच्या सर्वांगीण विकासासोबतच सुरक्षित मातृत्व हा प्रत्येक महिलेचा मूलभूत अधिकार मानला जातो. याच उद्देशाने केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणारी 'प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना' राज्यात प्रभावीपणे कार्यरत असून ती महिलांसाठी वरदान ठरत आहे. गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना सकस आहार घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, तसेच काम करणाऱ्या महिलांना वेतनातील नुकसान भरपाई देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे महिलांना गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक विश्रांती घेणे शक्य होत असून सुरक्षित प्रसूतीस चालना मिळत आहे.

राज्यात या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून सुमारे ५ लाख ७० हजारांहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली आहे. या योजनेमुळे मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दर कमी होण्यास मदत होत आहे. विशेषतः नागपूर विभागात या योजनेचा प्रभाव लक्षणीय दिसून येतो. नागपूर जिल्ह्यात १८ हजार २६२ महिलांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी १६ हजार २२० महिलांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. यातील १५ हजार १६९ महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. तसेच १ एप्रिलपासून नव्याने ७८९ महिलांची नोंदणी करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलांना पहिल्या अपत्याच्या जन्मावेळी ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही टप्प्याटप्याने लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. दुसरे अपत्य मुलगी रक्कम असल्यास एकाच टप्प्यात ६ हजार रुपये देण्यात येतात. या आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांना गर्भधारणेदरम्यान येणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर मात करता येते. तसेच रुग्णालयात प्रसूती करण्यास आणि बालकांचे वेळेवर लसीकरण करण्यास प्रोत्साहन मिळते. योजनेअंतर्गत लाभमिळविण्यासाठी गर्भधारणेची नोंदणी शासकीय किंवा मान्यताप्राप्त खासगी आरोग्य केंद्रात करणे आवश्यक आहे. शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी केल्यास ३ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जातो. त्यानंतर बाळाची जन्मनोंदणी आणि प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर २ हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता दिला जातो.

साडेतीन लाख महिलांची नोंदणी

राज्यात आतापर्यंत ४२ लाख ९९ हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून एकूण १ हजार ९३३ कोटी ९७ लाख रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. २०२३-२४ या वर्षात ३ लाख ६२ हजार २१५ महिलांची नोंदणी झाली असून पात्र लाभार्थ्यांना थेट निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्यापुरती मर्यादित न राहता मातृ आणि बाल आरोग्य सुधारण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.