Food Safety Action: परभणीत, अन्न व औषध प्रशासनाने ठोक विक्रेत्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई केली, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका निर्माण झाली आहे.
परभणीत अन्न व औषध प्रशासनाने ‘डोंगर पोखरून उंदीर’ काढल्याची चर्चा
परभणी (Food Safety Action) : गंगाखेड तालुक्यात राज्यात विक्री व उत्पादनासाठी महाराष्ट्र शासनाने बंदी घातलेल्या गुटखा व सुगंधी तंबाखूची गंगाखेड शहरात खुलेआम विक्री होत असताना अन्न व औषध प्रशासनाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी शनिवार १८ एप्रिल रोजी केलेल्या कारवाईत ठोक विक्रेत्यांकडे दुर्लक्ष करून किरकोळ विक्रेत्यांवरच कारवाई केल्याने या कारवाईच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असुन “डोंगर पोखरून उंदीर काढला” अशी चर्चा शहरातील नागरिकांत होत आहे.
गंगाखेड शहरात मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला व सुगंधी तंबाखूची विक्री होतं असल्याची माहिती मिळाल्याने अन्न व औषध प्रशासनाच्या परभणी येथील कार्यालयातील अन्न सुरक्षा अधिकारी वैभव मंकाराम ठोंबरे, कृ. ज्ञा. मुळे, तू. श्री. घोपे या अधिकाऱ्यांनी पोह मारोती माहोरे, पोशि गोविंद कदम व पंच साक्षीदाराला सोबत घेऊन शनिवार १८ एप्रिप रोजी दुपारी १२:३५ वाजता शहरातील परळी नाका परिसरात असलेल्या गोविंदाराज पान शॉप व सुजल पान शॉप येथे अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी धाड टाकत अनुक्रमे ७०६५ रूपये व ३०४४ रुपये असा एकूण १०,१०९ रुपयांचा आरएमडी पान मसाला, गोवा गुटखा, डायरेक्टर पान मसाला तसेच विविध प्रकारची सुगंधी तंबाखू, नवरत्न, नवचेतन किमाम जप्त केले. याप्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकारी वैभव मंकाराम ठोंबरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गोविंदाराज पान शॉपचे चालक सुनिल दत्ता राठोड वय २६ वर्ष रा. ढवळकेवाडी ता. गंगाखेड व सुजल पान शॉपचे चालक जितेंद्र हेमराज मेहता वय ४२ वर्ष रा. भाग्यनगर गंगाखेड यांच्याविरुद्ध गंगाखेड पोलीस ठाण्यात अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत कलम २६, २७, ३० (२)(अ) तसेच कलम ५९ आणि भा.न्या.सं.चे कलम १२३, २२३, २७४, २७५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचा पुढील तपास पोह. दिपक व्हाहुळे करीत आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका
परभणीतील गंगाखेड शहरात पर राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात गुटखा व सुगंधी तंबाखूची आवक होत असल्याची सर्वत्र चर्चा असताना शहरातील ठोक गुटखा, पान मसाला, सुगंधी तंबाखू विक्रेत्यांवर कारवाई न करता किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून केवळ दहा हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याने अन्न व औषध प्रशासनाच्या भूमिकेवरच शंका व्यक्त केली जात असुन शहरात लाखो रुपयांचा प्रतिबंधित माल साठवून ठेवणाऱ्या ठोक विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे टाळून किरकोळ विक्रेत्यांना लक्ष्य करण्यामागे नेमके कारण काय असा सवाल शहर वासियांनातून उपस्थित केला जात आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका उघड होत असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी मोठ्या साखळीवर कारवाई करून मूळ पुरवठादारांना आळा घालावा अशी मागणी ही जोर धरत आहे.