Village Employment Movement: महाराष्ट्रातील ग्राम रोजगार सहाय्यकांनी मानधनाच्या प्रलंबित निर्णयामुळे कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. गट विकास अधिकारी यांना निवेदन सादर केले.
गट विकास अधिकारी यांना निवेदन
मानोरा (Village Employment Movement) : राज्यातील ग्राम रोजगार सहाय्यक यांच्या मानधनाबाबत शासन निर्णय ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाचे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ग्राम रोजगार सेवक संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशाने दि. १ एप्रिल पासून ग्रामरोजगार सहायक संघटना मानोरा तालुक्याच्या वतीने गट विकास अधिकारी यांना निवेदन सादर करून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
बिडीओ यांना दिलेल्या निवेदनानुसार एकीकडे ग्रामरोजगार सेवक हा (Village Employment Movement) रोजगार हमी योजनेचा महत्वाचा घटक म्हणून शासनाने ओळख करून दिली आणि अर्धवट कर्मचारी म्हणून घोषीत सुध्दा केले आहे. परंतु २००५ पासून ग्राम पातळीवर ०.७५ पासून मानधनावर काम करत १७ वर्ष काढली आहेत. आज ना उद्या प्रपंचाचे ओझे वाहण्याकरिता मानधन मिळेल या आशेने काम करीत आहेत. महायुती सरकारने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ग्राम रोजगार सेवकाला दरमहा ८००० हजार रुपये मानधन व २००० हजार रुपये डेटा पॅक देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला. परंतु १७ महिने होऊन देखील मानधनाचा विषय शासन दरबारी प्रलंबित आहे.
आता रोजगार हमी योजनेत (Village Employment Movement) बदल करून व्हिबीजी रॅम विकसित भारत या नावाने योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच अजूनही ग्राम रोजगार सेवकाला मानधनाची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे ग्राम रोजगार सहाय्यक यांच्या मानधनाबाबत शासन निर्णयाची तत्काळ अमलबजावणी करून न्याय द्यावा, या मागणीसाठी ग्राम रोजगार सेवक यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. निवेदन देतेवेळी ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचे तालुका अध्यक्ष पंडीत राठोड, उपाध्यक्ष कैलास जाधव, सचिव मधुकर चक्रनारायण आदीसह तालुक्यातील ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित होते.