२०२१ पासून तक्रारींचा वर्षाव, तरीही कारवाई शून्य; ८५ विहिरींवर संशय

सेनगाव (Dhangarwadi well scam) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत धनगरवाडी येथे राबविण्यात आलेल्या सिंचन विहीर कामांभोवतीचा वाद आता गंभीर टप्प्यावर पोहोचला असून, गेल्या पाच वर्षांपासून (२०२१ ते २०२६) सातत्याने करण्यात आलेल्या तक्रारींकडे प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे अखेर मोठ्या प्रमाणात कथित गैरप्रकार उघडकीस आल्याचे समोर आले आहे. विकासाच्या नावाखाली राबविण्यात आलेल्या या कामांनीच आता व्यवस्थेतील त्रुटी, हलगर्जीपणा आणि संभाव्य भ्रष्टाचाराचे धक्कादायक वास्तव उघडे पाडले आहे.

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, सन २०२१ पासूनच ग्रामपंचायत स्तरावरून अनियमिततेबाबत वारंवार लेखी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. ग्रामरोजगार सेवकाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. पुढे २०२३ मध्ये ई-मस्टर खाजगी व्यक्तीकडे दिल्याचा गंभीर आरोप समोर आला, तर २०२४ मध्ये बोगस कामे आणि निधी वितरणातील अनियमिततेबाबत स्पष्ट तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. याच काळात तांत्रिक अधिकार्‍यांच्या बदलीची मागणी, मस्टर रोल व मोजमाप पुस्तिका सादर न करण्याचे प्रकार याकडेही वारंवार लक्ष वेधण्यात आले. तरीही प्रशासनाने या सर्व बाबींकडे कानाडोळा केल्याने २०२५ पर्यंत विहिरींची संख्या तब्बल ८५ वर पोहोचली, मात्र प्रत्यक्ष कामांबाबत संशय कायम राहिला. अनेक विहिरी केवळ कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचा आरोप शेतकर्‍यांकडून पुढे येत राहिला.

या (Dhangarwadi well scam) प्रकरणाला खर्‍या अर्थाने वाचा फुटली ती सिंचन विहीर लाभार्थी शेतकरी रामचंद्र खडसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ‘माझी विहीर चोरीला गेली, ती शोधून द्या’ अशी आगळीवेगळी मागणी केल्यानंतर. या निवेदनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर आलेल्या चौकशी पथकास काही विहिरी प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार आढळून आला. कागदोपत्री काम पूर्ण दाखवून अनुदान उचलल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत रोजगार सेवक, तांत्रिक सहाय्यक, संबंधित दलाल तसेच सीएससी सेंटर चालक यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, हा प्रकार इतक्या वर्षांपासून सुरू असतानाही कारवाई का झाली नाही, हा प्रश्न अधिकच तीव्र झाला आहे. २ मार्च रोजी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातून  ही ग्रामपंचायत अधिकारी संदीप काळे यांनी ‘२०२१ पासून आम्हीच सातत्याने तक्रारी करून गैरप्रकार उघड करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले,’ असा दावा केला आहे.
 या निवेदनासोबत सादर करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारातून प्रशासनाला वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, सरपंच अथवा ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षर्‍यांशिवाय निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे आरोपही समोर आले असून, ही बाब आर्थिक शिस्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. तसेच, कामाच्या संचिका, मस्टर रोल आणि मोजमाप नोंदी सादर करण्यात झालेली दिरंगाई ही पारदर्शकतेस बाधा आणणारी ठरली आहे.

तक्रारींचा वर्षनिहाय आढावा
२०२१ – ग्रामपंचायतीकडून अनियमिततेबाबत प्रथम लेखी तक्रार
२०२३ – ई-मस्टर खाजगी व्यक्तीकडे दिल्याचा आरोप
२०२४ – बोगस कामे व निधी वितरणातील अनियमितता उघड
२०२५ – विहिरींची संख्या ८५; प्रत्यक्ष कामांवर संशय कायम
२०२६ – जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदन; चौकशी तीव्र

धनगरवाडीतील (Dhangarwadi well scam) हे प्रकरण आता केवळ एका गावापुरते मर्यादित न राहता, ग्रामीण विकास यंत्रणेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरून प्रारंभीच करण्यात आलेल्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली असती, तर रोजगार हमी योजनेतील अशा प्रकारांना वेळीच आळा बसला असता, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. आता जिल्हाधिकारी पातळीवरील चौकशीतून वस्तुस्थिती पूर्णपणे समोर येऊन दोषींवर कठोर कारवाई होईल का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. धनगरवाडी प्रकरण हे सध्या प्रशासनाला आरसा दाखवणारे आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणारे ठळक उदाहरण ठरत आहे.