डिजिटल स्वाक्षरीशिवाय जारी करण्यात आलेले दस्तऐवज वैध मानले जाणार नाहीत.
देशोन्नती डिजीटल »
2026-07-13 17:30:04
E-Governance Reform Programme: महाराष्ट्र सरकारच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमामुळे मराठवाड्यातील प्रशासनाचा चेहरा बदलला, ज्याने डिजिटलीकरण आणि एआयचा वापर वाढवला.
देशोन्नती वृत्तसंकलन »
2026-03-31 14:05:26