गतिमान प्रशासनाचा ‘मराठवाडा पॅटर्न’

हिंगोली (E-Governance Reform Programme) : महाराष्ट्र शासनाने राबवलेला '१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम' राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरला आहे. प्रशासकीय कामाची पुनर्रचना, संपूर्ण डिजिटायझेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर या त्रिसूत्रींवर आधारलेल्या या कार्यक्रमाने प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात काल (२८ मार्च) पार पडलेला गौरव सोहळा हा याच 'डिजिटल क्रांती'चा साक्षीदार होता. २४ तास उपलब्ध असणाऱ्या (E-Governance Reform Programme) डिजिटल सुविधांमुळे आता सरकारी कार्यालयांमधील रांगा कमी होताना दिसतील, 'किमान शासन, कमाल सुशासन' सूत्र मराठवाड्याने खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात उतरवले आहे. 

लातूर: कल्पकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली लातूरने ई-प्रशासनात (E-Governance Reform Programme) अभूतपूर्व झेप घेतली आहे. १७९.२५ गुणांसह राज्यात चौथा क्रमांक पटकावणाऱ्या लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी' म्हणून सन्मानित करण्यात आले.  लातूरचे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नाही, तर त्यात संवेदनशीलतेचाही वाटा आहे. 'भाषिणी'चा वापर करत प्रशासनाने जिल्ह्याचे संकेतस्थळ तब्बल २३ भाषांमध्ये नागरिकांना उपलब्ध करून दिले, ज्याचा लाभ गेल्या वर्षभरात ५.३१ लाखांहून अधिक नागरिकांनी घेतला. 'सेवा हक्क कायद्याची'  प्रभावी अंमलबजावणी करत ९७.९३% अर्जांचा मुदतीत निपटारा करण्यात आला. यासह विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालय राबवत आहे.

धाराशिव: ग्रामीण विकासाला तंत्रज्ञानाची जोड

लातूरप्रमाणेच धाराशिव जिल्ह्यानेही तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण प्रश्न यांची उत्तम सांगड घालत १८५.२५ गुणांसह राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाराशिवने स्मार्ट कार्यप्रणालीचा नवा आदर्श निर्माण केला. नागरिकांना पुरवठा विभाग आणि संजय गांधी निराधार योजनेची माहिती घरबसल्या देण्यासाठी 'तुळजाई' चॅटबॉट वरदान ठरत आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 'कल्पवृक्ष' ही स्मार्ट जीआर प्रणाली उपयुक्त ठरत असून, 'डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्ड'मुळे योजनांच्या प्रगतीवर अचूक लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. विशेषतः 'जीवनरेखा' या डिजिटल प्रणालीने शेतरस्ते आणि पांदण रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षांचे वाद कायमस्वरूपी मिटवले आहेत.

नांदेड पोलीस: आधुनिकीकरणातून सुरक्षिततेकडे

महसूल प्रशासनासोबतच मराठवाड्याच्या पोलीस दलानेही तंत्रज्ञानाच्या वापरात राज्याला दिशा दाखवली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने १२१.२३ गुणांसह राज्यात थेट प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. (E-Governance Reform Programme) तक्रारींच्या जलद चौकशीसाठी 'संवेदना' हे एआय आधारित मॉडेल, गुन्हे तपासाला गती देणारे 'Eagle Eye' आणि 'खबर हेल्पलाईन' या उपक्रमांमुळे गुन्हेगारीवर मोठा वचक बसण्यासाठी मदत होते आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या 'फीडबॅक प्रणाली'मुळे जनतेचा खाकी वर्दीवरील विश्वास अधिक दृढ झाला असून फाईल्सचा निपटारा अत्यंत वेगाने होत आहे.

विभागाचा दबदबा

मराठवाड्याचे यश सर्वंकष आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती संभाजीनगर विभागाने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून प्रशासकीय उत्कृष्टतेचे दर्शन घडवले. या यशात छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोलीनेही मोठी भर घातली असून, छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोली जिल्हा परिषदांना त्यांच्या प्रभावी व लोकाभिमुख उपक्रमांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

विशेष म्हणजे, तळागाळातील प्रशासनातही हा बदल झिरपला आहे. 'सेवाकर्मी प्लस' अंतर्गत १०० पैकी १०० गुण मिळवणाऱ्या राज्यातील १७ नगरपरिषदांपैकी तब्बल ९ नगरपरिषदा एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. यात लातूरमधील उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा; धाराशिवमधील कळंब, तुळजापूर, लोहारा, नळदुर्ग आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लोड या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.  तर राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांमध्ये मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर आणि हिंगोली आहेत.  

मराठवाड्यातील जिल्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलीस विभागाने मिळवलेले यश केवळ स्पर्धेपुरते मर्यादित नाही. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्या त्रिवेणी संगमातून प्रशासनाने जनतेचा जो विश्वास संपादन केला आहे, तो 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा भक्कम पाया आहे. मराठवाड्याने राज्यासमोर ठेवलेला हा गतिमान प्रशासनाचा 'पॅटर्न' आगामी काळात सर्वांसाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.