India-US Trade deal: ‘ट्रेड डील’ की शेतकर्‍यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’?

प्रकाश पोहरे

आज ‘विश्वगुरू’च्या अमेरिकेपुढे शरणागतीने हे तर सिद्धच झाले की, हे ‘ट्रेड डील’ नव्हे, तर भारतीय शेतकर्‍यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ आहे. या माध्यमातून शेवटी ‘शेतकरीद्रोही’ सरकार उघडे पडलेच! या ‘ट्रेड डील’चे बळी भारतीय शेतकरी बनू नयेत, यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील.

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान (India-US Trade deal) झालेल्या व्यापार करारानंतर शेतकर्‍यांच्या संभाव्य नुकसानीबाबत अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. एकतर जगावर वर्चस्व आणि त्यासाठी इतर देशांवर दबाव निर्माण करणे, हे अमेरिकेचे पारंपरिक धोरण राहिले आहे. माझे ‘प्रहार’ जे वाचक मित्र नियमित वाचत आलेले आहेत, त्यांना जागतिकीकरणाचा इतिहास आणि त्यातील लबाड्या सहज लक्षात येतील आणि ते भारतासाठी, विशेषतः भारतातील शेतकर्‍यांसाठी कसे घातक आहे, ‘जागतिकीकरणा’च्या नावाखाली घेतलेले निर्णय गरीब देशांवर कसे दुष्परिणाम करतात आणि ते शक्तिशाली देशांना कसे फायदेशीर ठरतात, हे मी बरेचदा समजावून सांगितले आहे.

अमेरिका जगावर वर्चस्ववाद निर्माण करत आहे. आपणच जगाचे सुभेदार आहोत, असे अमेरिका जगाला दर्शविण्यासाठी कुठल्याही स्तरावर जाऊ शकते. ‘एप्स्टीन फाईल्स’च्या माध्यमातून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनेकांना ‘ब्लॅकमेल’ करीत आहेत; मात्र हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे, त्यावर नंतर बोलू. सध्या महत्त्वाचा विषय आहे, ‘ट्रेड डील’.

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार कराराचा आराखडा नुकताच जारी करण्यात आला. हा (India-US Trade deal) करार म्हणजे भारत सरकारची अमेरिकेपुढे ‘पूर्ण शरणागती’ दिसून येते. हा करार जर पाहिला, तर देशाचे पंतप्रधान मोदी आहेत, की ट्रम्प? असाच प्रश्न उपस्थित होतो. हा व्यापार करार म्हणजे केंद्र सरकारने देशाचा आणि जनतेचा ‘विश्वासघात’ केलेला आहे, हे स्पष्ट होते.

अमेरिकेसोबत भारताने केलेल्या करारानंतर भारत अमेरिकन (India-US Trade deal) उत्पादनांसाठी खरोखर ‘डम्पिंग ग्राऊंड’ बनेल. व्हाइट हाऊसच्या निवेदनानुसार, भारत अमेरिकेतील सर्व टेक उत्पादने आणि अनेक कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ पूर्णपणे रद्द करेल. यात पशुखाद्यासाठी वापरली जाणारी धान्ये (लाल ज्वारी), ड्राय डिस्टिलर्स ग्रेन्स म्हणजे डीडीजि, ट्री नट्स, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स आणि इतर उत्पादनांचा समावेश आहे. भारताकडून अमेरिकेतील ऊर्जा उत्पादने, विमाने व त्यांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोळसा खरेदी यांच्या समावेशाची शक्यता आहे, तसेच दोन्ही देशांमध्ये तंत्रज्ञान उत्पादनांचा व्यापार वाढेल.

भारत आणि अमेरिका (India-US Trade deal) यांच्यात झालेल्या नव्या व्यापार करारामुळे देशातील शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांना मोठा फटका बसणार आहे. भारत आधी कापूस गाठीवर ११टक्के, तर साखरेवर १००टक्के शुल्क घेत होता, इतर अनेक गोष्टींवर २०टक्के ३० टक्के असे वेगवेगळे शुल्क होते, तर अमेरिकेत निर्यात होणार्‍या भारतीय उत्पादनांवरील आयात कर केवळ ३ टक्के शुल्क होते, जे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील वर्षी ५० टक्के केले होते, नंतर तेच २५ टक्के केले आणि आता ते १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली. आश्चर्य तर याचे वाटते, की भारत जो पूर्वी १० टक्के ते १५० टक्के विविध वस्तू वर आयात कर लावत होता ते आता शून्य टक्के (०टक्के) केले तरी भक्त व भाजपाचे नेतेमंडळी ‘डील झाली, डील झाली’ असे जे आपले ढोल बडवत आहेत, ती ‘डील की ढील’ असा प्रश्न देशातील अनेक नेते व अर्थशास्त्री विचारत आहेत.

पूर्वी दोन देशांमध्ये करार झाला, तर दोन्ही देशांचे राष्ट्रप्रमुख त्याची एकत्र घोषणा करायचे. मात्र, अमेरिका- भारत करार (India-US Trade deal) झाला, त्याची एकतर्फी घोषणा ट्रम्प यांनी केली. मोदी त्यातील चारपैकी तीन बाबींवर फक्त मूकसंमती देऊन शांत बसले आहेत. सध्याच्या घडीला असे झाले आहे, की ट्रम्प यांचे जो कुणी ऐकत नाही, त्यांच्यावर हे ट्रम्प महाशय एकतर पकडून नेण्याची कारवाई करतात, किंवा त्यांना ‘ब्लॅकमेलिंग’ करतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेहमीच अमेरिकेचे वर्तन एखाद्या गावगुंडाप्रमाणे राहिले आहे. गेल्या महिन्यात व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी यांना अमेरिकेने अटक केली. व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यांवर अमेरिकेने कब्जा केला. इतकेच नव्हे, तर त्या देशाच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांवरच सध्या अमेरिकेने ताबा मिळवला आहे. ही कारवाई खरेतर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या विरोधात आहे. सगळे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून ठेवण्याची ताकद आज केवळ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यांच्यापुढे संयुक्त राष्ट्र संघटनेसारखी शक्तिशाली संस्थादेखील काहीच बोलू शकत नाही. आता आपल्या विश्वगुरूंची भूमिका पाहा.

१. भारतातल्या निर्यात मालावर ३ टक्के ऐवजी १८ टक्के टॅरिफ- मोदींकडून स्वागत.
२. भारत रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णतः बंद करणार आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल घेणार, कारण सध्या व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यांवर अमेरिकेचा ताबा आहे, तरीही- मोदी गप्प.
३. भारत अमेरिकी आयातीवर शून्य टक्के टॅरिफ घेणार म्हणजेच आयातशुल्कच घेणार नाही, म्हणजेच ‘आयात खुली, निर्यात बंद’ हे नालायक धोरण अधिकृत आणि अधिक बळकट होणार आणि देशातील उत्पादकांचा, विशेषतः शेतकर्‍यांचा सत्यानाश होणार. देशातील शेतमालाचे आणि अन्य उत्पादनांचे भाव पडणार. यावर संसदेमध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारचे कान खेचून सवाल केला, पण तरीही- मोदी गप्प.
४. भारत अमेरिकेकडून ५०० बिलीयन किंमतीची (जवळपास ४५ लाख कोटी रुपये) (भारताचा अर्थ संकल्प आहे ४७ लाख कोटी ) ऊर्जा, तंत्रज्ञान, शेती उत्पादन खरेदी म्हणजे आयात करणार, असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्वतः कबूल केलंय.

मात्र, आपण अमेरिकेकडून असे काय खरेदी करणार आहोत? या प्रश्नाचे उत्तर पीयूष गोयल यांच्याकडे नाही. म्हणजे (India-US Trade deal) आत्मनिर्भर भारताचा नारा देऊन तुम्ही काय नाटक केलेय, असा सवाल ध्रुव राठी, रवीश कुमारजी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा यांसारख्या माझ्या अनेक पत्रकार मित्रांनी विचारला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा, तसेच माझे शेतकरी नेते असलेले मित्र विजयभाऊ जावंधिया, राकेशजी टिकेत, कृषीतज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा, योगेंद्र यादव हेदेखील सातत्याने हाच प्रश्न विचारत आहेत, तरीही-मोदी गप्प. एकूण काय तर अमेरिकेपुढे पुन्हा एकदा सरेंडर!

भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या अटींनंतर पहिल्यांदाच अमेरिकन कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारात अधिकृत स्थान उपलब्ध होईल जे त्यांना आतापर्यंत मिळाले नव्हते. जगजीवन राम कृषिमंत्री असताना अमेरिकन कृषी लॉबीकडून भारताची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी दबाव होता. गेल्या अनेक दशकांपासून जागतिक व्यापार संघटनेतही (डब्ल्यूटीओ) भारतावर कृषी बाजारपेठ खुली करण्यासाठीचा दबाव राहिला आहे, त्याचे कारण भारत या स्पर्धेत शून्य आहे आणि आजवर या संघटनेवर अमेरिका, चीन आणि रशियाचे वर्चस्व राहिलेले आहे. त्यातही आता तर या स्पर्धेत अमेरिकेने चीन आणि रशियालाही मागे टाकले आहे. अर्थातच, अमेरिका व्यापाराच्या दृष्टीने भारताचा सर्वात खतरनाक शत्रू झाला आहे, हे वास्तव भाजपा आपल्या देशातील जनतेपासून लपवून ठेवत असल्याचे दिसते.

भारताने आतापर्यंत शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण केले आहे हे खरे आहे. मात्र, आता (India-US Trade deal) अमेरिकेच्या कृषिमंत्र्यांनी असे म्हटले की, या करारामुळे जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ अमेरिकेकरिता खुली झाली आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोख प्रवाह वाढेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कृषी व्यापार ८ अब्ज डॉलर्सचा होता. त्यामध्ये भारत अमेरिकेत बासमती तांदूळ, कोळंबी आणि मसाल्यांची निर्यात करतो आणि अमेरिका काजू, सफरचंद आणि डाळी आणि कापूस पाठवतो. अमेरिका आधीपासूनच भारतासोबत असलेली ४५ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी मका, सोयाबीन आणि कापसाच्या मोठ्या निर्यातीसाठी दरवाजे उघडण्याची मागणी करत आहे आणि आज ते दरवाजे भारताने सताड खुले करून दिले. याचाच अर्थ भारतातील शेतमालाचे भाव पडणार आणि शेतकरी देशोधडीला लागणार, हे स्पष्टच आहे.

हे कशाप्रकारचे परस्परांच्या हिताचे (रेसिप्रोकल) टॅरिफ आहे? एका बाजूला ते शून्य टक्के आहे तर दुसर्‍या बाजूला १८ टक्के आहे, हा प्रश्न चिंता वाढविणारा आहे. अमेरिकन सरकार दरवर्षी प्रति शेतकरी सरासरी ६४ हजार डॉलर (सुमारे ६० लाख रुपये) सबसिडी (अनुदान) देते, तर भारतात प्रति शेतकरी ही सबसिडी केवळ ६४ डॉलर आहे. म्हणजेच अमेरिका त्यांच्या देशातील शेतकर्‍यांचे कसे हित जोपासत आहे आणि भारताचे सरकार कसे आपल्याच देशातील शेतकर्‍यांशी शुद्ध ‘गद्दारी’ करीत आहे, हे यातून सिद्ध होते. भारत व अमेरिकेतील शेतकर्‍यांमधील स्पर्धेत समानतेची कोणतीही स्थिती (लेव्हल प्लेइंग फील्ड) नसल्याचे स्पष्ट होते. अमेरिकेत आठ हजार कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत, तर भारतात कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या १०० लाखांच्या जवळपास आहे. अमेरिकेत कापसाच्या शेतांचा सरासरी आकार ६०० हेक्टर आहे, तर इथे तो एक ते तीन एकर आहे.

अमेरिका दरवर्षी त्यांच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना एक लाख डॉलर्स (सुमारे ९० लाख रुपये) सबसिडी देते. तर, येथे (India-US Trade deal) कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना उणे सबसिडी मिळते. म्हणजे कापसाचा उत्पादन खर्च हा प्रति क्विंटल १२ ते १४ हजार रुपये असताना त्यांना ७ ते ८हजार रुपये भाव मिळतो म्हणजे प्रतिक्विंटल ५ते ६ हजार रुपये तोटा होतो. यालाच स्व. शरद जोशी उणे सबसिडी म्हणायचे. म्हणजे इथे शेतकरीच १२ ते १४ हजाराचा कापूस केवळ ७ ते ८ हजार प्र.क्व्ािं.ने विकतो, नफा तर दूरच. भारतात आयात होणार्‍या साखरेवर आतापर्यंत १००टक्के कर होता तो आता शून्य टक्के झाल्यामुळे साखर जर वीस रुपयांमध्ये यायला लागली तर उसाचा शेतकरी आणि साखर कारखानदारी दोघेही बरबाद होतील हे निश्चित.

ही तफावत पाहता माझ्यासारख्या शेती प्रश्नाच्या अभ्यासकाच्या पायाखालची जमीन सरकते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये भारताने अमेरिकेतून आयात होणार्‍या कापसावरील शुल्क ११ टक्क्यांवरून शून्य केले. तर, या तीन महिन्यांत ३० लाख कापसाच्या गाठी आयात करण्यात आल्या, जेव्हा की मागील वर्षीच्या गाठी आमच्या देशात शिल्लक होत्या. हे म्हणजे घरची म्हणते देवा देवा आणि बाहेरचीला साडी चोळी शिवा, किंवा घरचं झालं थोडं आणि जावयानी धाडलं घोडं.

परिणामी भारतातील (India-US Trade deal) कापसाचे भाव पडले आणि शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. पुरवठा वाढल्यामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना हमी भाव जो मुळातच कमी जाहीर झालाय त्याहीपेक्षा १,५०० ते २,००० रुपये कमी भाव मिळाला, नफा तर ‘दूरकी बात!’ कमी- जास्त प्रमाणात इतर सर्व शेतमालाची हीच परिस्थिती आहे. पुढे परिस्थिती कशी होईल याचा अंदाज यावरूनच लावता येईल. दुग्धजन्य उत्पादने आधीच यूके, न्यूझीलंड आणि युरोपीय संघासोबत स्वाक्षरी झालेल्या मुक्त व्यापार करारांचा भाग आहेत. सार्वजनिक झालेल्या ताज्या माहितीतून वाणिज्य मंत्री जाणूनबुजून खोटे बोलत आहेत हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. मका ‘ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन’ (डीडीजी) स्वरूपात आणि ज्वारीसोबत पशुखाद्य म्हणून विकला जाईल.

ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना पशुखाद्य बाजारपेठेत मक्तेदारी मिळेल, तर इथे भारतातील दूध उत्पादकांवर नाहक मरणप्राय जीवन जगण्याची पाळी येणार आहे. अमेरिकन गहू भारतीय बाजारासाठी खुला केल्यास (India-US Trade deal) भारतीय शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. जीएम अन्नपदार्थ आणि जीएम बियाण्यांच्या आयातीला मोकळीक दिल्यास नैसर्गिक सुपीकता आणि लोकांचे आरोग्य नष्ट होईल आणि धान्य, डाळी व तेलबियांनाही नुकसान होईल. भारतातील जनता या जीएम उत्पादनांमुळे आजारी पडेल आणि मग तर वैद्यकीय धंदा जोमात चालेल, रुग्णांची आर्थिक लूटमार होण्यास एकप्रकारे मोकळीक भारताचे सरकार देत आहे, किंबहुना फार्मा माफियांनी सरकार हाताशी घेऊन हे षड्यंत्र रचले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सोयाबीन व पाम तेल आयातीच्या निशाण्यावर आहे; इथेनॉलचीही मुक्त आयात होईल, परिणामी सोयाबीन आणि सर्वच तेल बियांचे भाव प्रचंड घसरतील.

२०२३-२४मध्ये अमेरिकेने भारतावरील कर शून्यावरून ३टक्के आणि नंतर ५०टक्के ते २५टक्के आणि आता १८टक्के झाला, तर अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरील आपले शुल्क जे ३०टक्के ते १५०टक्के होते, ते शून्य करण्यात आले. हे सगळे म्हणजे ‘खाली मुंडके वर पाय’ असे झाले आहे. यामुळे भारतीय कृषी बाजार अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकलाय किंवा ही आता ‘नव्या अमेरिकन ईस्ट इंडिया कंपनीची गुलामी सुरू झालेली आहे, हे समजून घ्या.

विचार करा, ज्या देशात पेट्रोलसाठी वाहनधारकांकडे पैसे नसतात, जेथे औषधांच्या दुकानात कर्जबाजारी होऊन औषधे विकत घ्यावी लागतात, जेथे वारंवार वीज गायब होते आणि स्मार्ट मीटरमुळे तर वीज आता महागात पडली आहे, लोक खाण्यापिण्याच्या वस्तूसाठी आपापसांत भांडत राहतात. हे कोण्या एखाद्या सिनेमातील दृश्य नाही, तर भारतातील हे चित्र आहे.

हे असे का घडले? यात केवळ तेथील नेत्यांची चूक आहे की, यामागे आणखी कोणत्या तरी अदृश्य शक्तीचा हात होता? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना जागतिकीकरणाच्या राजकारणाचे काळे सत्य समोर आले आहे आणि आता तर भारत- अमेरिका ट्रेड डीलने या दोन्ही देशांचे ‘बिंग’ फोडले आहे. या जागतिकीकरणात आयएमएफ, वर्ल्ड बँक आणि डब्ल्यूटीओ (जागतिक व्यापार संघटना) शी संबंधित मोठमोठ्या देशांचे निर्णय कशा प्रकारे गरीब देशांना झुकायला लावतात, हे यावरून तुम्ही समजून गेले असाल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

आज ‘विश्वगुरू’च्या अमेरिकेपुढे शरणागतीने हे तर सिद्धच झाले की, हे ‘ट्रेड डील’ (India-US Trade deal) नव्हे, तर भारतीय शेतकर्‍यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ आहे. या माध्यमातून शेवटी ‘शेतकरीद्रोही’ सरकार उघडे पडलेच! या ‘ट्रेड डील’चे बळी भारतीय शेतकरी बनू नयेत, यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. वाचून माझ्याशी बिनधास्त फोनवर चर्चा जरूर करा, चर्चेतून पुढे काय करायचे, याबद्दल ठरवू या.

प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया या 2prakashpohare@gmail.com इ-मेल किंवा ९८२२५९३९२१ याच व्हॉट्सअपवर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.