मुंबई (Maharashtra LPG Crisis) : मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावादरम्यान, एलपीजी संकटाची (Maharashtra LPG Crisis) शक्यता कायम आहे. संभाव्य ऊर्जा संकट लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एलपीजी पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्यभरातील (LPG Cylinder) गॅस पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नियंत्रण कक्ष तयार होणार
राज्यात घरगुती (LPG Cylinder) गॅसची कमतरता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, नागरिकांना घाबरून जाण्याची गरज नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, गॅसची उपलब्धता पुरेशी आहे. सुरळीत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सतत देखरेख केली जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना राज्यभरातील (Maharashtra LPG Crisis) एलपीजी वितरण परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुरवठा साखळीवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही समस्या त्वरित सोडवल्या पाहिजेत. विभागाच्या मते, मार्चमध्ये घरगुती (LPG Cylinder) गॅस सिलिंडरची उपलब्धता मागील सहा महिन्यांपेक्षा जास्त होती.
जिल्हा पातळीवर देखरेख यंत्रणा स्थापन
गॅस पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समित्यांमध्ये पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी असतील. (LPG Cylinder) एलपीजी पुरवठा साखळीचे निरीक्षण करणे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि दैनंदिन स्थिती अहवाल तयार करणे हे त्यांचे काम असेल. मुंबई आणि ठाण्यातील रेशनिंग क्षेत्रांसाठी रेशनिंग नियंत्रकांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये पोलिस उपायुक्त आणि रेशनिंग उपनियंत्रकांचाही समावेश असेल.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिले जाणार
एलपीजी सिलिंडर (LPG Cylinder) पुरवठ्यात रुग्णालये, सरकारी वसतिगृहे, शाळा आणि महाविद्यालयीन मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रम शाळांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. शिवाय, आवश्यक असल्यास कोळसा किंवा रॉकेलसारखे पर्यायी इंधन वापरण्याची शक्यता विचारात घेतली जाऊ शकते, जरी पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
मागणी आणि उत्पादन संतुलित करणार
अधिकाऱ्यांच्या मते, महाराष्ट्रात एलपीजीची (LPG Cylinder) सरासरी दैनिक मागणी सुमारे 9,000 मेट्रिक टन आहे, तर रिफायनरी उत्पादन दररोज सुमारे 11,000 मेट्रिक टन पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे राज्याची मागणी सहजपणे पूर्ण होईल. सरकारने असेही म्हटले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा आहे. रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि बाजारातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी दररोज अंदाजे 15,000 किलोलिटर पेट्रोल आणि 38,000 किलोलिटर डिझेलचे उत्पादन करतात. (Maharashtra LPG Crisis) इंधनाबाबतच्या कोणत्याही अफवांकडे लक्ष देऊ नका, असे आवाहन सरकारने नागरिकांना केले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना राज्यभरातील (Maharashtra LPG Crisis) एलपीजी वितरण परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुरवठा साखळीवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही समस्या त्वरित सोडवल्या पाहिजेत. विभागाच्या मते, मार्चमध्ये घरगुती (LPG Cylinder) गॅस सिलिंडरची उपलब्धता मागील सहा महिन्यांपेक्षा जास्त होती.
जिल्हा पातळीवर देखरेख यंत्रणा स्थापन
गॅस पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समित्यांमध्ये पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी असतील. (LPG Cylinder) एलपीजी पुरवठा साखळीचे निरीक्षण करणे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि दैनंदिन स्थिती अहवाल तयार करणे हे त्यांचे काम असेल. मुंबई आणि ठाण्यातील रेशनिंग क्षेत्रांसाठी रेशनिंग नियंत्रकांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये पोलिस उपायुक्त आणि रेशनिंग उपनियंत्रकांचाही समावेश असेल.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिले जाणार
एलपीजी सिलिंडर (LPG Cylinder) पुरवठ्यात रुग्णालये, सरकारी वसतिगृहे, शाळा आणि महाविद्यालयीन मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रम शाळांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. शिवाय, आवश्यक असल्यास कोळसा किंवा रॉकेलसारखे पर्यायी इंधन वापरण्याची शक्यता विचारात घेतली जाऊ शकते, जरी पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
मागणी आणि उत्पादन संतुलित करणार
अधिकाऱ्यांच्या मते, महाराष्ट्रात एलपीजीची (LPG Cylinder) सरासरी दैनिक मागणी सुमारे 9,000 मेट्रिक टन आहे, तर रिफायनरी उत्पादन दररोज सुमारे 11,000 मेट्रिक टन पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे राज्याची मागणी सहजपणे पूर्ण होईल. सरकारने असेही म्हटले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा आहे. रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि बाजारातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी दररोज अंदाजे 15,000 किलोलिटर पेट्रोल आणि 38,000 किलोलिटर डिझेलचे उत्पादन करतात. (Maharashtra LPG Crisis) इंधनाबाबतच्या कोणत्याही अफवांकडे लक्ष देऊ नका, असे आवाहन सरकारने नागरिकांना केले आहे.
