हजारो शेतकरी हप्त्यापासून वंचित; हप्ता मिळवण्यासाठी ‘ई-केवायसी’ सक्तीची!
मानोरा (PM Kisan e-KYC) : पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी शासनाने ,३० जून अखेर ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फेस ऑप आणि संबंधित संकेतस्थळाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याने शेतकऱ्यांची अक्षरशः धांदल उडाली आहे.
दिवसभर रांगा लावून, शेकडो वेळा प्रयत्न करूनही ई-केवायसी (PM Kisan e-KYC) पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. पीएम किसान योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. शासनाच्या आवाहनानंतर गेल्या आठवडाभरात महा-ई-सेवा केंद्रे, ऑनलाइन सेवा केंद्रे आणि सीएससी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी उसळली होती. सुरुवातीच्या काही दिवसांत प्रक्रिया तुलनेने सुरळीत सुरू होती. मात्र या आठवड्यापासून फेस ऑप आणि संकेतस्थळांमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
ई-केवायसीसाठी (PM Kisan e-KYC) संबंधित शेतकऱ्याचा फेस स्कॅन करून डोळे मिचकावत फोटो घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येते. मात्र अनेक वेळा फोटो यशस्वीरित्या घेतल्यानंतरही अचानक अॅप बंद पडण्याने किंवा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच अॅपमधून बाहेर फेकले जात असल्याने काही शेतकऱ्यांनी दहा-दहा, वीस-वीस वेळा प्रयत्न करूनही यश मिळत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मोबाईलवरून घरबसल्या ई-केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी पी.एम किसान अॅपमध्ये फेस ऑप डाउनलोड करण्याची सोय देण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही सुविधा कागदावरच असल्याचे चित्र दिसत आहे. मोबाईलमध्ये अॅप डाउनलोड करूनही प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी दिवस-रात्र प्रयत्न करत आहेत.
अनेक वृद्ध शेतकरी आणि स्मार्टफोन वापरण्यात अडचण असलेल्या लाभार्थ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. दरम्यान, ई-केवायसीची मुदत जवळ येत असताना तांत्रिक यंत्रणा मात्र पूर्णपणे कोलमडल्याचे चित्र आहे. शासनाने अंतिम मुदतीपूर्वी सर्व्हर क्षमता वाढवून तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, अन्यथा हजारो पात्र शेतकरी केवळ तांत्रिक त्रुटीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. हप्ता मिळवण्यासाठी ई-केवायसी सक्तीची केली, पण ती पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था का केली नाही? तास न तास प्रयत्न करूनही प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल तर त्याला जबाबदार कोण?" असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असून (PM Kisan e-KYC) पीएम किसान योजनेचा लाभ हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आर्थिक आधार मानला जातो. त्यामुळे ई-केवायसी प्रक्रियेत येणारे अडथळे दूर करून सर्व्हर आणि फेस अॅपची कार्यक्षमता तातडीने सुधारण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे.
