जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिक विमा प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांचे कृषी मंत्रीना कारवाईचे पत्र

मानोरा (Farmers Crop Insurance) : जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पिक विमा योजनेपासून वंचित राहिल्याने परिवर्तन शेतकरी संघटनेच्यावतीने प्रश्न लावून धरत मंत्रालयापर्यंत रेटा चालविल्याने अखेर शासनाच्यावतीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना आवश्यक कारवाई करण्याचे पत्र दिल्याने आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची अपेक्षा कृषिमंत्र्याकडून होत असून कृषी मंत्री हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने नक्कीच आमच्या पिक विम्याचा प्रश्न कृषी मंत्री मार्गी लावेल अशी भावना आता शेतकऱ्याकडून व्यक्त होत आहे. 

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विमा बाबत परिवर्तन शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकरी नेते मनोहर राठोड यांनी पाठपुरावा चालविला असून शेतकऱ्याची व्यथा ते प्रशासनाकडे लावून धरत आहे. आता विमा मिळेपर्यंत हा आमचा लढा सुरू राहणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. 
 
पिक विमा योजनेत (Farmers Crop Insurance) प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे पीक काढणी प्रयोग हे महसूल मंडळांतील शेतामध्ये न होता संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून घरी बसून करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी पिक विम्याच्या लाभापासून वंचित आहेत.  पीक कापणी प्रयोग हे ऑक्टोबर महिन्यातच होणे अपेक्षित होते. मात्र कालावधीत पिक विमा कंपनी व महसूल न कर्मचाऱ्यांनी अहवाल तयार केल्यास शेतकऱ्यांना पिक विमा चा योग्य मोबदला मिळू शकतो. परंतु जिल्ह्यात अतिवृष्टी व अवकाळी पावसाचा प्रकोप झालेला असताना शासनाकडून सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची मदत दिली गेलेली असताना खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये कापूस, सोयाबीन व इतर शेती पिकांचे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत तब्बल १८ कोटी प्रीमियम भरला आहे.

त्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा (Farmers Crop Insurance) नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रथम जबाबदारी ही पालकमंत्र्यांची असते, त्यापैकी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी वास्तविकतेवर आधारित सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित राहण्याची वेळ आली नसती. नांदेड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना एक हजार कोटीचा पिक विमा नुकसान भरपाई मिळाली मात्र वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विम्याची मदत न मिळणारा जिल्हा झाल्याने या गंभीर बाबीची दखल घेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेत समाविष्ट करून न्याय द्यावा, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.  शेतकऱ्यांनीदहा महिने प्रतीक्षा करूनही न्याय मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रशासनाने तात्काळ दखल घेतली नाही तर शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही परिवर्तन शेतकरी संघटनेचे शेतकरी नेते मनोहर राठोड यांनी दिला आहे.