रिसोड (Crop loan facility stalls) : खरीप हंगाम सुरू होताच तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर पीक कर्जाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बियाणे, खते, औषधे व मशागतीसाठी लागणाऱ्या आर्थिक जुळवाजुळवीसाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, कर्ज मंजुरीसाठी लागणाऱ्या विविध कागदपत्रांसाठी महसूल, कृषी व बँक प्रशासनाचे खेटे मारावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी 'महाराजस्व अभियानात' गरजू शेतकऱ्यांसाठी विशेष 'पीक कर्ज मार्गदर्शन व कागदपत्र सुविधा स्टॉल' उभारण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी व विविध संघटनांकडून केली जात आहे.
कागदपत्रांच्या जुळवाजुळवीत शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाया
पीक कर्जासाठी (Crop loan facility stalls) ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, उत्पन्नाचा दाखला, ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड), बँक पासबुक यासह अनेक कागदपत्रांची आवश्यकता असते. ही सर्व कागदपत्रे मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागतात. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात असून त्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराजस्व अभियानात एकाच छताखाली सर्व विभागांचे समन्वय साधून सुविधा उपलब्ध झाल्यास कर्ज प्रक्रिया जलद व सुलभ होऊ शकते.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे मंद धोरण; शेतकरी चिंतेत
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाचे दिलेले उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झालेले नाही. विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अपेक्षित वेगाने कर्ज वितरण होत नसल्याने शेतीची कामे खोळंबली आहेत. अनेक शेतकरी अजूनही कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
'एक खिडकी' सुविधेची गरज
महाराजस्व अभियानात पीक कर्जासाठी स्वतंत्र स्टॉल सुरू झाल्यास महसूल, कृषी व बँक अधिकारी एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहतील. आवश्यक कागदपत्रे व दाखले त्वरित देऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले तर कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आगामी अभियानात ही सुविधा त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
