रेशन व्यवस्थेत मोठे बदल; केंद्र सरकार उचलणार वाहतूक खर्च, दुकानदारांचे कमिशन वाढणार

२५ हजार कोटींच्या ‘सार्थक-PDS’ योजनेला मंजुरी; ८० कोटी लाभार्थ्यांना थेट फायदा
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘सार्थक-PDS’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी तब्बल २५,५३० कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार असून, देशातील सुमारे ८० कोटी रेशन लाभार्थ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw यांनी बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले की, रेशन वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि डिजिटल बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रेशन व्यवस्थेत होणार ३ मोठे बदल
१) वाहतूक खर्च आता केंद्र सरकार उचलणार
आतापर्यंत भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांमधून अन्नधान्य जिल्हा, तालुका आणि गावांपर्यंत पोहोचवण्याचा आर्थिक भार राज्य सरकारांवर पडत होता. मात्र, आता हा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे रेशन वेळेत पोहोचण्यास मदत होणार असून राज्यांवरील आर्थिक ताणही कमी होणार आहे.
२) रेशन दुकानदारांचे कमिशन वाढणार
रेशन दुकानदारांचे कमिशन अनेक वर्षांपासून वाढवण्यात आले नव्हते. व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने अखेर कमिशन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिधावाटप दुकानदारांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
३) संपूर्ण प्रणाली होणार डिजिटल आणि AI आधारित
रेशन व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची नोंदणी, वितरण प्रक्रिया आणि डेटा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी डिजिटल प्रणाली लागू केली जाणार आहे. यामुळे बनावट लाभार्थी आणि गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
उष्णतेच्या लाटेवरही मंत्रिमंडळात चर्चा
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील काही राज्यांमध्ये वाढत्या उष्णतेच्या लाटेवरही चर्चा करण्यात आली. मंत्री Ashwini Vaishnaw यांनी सांगितले की, नागरिकांना उष्णतेपासून संरक्षण देण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे.

पंतप्रधान Narendra Modi यांनीही नागरिकांपर्यंत जागरूकतेचा संदेश पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोग्य मंत्रालय, जलसंपदा विभाग आणि संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून उष्णतेच्या लाटेचा सामना करण्यासाठी आवश्यक सुविधा आणि उपाययोजना राबवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.काय होणार फायदा?

रेशन वितरण अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल
राज्य सरकारांवरील आर्थिक भार कमी होईल
रेशन दुकानदारांना आर्थिक दिलासा मिळेल
AI आणि डिजिटल प्रणालीमुळे गैरव्यवहारांवर नियंत्रण येईल
लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि सुलभ सेवा