आंतरराष्ट्रीय महिला दिनात, नांदेडच्या फुटपाथवर राहणाऱ्या मुलींनी शैक्षणिक अडचणींचा सामना करत असल्याचे दर्शविले. भारतातील शिक्षणाची दुरवस्था उघड.
महिला दिनाचा उत्साह आणि स्थलांतरित मुलींच्या संघर्षाची दाहक वास्तवगाथा
”सरकारी अनास्थेचे बळी नवा एकलव्य”
पवन जगडमवार
नांदेड (International Women’s Day) : जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिन मोठ्या थाटामाटात साजरा होत आहे. स्त्री शक्तीचा जागर, सन्मान आणि उत्सवाचे वारे वाहत असताना, नांदेड शहराच्या श्रीनगर भागातील एका फुटपाथवर मात्र वेगळंच वास्तव पाहायला मिळत आहे. जिथे घराला भिंती नाहीत आणि डोक्यावर शाळेचं छप्पर नाही, तिथे पाल टाकून राहणाऱ्या कुटुंबातील शाळाबाह्य मुली “फुटपाथच माझी अभ्यासिका” (Pavement Study) म्हणत आपल्या आयुष्याचे धडे गिरवत आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांनी १९७५ मध्ये महिला दिनाला (International Women’s Day) मान्यता दिली, त्याला आज ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सवी वर्ष उलटूनही देशातील कष्टकऱ्यांची अवस्था भीषण आहे. दिल्लीवरून पोटापाण्यासाठी नांदेडमध्ये आलेले एक कुटुंब सध्या श्रीनगर भागात चिनी मातीची भांडी आणि शोभेच्या वस्तू विकून आपला उदरनिर्वाह करत आहे. आई-वडील दिवसभर ग्राहक शोधण्यात व्यस्त असतात, तर त्यांच्या तीन मुली मात्र उघड्यावर चवाळ अंथरून हातात वह्या-पुस्तकं घेऊन तासनतास अभ्यास करताना दिसतात.महिला दिनाच्या सोहळ्यात या ‘रस्त्यावरच्या सावित्रीच्या लेकीं’ना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन आणि प्रशासन कधी पाऊल उचलणार ? हाच खरा प्रश्न आहे.
‘नवा एकलव्य’ आता अंगठा देणार नाही!
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (National Education Policy) गप्पा मारल्या जात असताना या मुलींना ना शाळेचं छप्पर मिळालं, ना बसण्यासाठी एखादी अभ्यासिका. तरीही त्यांच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक आहे. “कितीही येवोत द्रोणाचार्य, काळ आता डरणार नाही; नवा एकलव्य येत आहे, दान अंगठ्यांचे होणार नाही,” या जिद्दीने या मुली स्वतःच स्वतःचे भविष्य घडवत आहेत. परिस्थितीने त्यांना रस्त्यावर आणले असले, तरी पुस्तकातील पाने उलगडताना त्यांची जिद्द मात्र आभाळाला गवसणी घालणारी आहे.
मराठी शाळा बंद आणि खाजगी इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन
एकीकडे आर्थिक परिस्थितीमुळे या मुलींना फुटपाथवर अभ्यास करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकार महाराष्ट्रातील सुमारे १८ हजार शासकीय मराठी शाळा बंद करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप होत आहे. खाजगी इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, भारतीय संविधानाने दिलेला ‘शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार’ (Right to Education) गोरगरीब विद्यार्थ्यांपासून हिरावला जात असल्याचे वास्तवचित्र या निमित्ताने समोर आले आहे.