विभागीय चौकशी अहवालात आढळले दोषी
नागपूर (Mental Hospital Inquiry) : प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील प्रशासकीय अव्यवस्था व अनियमितताप्रकरणी विभागीय चौकशी अहवालात आणखी चार कर्मचारी दोषी आढळल्याची माहिती उजेडात आली आहे. यात एक सेवानिवृत्त कर्मचारी देखील आहे. गत २६ फेब्रुवारीला आरोग्य उपसंचालकांकडून विभागीय चौकशी समितीचा ५६ पानी अहवाल सेवा आयुक्त व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई येथे पाठविण्यात आला आहे. या अहवालानुसारच गेल्या सोमवारी वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. सतीश हुमणे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हे विशेष.
दोषींमध्ये एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा समावेश
विभागीय चौकशी अहवालात डॉ. हुमणे यांच्या व्यतिरिक्त आणखी चार कर्मचाऱ्यांदा दोषी ठरविले आहे. चौकशीकरिता तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. समितीमध्ये अकोला येथील आरोग्य उपसंचालक डॉ. सुशीलकुमार वाकचौरे, आरोग्य सेवा संचालक पुणेचे अभिजीत पाटील आणि आरोग्य उपसंचालक व प्रशासकीय अधिकारी अकोला येथील सुनीता खडसे यांचा समावेश होता. विभागीय चौकशीनंतर आता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार कारवाई होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
विभागीय चौकशी अहवालाच्या आधारे १६ मार्चला प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सतीश हुमणे यांना निलंबित करून गडचिरोलीतील जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. अमरीश मोहबे यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. डॉ. हुमणे यांच्या व्यतिरिक्त चौकशी अहवालात आहार तज्ज्ञ अनुजा टाकरखेडे (खेरडे), वरिष्ठ लिपिक संजय बघेले, सेवानिवृत्त औषध निर्माण अधिकारी सुमेध सहारे आणि प्रभारी अधिसेविका रुपाली ठाकरे यांच्या नावाचा समावेश आहे.
चौकशी अहवालानुसार प्रादेशिक मनोरुग्णालय रुग्णांना असमाधानकारक आहार देणे, अव्यवस्था आणि अनियमितता केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. अहवालानुसार आहार विशेषज्ञ अनुजा टाकरखेडे (खेरडे) यांच्या विरुद्ध दुर्लक्षितपणा आणि त्रुट्याचा आरोप आहे.
कामचुकारपणा आणि अनियमितता
१३ डिसेंबर २०१५ रोजी आरोग्य मंत्र्यांनी केलेल्या आकस्मिक पाहणीत भोजन व्यवस्था आणि अनियमितेवर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर चौकशीत अनेक त्रुट्या आढळून आल्या असून कामचुकारपणा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अहवालानुसार मनोरुग्णालयात आहार सामुग्री खरेदी आणि स्वच्छतेत अनियमितता आढळून आली आहे. वरिष्ठ लिपिक संजय बघेले यांच्यावर कामचुकारपणा आणि अनियमिततेचा आरोप आहे. यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तेथील खाद्य तेल आणि इतर सामुग्री गुणवत्तापूर्ण नव्हती. मुदतबाह्य साहित्य आढळले. या व्यतिरिक्त अनेक अनियमिता असल्याचा ठपका बघेले यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
