Water filter Yojana: रिसोड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये नागरिकांना शुद्ध पाण्याची सुविधा देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या वॉटर फिल्टर योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अपहार होत आहे.
राजकीय ठेकेदारांची मनमानी; ग्रामपंचायतींसह जि.प. शाळांमधील आरओ प्लांट ठरताहेत शोभेचे बाहुले
रिसोड (Water filter Yojana) : तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या वॉटर फिल्टर (RO Plant) योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अपहार होत असल्याचे समोर आले आहे. अनेक ठिकाणी शासकीय निधीचा सर्रास दुरुपयोग होत असून, ग्रामीण भागातील जनतेसाठी असलेली शुद्ध पाण्याची सुविधा केवळ कागदावरच शिल्लक राहिली असल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी ग्रामपंचायतींतर्गत ५०० ते १००० लिटर क्षमतेचे वॉटर फिल्टर बसवण्याचे प्रशासनाचे आदेश होते. खनिज विकास निधीतून या आरओ प्लांटसाठी तालुका पातळीवर टेंडर काढले जाते. मात्र, हे टेंडर राजकीय पातळीवर 'मॅनेज' करून मोठ्या प्रमाणात प्लांट लावण्यात आले आहेत. यामध्ये तालुक्यातील काही राजकीय ठेकेदारांनी वर्चस्व प्रस्थापित केले असून, शासकीय कंत्राटदारांचे नाव केवळ रेकॉर्डवर 'फॉर्मेलिटी' म्हणून दाखवून हे ठेकेदार स्वतःच कामे लाटत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
निकृष्ट दर्जाचे काम आणि नियमांना केराची टोपली
नियमानुसार ५०० लिटर क्षमतेच्या आरओ प्लांटसाठी १० बाय १५ फुटांचे शेड उभारणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र, अनेक ठिकाणी अत्यंत कमी लांबी-रुंदीचे शेड उभारून पैशांची बचत केली जात आहे. काही ग्रामपंचायतींनी तर चक्क इतर शासकीय इमारतींमध्ये अतिक्रमण करून हे बोगस प्लांट बसवले आहेत. याशिवाय, प्लांटमध्ये इस्टिमेटनुसार 'CRI' किंवा 'Texmo' सारख्या उत्कृष्ट आणि 'ISI' मार्क मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या मोटार, मेंब्रेन, व्हेसल आणि डोजिंग पंप वापरणे अपेक्षित असते. परंतु, याऐवजी अतिशय कमी किमतीचे आणि लोकल दर्जाचे साहित्य वापरून शासनाची व जनतेची फसवणूक केली जात आहे.
जि.प. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आर.ओ. फिल्टरची लागली 'वाट'
तालुक्यातील मोठ्या पटसंख्येच्या अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या कोट्यातील निधीतून विद्यार्थ्यांसाठी आर.ओ. वॉटर फिल्टरची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे हे फिल्टर अल्पावधीतच नादुरुस्त झाले आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही हे फिल्टर बंद अवस्थेत असल्याने शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा शुद्ध पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
शासनाच्या निधीचा असा उघडपणे गैरवापर होत असताना वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष देणार का आणि या (Water filter Yojana) बोगस कामांची सखोल चौकशी होणार का, असा संतप्त सवाल आता नागरिकांमधून विचारला जात आहे. ( शासकीय निधीतून उभारण्यात आलेल्या वॉटर फिल्टर प्लांटचे काम नियमानुसार झाले असून काम पूर्ण झाल्यावर देखभाल दुरुस्तीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतला व शाळेला हस्तांतरित करण्यात आले आहे पाणीपुरवठा अभियंता, पंचायत समिती, रिसोड. )