37 कोटी 78 लाख 61 हजार रुपये खर्चाचे जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक!

लातूर (Latur Zilla Parishad Budget) : लातूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड 16 मार्च रोजी झाली असली तरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्याकडे 12 मार्च 2026 रोजी सर्वसाधारण सभा होऊन जिल्हा परिषदेचे 2026-27 चे मूळ अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम यांचा आधार घेत सत्तावीस मार्च 2026 पूर्वी या अंदाजपत्रकाला मान्यता घेणे आवश्यक आहे, असे म्हणत 55 कोटी 62 लाख 83 हजार 133 रुपये जमेचा व 37 कोटी 78 लाख 61 हजार रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली आहे. 

या अंदाजपत्रकात समाज कल्याण विभागाला 20 टक्के प्रमाणे 219.09 लाख, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी पाच टक्के प्रमाणे 242 लाख, महिला व बालकल्याण विभागाला दहा टक्के प्रमाणे 166.20 लाख, शिक्षण विभागाला 5 टक्के प्रमाणे 471.01 लाख, सार्वजनिक आरोग्य व पाणीपुरवठा 20 टक्के प्रमाणे 320.01 लाख, वनविभागाला 15.01 लाख, सामान्य प्रशासन विभाग 484. 06 लाख असा संविधानिक दृष्ट्या व नियमानुसार निधी आरक्षित करण्यात आला आहे. 

सार्वजनिक बांधकामे 4, इमारत व दळणवळण विभागासाठी 471.06 लाख, लघु पाटबंधारे विभागासाठी 20.01 लाख स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 237.02 लाख, कृषी विभागासाठी 113.09 लाख, पशुसंवर्धन विभागासाठी 307.03 लाख अशा तरतुदी या (Latur Zilla Parishad Budget) विभागातील योजनांसाठी करण्यात आल्या आहेत.

नव्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले असते तर...

लातूर जिल्हा परिषदेत (Latur Zilla Parishad Budget) सन 2026-27 चे अंदाजपत्रक 12 मार्च रोजी प्रशासकीय स्तरावर मंजूर करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार मार्चपूर्वी अंदाजपत्रक मंजूर करणे आवश्यक असल्याने त्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आला असला, तरी या प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो. 9 फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर नव्याने निवडून आलेले 59 सदस्य अस्तित्वात होते आणि 16 मार्च रोजी अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली.

अशा परिस्थितीत, केवळ काही दिवसांचा अवधी लक्षात घेता, 17 किंवा 18 मार्च रोजी नव्या लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून अंदाजपत्रक मंजूर करता आले असते. विशेषतः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत, तसेच किमान जिल्हा परिषदेतील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांना  ज्यांच्यावर संविधानिक जबाबदारी आहे, त्यांना विश्वासात घेऊन हा महत्त्वाचा निर्णय झाला असता, तर लोकशाही प्रक्रियेबाबत अधिक सकारात्मक संदेश गेला असता, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे जिल्हा परिषदेतील गटनेते रामचंद्र तिरुके यांनी दैनिक 'देशोन्नती'शी बोलताना व्यक्त केली.