बंद असलेल्या गोरगरिबांच्या घरकुल कामाकरिता जबाबदार कोण?

रेगडी हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील नागरिकांना घरकुलाकरिता रेती उपलब्ध करून द्यावे!

चामोर्शी (Housing Scheme): रेगडी हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील की मौजा मंजेगाव, मछली, शामनगर, सिमूलतला, मक्केपल्ली, चापलवाडा,विकासपल्ली, रेगडी माडेआमगाव, पोतेपल्ली व जवळचे अनेक गावातील नागरिकांना राज्य सरकारच्या पंचायत समितीचे वतीने घरकुल मिळालेले आहेत. परंतु राज्य सरकारच्या वतीने अजून पर्यंत या भागातील नागरिकांना रेती घाट उपलब्ध न दिल्याने येथील घरकुलाचे काम सुरू झालेले नाहीत व घरकुलचे काम पूर्णपणे बंद आहेत. तरी या भागातील नागरिकांकरिता निदान आमगाव घाट,अथवा साखरदेव घाट तात्काळ सुरू करण्यात यावे व सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांना घरकुल करिता रेतीची उपलब्धता करून द्यावे अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे वतीने करण्यात आलेली आहे. तसेच प्रशासनाने प्रशासनाने तालुक्यातील जनतेला आठ दिवसात घरकुलांकरिता रेती उपलब्ध करून न दिल्यास विराट जन आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.

आठ दिवसात प्रशासनाने घरकुलाकरिता रेती उपलब्ध करून न  दिल्यास विराट जन आंदोलन!

यावेळी तहसील कार्यालयाकडून तहसीलदार घारुडे साहेब यांच्या कडून असे कळले साखरदेव घाट वनविभागाच्या अधीन असल्याने वनपरवानगी मिळाल्याशिवाय सदर घाट सुरू करने शक्य नाही? तसेच चामोर्शी तालुक्यातील आमगाव घाट लिलावात दिल्यामुळे सदर घाट जोपर्यंत कंत्राटदार आपल्या हाती घेत नाही तोपर्यंत दहा टक्के रेती नागरिकांना देणे शक्य नाही? त्यामुळे या भागातील घरकुल पूर्ण करण्यासाठी रेती बाबत खूप मोठा ग्रहण प्रश्न निर्माण झालेला आहे?

यावेळी मंजेगाव येथील अनेक नागरिकांनी तहसील कार्यालय येथे राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय भाऊ खुणे यांच्या नेतृत्वात भेट घेतली. यावेळी मंजेगाव येथील माजी सरपंच रमेश लेकलवार, बोंकंटीवार पाटील,राजू सातपुते, संदीप भोवरे, पलाश घरामी, सुमेन विस्वास व राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, संघटन नेते प्रवीण गेडाम व पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.