सुधारीत आखणीस व भूसंपादनाकरीता प्रशासकीय मान्यता
गडचिरोली (Gadchiroli Mining Road) : गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा तालुक्यातील नवेगाव मोरे.-कोनसरी-मूलचेरा-हेडरी ते सुरजागड खाणीपर्यंत रस्त्याचे बांधकाम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास , सुधारीत आखणीस व भूसंपादनाकरिता शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामुळे या मार्गाच्या बांधकामाला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मे. लॉयड्स मेटल्स व एनर्जी लि. या कोनसरी येथील एक 'एकात्मिक पोलाद प्रकल्पामुळे' सुमारे १५,००० रोजगार निर्मिती होणार आहे व यामुळे या परिसराचा सामाजिक व आर्थिक विकास देखील होईल. कोनसरी येथील प्रकल्पाचे विस्तारीकरण आगामी एक-दोन वर्षांमध्ये टप्पा-टप्याने पूर्ण होत असून या विस्तारित प्रकाल्पाकरिता सुरजागड येथील खाणीमधून साधनसामग्रीची वाहतुक मोठ्या प्रमाणात राहील. राज्याच्या विकसित भागांशी खनिज संपत्तीची वाहतूक सुरळीतरिया किफायतशीर किंमतीत होण्याच्या दृष्टीने हा भाग हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग व प्रस्तावित नागपूर- चंद्रपूर (सेलडोह-नवेगाव मोरे.) प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने राज्यातील अन्य भागाशी जोडण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून प्रस्तावित दुर्ग-हैद्राबाद प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास जोडल्यामुळे देशाच्या अन्य भागांशी जोडण्याकरीता विशेष खनिज वाहतुकमार्गाची आवश्यकता असल्यामुळे नवेगाव मोरे.-कोनसरी-मूलचेरा-हेडरी ते सुरजागड खाणीपर्यतच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
०७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोरे.-कोनसरी-मूलचेरा-हेडरी ते सुरजागड खाणीपर्यंत ८४.६३८ कि.मी. लांबीच्या आखणीस मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर प्रस्तावित उद्योग व नागरी प्रकल्पाच्यादृष्टीने जिल्हाधिकारी यांच्या सहमतीने प्रस्तावित रस्त्याच्या आखणीत सुधारणा करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत गाडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोरे-कोनसरी-मूळचेरा-हेदरी ते सुरजागड या रस्त्याच्या एकुण ८५.७६५ कि.मी. लांबीच्या सुधारित आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोरे-कोनसरी-मूलचेरा-हेडरी ते सुरजागड महामार्ग हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
भूसंपादनासाठी २७४.२२ कोटी रुपयांच्या रकमेस प्रशासकीय मंजुरी
सदर प्रकल्पांची भूसंपादनाची कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत तात्काळ हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाकरीता भूसंपादन रक्कम१५८.२८ कोटी व संभाव्य व्याज ११५.९४ कोटी असे एकूण २७४.२२ कोटी इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.