अधिकमासात प्रत्येक भारतीयाने महान देशभक्त अदानी यांची ही साठा उत्तराची सुफळ-संपूर्ण कहाणी पूर्ण भक्तिभावाने श्रवण करण्यासारखी आहे.
ही कहाणी एका सौर र्जा विक्रीने सुरू झाली. अदानींच्या कंपनीने आपली सौर र्जा आंध्र प्रदेशात विकण्यासाठी काही व्यक्तींना लाच दिली, असा आरोप करण्यात आला होता, व ’सिक्युरिटीज ॲन्ड वायर फ्रॉड’ प्रकारचा हा खटला अदानीं विरुद्ध अमेरिकन कोर्टात सुरू झाला. गंमत पाहा, लाच कुठे दिल्याचा आरोप? तर तो भारतात! आणि खटला कोण चालवतोय? तर अमेरिका! बरे, एवढ्यावरच संपले नाही, आता तर ’कबुली’ व दंड भरणेही झाले, तरी आपण त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे? कोर्टानेही स्वतःहून (suo motu) दखल न घेता शांतच राहायचे? व तपास यंत्रणांनीही मस्त झोपायचे? व मीडियानेसुद्धा गप्प राहायचे? हे सर्वजण समजा झोपलेत पण, किमान ’देशाचा खरा मालक’ म्हणविणाऱ्या जनतेने तरी जाब विचारायचा ना? पण नाहीच!
अपेक्षेप्रमाणे, भारतात तर याची दखलच घेण्यात आली नाही, पण अमेरिकेने मात्र हे खपवून घेतले नाही, आणि अदानी अडकले!
अमेरिकन सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसकडून भरगच्च पुराव्यासह अमेरिकी न्यायालयामध्ये खटला दाखल झाला! बिचाऱ्या अत्यंत भोळ्याभाबड्या भारतीय चौकशी यंत्रणांना म्हणजेच सीबीआय/ईडी/वगैरे वगैरेंना याची थोडीसुद्धा माहिती नव्हती बरं का! एवढेच नव्हे तर, अमेरिकन कोर्टाकडून समन्स बजावण्यासाठी भारत सरकारकडे पाठवला, तेव्हासुद्धा आपली संपूर्ण महान चौकशी यंत्रणा आणि त्या बरोबरच ’न खाऊंगा-न खाने दुंगा’ असे ब्रीद असलेल्या इमानदार लोकांना अदानींवर अगदी तिळाएवढाही संशय आला नाही, बरं का! पण दळभद्री राष्ट्रद्रोही विरोधक आपल्या भारताची परदेशात बदनामी करण्यासाठी अदानींसारख्या देशभक्ताविरुद्ध मोहीम चालवत होते!- परंतु या सर्वांचा सरकारवर/समर्थकांवर किंचितसुद्धा परिणाम झाला नाही!
येथे ही बाब समजून घेतली पाहिजे की, अदानींच्या कंपनीवर अर्थात गौतम अदानी व सागर अदानी या दोघांवर, त्यांनी भारतामध्ये २६५ दशलक्ष डॉलर्स (२२२०कोटी रु.ची)लाच दिली असा आरोप होता. आणि भारत मात्र सर्व पुरावे असूनही गप्प होता. मग अमेरिकेत हा खटला उभा राहण्याचे कारण काय?तर ते असे की,अदानींच्या या कंपनीने अमेरिकन लोकांच्याकडून भांडवल उभे केले होते व हा त्या अमेरिकी लोकांचा विश्वासघात होता आपल्या अतिमहान भारत सरकारने आपल्या नागरिकांचा हा घात जरी सहन केला तरी अमेरिकन सरकारने मात्र भारतात घडलेल्या या लाचखोरीच्या आरोपाची अमेरिकेत दखल घेतली! अमेरिकन लोकांचे मन भारतातील ’भक्तमंडळी’ एवढे मोठे नसल्यामुळे अमेरिकन कोर्टाने थेट अदानींना जेलमध्ये घालण्यासाठी, फौजदारी कारवाई सुरू केली.
अमेरिकन सिक्युरिटी ॲन्ड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ला अदानींनी विनंती करून तडजोड करू व प्रकरण मिटवू असा प्रस्ताव दिला, त्यानुसार गौतम अदानी यांनी ६ मिलियन डॉलर, तर सागर अदानींनी १२ मिली. डॉलर दंड भरून (म्हणजे गुन्हा कबूल करून!) प्रकरण संपवले! ते एक बरं झाले की, अदानींनी स्वतःच गुन्हा कबूल केला, आपल्या अंधबंधूंनी तर त्याचे अंधसमर्थन चालूच ठेवले असते! असो, तिथल्या कायद्यात तशी सोय आहे, पण भारतामध्ये नाही.
याशिवाय अदानी एन्टरप्राईजेसने अमेरिकन ट्रेझरीला, २७५ दशलक्ष डॉलर्सचा दंडही भरला. जो नियमबाह्य एलपीजी आयातीसाठी होता.
वरील २ दंडांव्यतिरिक्त अजून २२२० कोटींची लाच भारतात दिल्याचे लफडे तर वेगळे होतेच. ज्याची भारतातील अंजना, अर्णब, चित्रा, रुबीका, सुधीर चौधरी, इ. निर्मळ सत्यवादी व देशप्रेमी अशा पत्रकारांपैकी कोण्णा-कोण्णालाही काहीच माहिती नव्हती बरं! म्हणून तर ते शांत होते!
तर हा गुन्हा जेलमध्ये नेणारा होता! त्यामुळे ट्रम्प वाट्टेल ते बोलले, तरी (देशाचीही आणि आपलीही-) मान खाली घालून ऐकणे भाग होते!
मराठीत एक सुंदर भावगीत आहे-’काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी’
गौतमभाईंच्या पायात आमच्या विदर्भात जसे म्हणतात तसा ’भराटी’चा दाभणासारखा काटा घुसला आणि अवघा भारत देश विव्हळायला लागला!
आणि पुढची ओळ ’भक्तांचा कोरस’ गाऊ लागला- ’सांगू कशी कुणाला, कळ आतल्या जीवाची’
बेरक्या अमेरिकेने हे ’अद्वैत’ ओळखले व पुरेपूर किंमत वसूल केली! घोषित कराराप्रमाणे भारताच्या १वर्षाच्या बजेटच्या तब्बल २० टक्के म्हणजे ९.५ लाख कोटी प्रतिवर्षी एवढी आयात भारत अमेरिकेकडून करेल. ज्यात कृषी माल आहे व ज्यासाठी अगदी कालच अमेरिकी सेक्रेटरी मार्केा रुबिओ यांनी राजदूत श्री गोर आणि त्यांच्या चमूचे तोंड भरून कौतुक केले! कारण ते अमेरिकेसाठी प्रचंड फायद्याचे होते- मग तोटा कुणाचा? हे वाचकांनीच शोधावे. या कराराने पुढील काही काळात भारतीय शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ शकतो. हे कोणी? कोणासाठी? व का केले?
गुन्हा कबुली व दंड भरून अदानींना सोडून देणे, भारतियांना दखलपात्रच वाटले नाही तरीही - याविरुध्द अमेरिकेत विरोध सुरू झाला, अमेरिका म्हणजे भारत नव्हे! लोकांनी जाब विचारला की, मग तिथे २ मुद्दे उपस्थित केले गेले, ते कोणते?
(१) लाचेच्या गुन्ह्याविरुद्ध अमेरिकेकडे अतिशय सबळ असे, ई-मेल, मेसेजिंग ॲपवरील गुप्त अशी संभाषणे, आणि प्रत्यक्ष लेखी नोंदी असे पुरावे होते, त्यामुळे अदानींना गुन्हा कबूल करण्यापासून सुटकाच नव्हती, त्यामुळे इकडे अदानीं बरोबरच’मित्रा’ची झोप उडाली! म्हणून अदानी आता यातून सुटण्यासाठी असे म्हणू शकत होते की, ’हो, मी गुन्हा केला पण अमेरिकेमध्ये नव्हे तर भारतात! म्हणूनच अमेरिकेला यामध्ये फौजदारी ज्युरिस्डीक्शन नाही! (आणि भारतामध्ये सर्व काही माझ्या खिशात असल्यामुळे मला भीतीच नाही! अंधफौज तर माझ्या मागे उभी आहेच!) म्हणून अमेरिकेने यात न पडता, ज्युरिस्डीक्शन अभावी अदानींवरची केस बंद करावी (फार तर जेलऐवजी दंड भरतो!), हा एक युक्तिवाद.
(२) आता, राहिला प्रश्न शर्तभंग व विश्वासघात केल्याचा. पुन्हा, अंधशासित भारतात मला कोण विचारणार? आणि अमेरिकेने फारतर नुकसानभरपाई म्हणून तडजोड रक्कम भरून घ्यावी व काही रक्कम स्वीकारावी/अटी घालाव्यात. मग भले त्यामुळे भारताचे काय व्हायचे ते होवो!
पण अमेरिका हा देश आणि त्यातही ट्रम्प हा माणूस एवढ्या स्वस्तात भारताची मान सोडेल, तर तो एप्स्टीनमित्र-ट्रम्प कसला? त्याने प्रथम ढोरासारखे हाल हाल करत अमेरिकेतून आपल्या भारतीय नागरिकांना साखळदांडाने बांधून आणि कंटेनरसदृश डब्यात घालून परत/ डिपोर्ट केले! त्यानंतर त्याने तोंडसुख घेतले! ’मीच युद्ध बंद केले’ पासून, तर- ’तुझे करिअर संपवीन’पर्यंत अपमान केला, पण एवढ्यावरच कसे भागेल? अदानींकडून १०अब्ज डॉलर म्हणजे जवळजवळ तब्बल १ लक्ष कोटी रुपये, अमेरिकेत गुंतवणूक करून तिथे प्रचंड रोजगार निर्माण करेन हे मान्य करून घेतले! आणि आश्चर्य म्हणजे, फोडणीत खाद्यतेल कमी वापरा, कमी फिरा, कमी पेट्रोल वापरा, सोने घेऊ नका, इ. इ. उपदेशाचे असे डोज देणाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून १ लाख कोटी एवढे मोठे भांडवल भारतातून अमेरिकेत जाण्यासाठी सज्ज झाले! याचा देशावर किती वाईट परिणाम (या नाजूक काळात) होईल याची कोणाला तमा?
यात, मैत्रीचे कर्तव्यही बजावले! भारत सरकार खंबीरपणे अदानींच्या मदतीला धावून आले!
आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार आरोपी जर परदेशी असेल, तर त्या देशाच्या सरकारकडून नोटीस बजावली जाते. त्यामुळे अमेरिकन कोर्टाकडून अदानीस बजावायची नोटीस भारत सरकारकडे पाठवून ती अदानींवर बजावा अशी विनंती त्या अमेरिकी कोर्टाने भारत सरकारला केली; परंतु लाडक्या प्राणप्रिय अदानींना साधी नोटीससुद्धा बजावण्याचा कठोरपणा भारतात कोण बरे करू शकेल? साहाजिकच या ना त्या कारणाने तब्बल १ वर्ष भारत सरकारने अदानींवर ही नोटीस बजावलीच नाही! म्हणतात ना, संकटे एकटी दुकटी येत नसतात, अगदी तसेच झाले! याच सुमारास केंद्रीय मंत्री हरदिप पुरी आणि धाकटी पाती अनिलभाऊ अंबनी (जे राफेलमध्ये सुद्धा देशाची सेवा बजावून गेले तेच ते-) एप्स्टीनच्या फाईलमध्ये सापडले! त्यांनी काय काय केले? व कोणते अधिकार वापरले? कोणाला भारतात आणले? इत्यादी इत्यादी, चर्चा लांबणे हे काय राष्ट्रहिताचे थोडेच होते? म्हणूनच विशाल असे देशहित समोर ठेवून शांतपणे हे सर्व हाताळणे भाग होते! हळूहळू (अंध) लोक हेही विसरतील! पुराण इथेच संपत नाही! अदानींचे मोठे भाऊ शोभतील असे अंबानीसुद्धा, (राष्ट्रीय आवाहन न ऐकता) ३०० अब्ज डॉलर म्हणजे जवळ जवळ३ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी देशातून अमेरिकेत भांडवल नेणार आणि एक रिफायनरी सुरू करणार, हेसुद्धा ठरले! (तुम्ही मात्र बचत करा!)
विदेशात ओतला जाणारा भांडवली गुंतवणुकीचा प्रवाह हा देशातील विदेशी गंगाजळीला गळती लावतो, जे आजच्या नाजूक आर्थिक स्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक ठरू शकते; परंतु तरीही अदानी व अंबानी या दोन आघाडीच्या उद्योजकांना विदेशात गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न उच्च पातळीवर झाला नाही, त्याऐवजी जनतेला कमी तेल खा आणि कमी सोने घ्या, असले सल्ले दिले गेले!
अगदी बेधडकपणे एखादा आरोप करण्यासाठी पक्का व थेट प्रत्यक्ष पुरावा नसला तरीसुद्धा, आपल्या परराष्ट्र धोरणांची दिशा आणि त्यामध्ये होणारे बदल, व्यापाराचे करार, आयात-निर्यात आणि अदानींची प्रगती यात एक परस्पर संबंध, परस्पर-साहचर्य ठळकपणे दिसून पडते. आपचे राज्यसभा सदस्य श्री.संजय सिंग यांनी तपशीलवार याबाबत आपले निरीक्षण नोंदवले होते, ते असे म्हणाले की, मोदींनी बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, मलेशिया, केनिया, टांझानिया, सिंगापूर इ.इ. देशांचा दौरा केला आणि लगोलग पुढे मागे अदानी तिथे पोहचले व व्यवसायाची संधी मिळवली! खूप वेळा ’परिस्थितीजन्य पुरावा’ प्रबळ असेल तर प्रत्यक्ष पुराव्याएवढाच तो विश्वासार्ह मानला जातो, तसे काहीसे जर घडले असेल व त्याचा उल्लेख जबाबदार विरोधी नेते करत असतील तर अशा गोष्टींबाबत ’जा आम्ही नाही खुलासा करणार’ असे म्हणून टाळण्यापेक्षा समोर येऊन स्पष्टीकरण दिले पाहिजे; पण तसे न करण्यामुळे ’दाल मे काला’ आहे याची देशास खात्री वाटेल!
यातील गंभीर बाब ही असेल की, १४२ कोटी लोकांच्या राष्ट्रीय भवितव्याला केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या फायद्यासाठी ’म्दस्ज्दस्ग्ेा’ तर केले जात नाही ना? हे लपवण्यात येते असे वाटू देऊ नये, ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे.
अदानी हा उद्योगपती लाडका आहे हा आरोप केवळ राजकीय विरोधकच करतात असे नाही, देशातील ज्येष्ठ विचारवंत, स्वतंत्र बाण्याचे पत्रकार, आणि अन्य तटस्थ समाजघटक मागील काही वर्षांत हा विचार बोलून दाखवत असतील, तर त्याचा प्रतिवाद सरकारने किंवा त्यांच्या वतीने इतर कुणी पत्रकारांना सामोरे जाऊन का करत नाहीत? हळूहळू हाच प्रश्न आज ना उद्या त्यांच्या समर्थकांनाही पडू लागेल, एवढा आवाज वाढला आहे! आरोपावर स्पष्टीकरण न देता ’मी अशा लोकांना उत्तरे देत नसतो!’ असे म्हणणे त्यांच्या समर्थकांना ’बाणेदारपणाचे’(सोंग) वाटू शकेल; परंतु हा शुद्ध पळपुटेपणा आहे. सत्ताधारी लोकशाहीत जनतेला सरळ उत्तरदायी आहेत, हे त्यांनी विसरू नये!
समजा मोदी ‘compromised’ नाहीत व ते देश चालवत असताना मित्राचा फायदा करून देत नाहीत ही गोष्ट खरी असेल, तर ते पत्रकार परिषद घेऊन तसे का स्पष्ट करत नाहीत?
तेव्हा ऊठसूट काँग्रेसला हेच लोक म्हणायचे, संसदेची जेपीसी नेमून चौकशी करा, व तसे करूनही हे एकही आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. सर्वसत्ताधीशांनी आता या प्रकरणात जेपीसी स्थापन करायची हिंमत दाखवली पाहिजे, व त्यांच्या गल्लीबोळातल्या व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवाल्या समर्थकांनी ते तसे का करत नाहीत हे त्यांना विचारले पाहिजे, कारण ’जा! मी तुम्हाला उत्तर देणार नाही!’ म्हणायला हा देश काही खासगी मालमत्ता नाही. १४२ कोटीतल्या कोणाही एकास व प्रत्येकास जाब विचारण्याचा हक्क आहे!
पुरुषोत्तम गावंडे
मो. नं. : +९१-७९७७१६३७७४