पश्चिम बंगालमधील आजचे संकट केवळ भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील संघर्षापुरते उरले नाही. त्यात आता तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गंत फुटीची भर पडली. अनेक वर्षे सत्तेच्या छायेखाली दडपून ठेवलेले मतभेद आता बंडखोरीच्या स्वरूपात पुढे आले. ही परिस्थिती बंगालच्या लोकशाहीसाठीही चिंताजनक आहे.
लोकशाहीचे सर्वात मोठे सौंदर्य सत्तांतर होय. जनता एका पक्षाला सत्ता सोपवते. दुसऱ्या पक्षाला विरोधी बाकांवर बसवते. विजेता पराभूत होऊ शकतो. पराभूत उद्याचा विजेता बनू शकतो. हीच लोकशाहीची ताकद आहे. अलीकडे तामिळनाडू, केरळमध्ये सत्ता बदल झाला. जनतेने आपला कौल दिला. विजेत्यांनी विजय स्वीकारला. पराभूतांनी पराभव मान्य केला. आरोप झाले, टीका झाली, राजकीय संघर्ष झाला; परंतु तिथे हिंसाचार घडला नाही. रक्तपात दिसला नाही. लोकशाहीचा उत्सव शांततेत पार पडला. अपवाद पश्चिम बंगाल ठरला. निकाल जाहीर झाले. क्षणात वातावरण तापले. अनेक भागांत हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. राजकीय संघर्ष रस्त्यांवर दिसला. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांचा भडिमार सुरू झाला. नागरिकांच्या मनात एक प्रश्न उभा राहिला. हा भाजपला मिळालेल्या सत्तेचा उन्माद आहे काय? की तृणमूल काँग्रेसला पराभव पचविता येत नाही. दोन्ही पक्ष एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत. भाजपचा दावा आहे, की जनतेने परिवर्तनाचा कौल दिला. पराभवामुळे तृणमूल काँग्रेस अस्वस्थ झाली. दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसचा आरोप आहे, की केंद्रीय यंत्रणांचा दुरूपयोग केला. मतदार यादीत फेरफार केला. सत्तेच्या प्रभावाने लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम झाला. या गदारोळात ३ जूनला नवा बॉम्ब फुटला. तृणमूल काँग्रेस पक्ष विभागला. ६० आमदारांचा गट वेगळा झाला. या गटाचे नेते ऋतब्रत बॅनर्जी विरोधी पक्ष नेते बनले. विधानसभा अध्यक्षांनीच ही घोषणा केली.
तृणमूल काँग्रेसला पराभवापेक्षा आमदारांच्या बंडाने मोठा धक्का बसला. पक्षाचे अस्तित्व टिकविणे जिकरीचे झाले. अनेक वर्षे सत्तेच्या छायेखाली दडपून ठेवलेले मतभेद आता उफाळून आले. या घडामोडींनी राजकारणात खळबळ उडविली. तृणमूल काँग्रेसने राज्यातीलपक्षाच्या अनेक संघटनात्मक समित्या आणि आघाड्या बरखास्त केल्या. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल पक्ष विरोधी पक्ष विधान सभेत नसेल. ममता यांनी यासाठी भाजपला जबाबदार धरले. पैसा, दबाव, तपास यंत्रणांचा दुरूपयोग करून पक्ष फोडल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे बंडखोर नेत्यांनी वेगळा आरोप केला. पक्षात लोकशाही शिल्लक नाही. निर्णय प्रक्रिया केंद्रित झाली. सामान्य कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबला जात आहे.
तृणमूल काँग्रेसची ताकद ही ममता बॅनर्जी यांच्या करिष्माई नेतृत्वात होती. डाव्या आघाडी विरुद्धची लढाई असो किंवा भाजपविरुद्धचा संघर्ष, ममता बॅनर्जी हेच पक्षाचे सर्वात मोठे आकर्षण होते; परंतु सलग पंधरा वर्षांच्या सत्तेनंतर पक्षामध्ये दुसऱ्या फळीचे नेतृत्व विकसित झाले नाही. परिणामी सत्तेचा पराभव होताच अंतर्गत विरोध उघडपणे समोर येऊ लागला. आज बंगालसमोर दोन समांतर चित्रे आहेत. एका बाजूला भाजप सत्तेचा विस्तार आहे. दुसऱ्या बाजूला तृणमूल काँग्रेस स्वतःचे राजकीय अस्तित्व वाचविण्यास झुंज देत आहे.
पश्चिम बंगाल वैचारिक आणि सांस्कृतिक इतिहासाचा उज्ज्वल अध्याय आहे. राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ टागोर आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची ही भूमी आहे. सामाजिक परिवर्तन, साहित्य, कला, राष्ट्रवाद, मानवतावाद यांचे केंद्र आहे. ती राजकीय हिंसेमुळे चर्चेत आली. अन् पाठोपाठ महिनाभरात पक्षफोडीने खळबळ माजली. अशाच पक्ष फोडाफोडीने पुरोगामी महाराष्ट्र डागाळला. त्यात सुसंस्कृत पश्चिम बंगाल या राज्याची भर पडली. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात संघर्ष आणि ध्रुवीकरण जुनेच आहे. १९७७ ते २०११ या तब्बल चौतीस वर्ष डाव्यांनी राज्यावर सत्ता गाजवली.
भूमिसुधारणा, ग्रामीण विकास, शेतकरी हिताच्या धोरणांमुळे त्यांना मोठा जनाधार मिळाला; परंतु कालांतराने औद्योगिक मागासलेपण, बेरोजगारी, प्रशासनातील जडत्व आणि सिंगूर-नंदीग्राम आंदोलनामुळे असंतोष वाढला. याच काळात ममता बॅनर्जी नेत्या म्हणून पुढे आल्या. ’माँ, माटी, मानुष’ या घोषणेने त्यांनी बंगालच्या जनमानसाला नवी दिशा दिली. २०११ मध्ये त्यांनी डाव्या आघाडीचा पराभव करून इतिहास घडवला. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने गरीब, महिला, शेतकरी आणि अल्पसंख्याक घटकांमध्ये मजबूत जनाधार निर्माण केला.
अलीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप, शिक्षक भरती घोटाळे, आर्थिक गैरव्यवहार, कथित ’कट मनी’ संस्कृती, स्थानिक पातळीवरील सत्तेचा गैरवापर वाढला. अन् तृणमूल काँग्रेसची प्रतिमा मलिन झाली. याच काळात भाजपने बंगालमध्ये आपले संघटन मजबूत केले. राष्ट्रवाद, सीमासुरक्षा, घुसखोरी, सांस्कृतिक अस्मिता आणि विकास या मुद्यांवर भर दिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले. त्यानंतरचा वाढता जनाधार यामुळे भाजप बंगालमध्ये सत्तेचा दावेदार बनला.
बंगालमधील राजकारण दोन विचारसरणींच्या संघर्षात बदलले. एका बाजूला तृणमूल काँग्रेसचा कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्षतेचा दावा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपचा राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण आहे. भाजपने हिंदू-मुस्लीम प्रश्न उभे केले. घुसखोरीचा मुद्दा मांडला. नागरिकत्वाचे वाद उकरून काढले. सांस्कृतिक अस्मितेची भर घातली. यामुळे सामाजिक दरी रुंदावत गेली. पश्चिम बंगालमधील आजचे संकट केवळ भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील संघर्षापुरते उरले नाही. त्यात आता तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गंत फुटीची भर पडली. अनेक वर्षे सत्तेच्या छायेखाली दडपून ठेवलेले मतभेद आता बंडखोरीच्या स्वरूपात पुढे आले. ही परिस्थिती बंगालच्या लोकशाहीसाठीही चिंताजनक आहे, कारण सक्षम विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाही सुदृढ राहू शकत नाही. भाजपला मिळालेला कौल जबाबदारीचे ओझे आहे. बंगालच्या जनतेला संघर्ष नको आहे. तिला रोजगार हवा आहे.
उद्योगधंदे हवे आहेत. शिक्षणाच्या संधी हव्या आहेत. सुरक्षितता हवी आहे. तिला राजकीय सूडापेक्षा विकासाचे राजकारण हवे आहे. रवींद्रनाथ टागोरांनी ज्या बंगालचे स्वप्न पाहिले, ते विचारांच्या प्रकाशाने उजळलेले होते. नेताजींनी ज्या बंगालचा अभिमान बाळगला. तो संघर्षशील होता. स्वतःच्या लोकांविरुद्ध हिंसक नव्हता. विद्यासागरांनी ज्या समाजासाठी आयुष्य वेचले. तो समतेचा आणि विवेकाचा समाज होता. आज त्या परंपरेला पुन्हा जागविण्याची गरज आहे. हा काळ लोकशाही मूल्यांना नव्याने अधोरेखित करण्याचा आहे.
भूपेंद्र गणवीर
ज्येष्ठ पत्रकार,नागपूर
९८३४२४५७६८