आज सोशल मीडियाच्या युगात एक वाक्य वारंवार कानावर पडते ’एखाद्या देशाची प्रगती रोखायची असेल, तर सर्वप्रथम त्याची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करा; मग देश आपोआप अधोगतीकडे घसरतो.' हे वाक्य आज धक्कादायक वास्तव म्हणून आपल्या समोर उभे आहे. सध्याच्या धोरणांमधून शिक्षण व्यवस्थेची जाणीवपूर्वक उपेक्षा होत असल्याची शंका नव्हे, तर ठोस जाणीव निर्माण झाली आहे. सरकारी शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न, चालू असलेल्या शाळांकडे केलेले उघड दुर्लक्ष, आणि परिणामी त्यांना अप्रासंगिक ठरवण्याची नीती या सगळ्यांनी खासगी शिक्षणासाठी दारं उघडी टाकली. त्याचाच परिणाम म्हणून मोठ्या शहरांपासून निमशहरी व ग्रामीण भागापर्यंत कॉर्पोरेट थाटाच्या, भपकेबाज इमारती उभारणार्या खासगी शाळांचा अक्षरशः स्फोट झाला. या शाळांनी शिक्षणाला सेवा न मानता सरळ बाजारपेठेतील माल बनवले. मनमानी फी, कुठल्याही कारणावरून आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क, आणि रोज नवे नियम लादण्याची बेफिकीरी. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या सर्वावर सरकारचे प्रभावी नियंत्रण जवळजवळ अदृश्यच झाले आहे- कारण हीच परिस्थिती काहींना सोयीची ठरत आहे, असा संशय अधिक गडद होत चालला आहे. या चित्रात पालकही पूर्णपणे निर्दोष नाहीत; ’महाग म्हणजेच चांगले' किंवा ’स्टेटस'च्या आहारी गेलेली मानसिकता पाहून शिक्षणसंस्थांचे 'सम्राट' अधिकच बेधडक झाले आहेत. याचे ठळक आणि धक्कादायक उदाहरण म्हणजे अलीकडे पुण्यातील एका नामांकित खासगी शाळेने केलेली फीवाढ. कागदोपत्री १५ टक्के वाढ सांगून प्रत्यक्षात ४५ ते ४७ टक्क्यांचा जबरदस्त बोजा पालकांवर टाकला गेला. जर दरवर्षी अशीच लूट सुरू राहणार असेल, तर सरकारचे नियंत्रण नेमके कुठे आहे, हा प्रश्न टाळता येत नाही. या घटनेने पुन्हा एकदा मूळ प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. खासगी शाळांवर सरकारचे खरेच नियंत्रण आहे का? आणि शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची सरळसरळ आर्थिक लूट सुरू आहे का?
महाराष्ट्रात Maharashtra Educational Institutions (Regulation of Fee) Act, 2011 लागू आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेला फीवाढ करण्यासाठी पालक प्रतिनिधींची समिती अनिवार्य आहे; ठराविक टक्केवारीपेक्षा जास्त वाढ रोखणे, आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे ही या समितीची जबाबदारी आहे; पण वास्तवात काय घडते? अनेक पालकांना या समितीच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानच दिले जात नाही. कागदोपत्री सर्व नियम पूर्ण झाल्याचा दिखावा केला जातो; पण प्रत्यक्षात पालकांचा आवाज पूर्णपणे दाबला जातो. आणि समजा एखाद्या पालकाने धाडस करून तक्रार नोंदवलीच, तर तिचा निकाल लागायला महिने नव्हे तर वर्षे उलटतात. म्हणजेच, कायदा आहे- पण त्याची अंमलबजावणी केवळ नावापुरती, निष्प्रभ आणि निष्क्रिय आहे. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आज अनेक खासगी शाळा 'नॉन-प्रॉफिट' असल्याचा आव आणतात; पण प्रत्यक्षात वार्षिक फी लाखोंमध्ये आकारली जाते, दरवर्षी ती वाढवली जाते, आणि त्यावर वेगवेगळ्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्कांची सरबत्ती चालते. हे सर्व पाहता शिक्षण हे सेवा क्षेत्र राहिलेले नसून सरळ व्यवसायात रूपांतरित झाले आहे, अशी ठाम भावना पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, पालकांची स्थितीही तितकीच कोंडीत सापडलेली आहे. सरकारी शाळांवरील कमी होत चाललेला विश्वास आणि मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वोत्तम शिक्षणाची गरज यामध्ये ते अडकले आहेत. पर्याय मर्यादित असल्यामुळे, अन्यायकारक फी असूनही अनेक पालक नाईलाजाने ती भरतात; आणि विरोध केला तर मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल, या भीतीने ते आवाज उठवायलाही घाबरतात.
या संपूर्ण परिस्थितीत सरकारची भूमिका केवळ औपचारिक राहून चालणार नाही. ती ठोस, निर्णायक आणि जबाबदार असायलाच हवी. केवळ कायदे बनवून हात झटकणे हा मार्ग आता परवडणारा नाही; त्या कायद्यांची कठोर आणि तडजोड न करणारी अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी आहे. नियमित आणि पारदर्शक ऑडिट, फी संरचनेचा उघडपणे हिशोब, तक्रार निवारणासाठी वेगवान आणि प्रभावी यंत्रणा, आणि नियम धाब्यावर बसवणार्या शाळांवर तात्काळ व कठोर कारवाई हे उपाय आता पर्याय नाहीत, तर अत्यावश्यक आहेत. इतकेच नव्हे, तर दोषी संस्थांवर दंडात्मक कारवाईसह मान्यता रद्द करण्यासारखे कठोर निर्णय घेण्याचीही तयारी सरकारने दाखवली पाहिजे; अन्यथा नियम केवळ कागदावरच राहतील; परंतु मूलभूत प्रश्न अजूनही ठाण मांडून उभा आहे- सरकार खरोखर अशी पावले उचलेल का? कारण वास्तव पाहिले, तर बहुतांश शिक्षण संस्था थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे राजकीय छत्राखाली चालतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे धाडस सरकार दाखवेल का? अन्यथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण केवळ श्रीमंतांच्या मक्तेदारीत जाईल आणि समाजात आर्थिक दरी आणखी खोलवर रुजेल. मध्यमवर्गीय कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या कोलमडतील, तर वंचित घटक पूर्णपणे शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकले जातील. शिक्षणाचा मूळ हेतू सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा केवळ घोषणांपुरता उरेल. आणि त्या दिवशी आपण केवळ शिक्षण व्यवस्थाच नव्हे, तर समतोल, न्याय्य आणि प्रगत समाजाची संकल्पनाही गमावलेली असेल. सर्वात धक्कादायक म्हणजे त्यावेळी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे बळही समाजाने गमावलेले असेल; आणि सध्याचे चित्र पाहता, ही भीती आता वास्तवात उतरण्याच्या मार्गावर असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
डॉ. विवेक कोरडे
vivekkorde0605@gmail.com