ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी अखेर शिंदेंच्या पक्षात प्रवेश केला. त्यांना थांबविण्याचा, थोपविण्याचा भरपूर प्रयत्न ठाकरे गटाकडून करण्यात आला; परंतु या सहा लोकांनी खूप आधीपासूनच पक्ष सोडण्याची तयारी केली असावी, असे आता दिसून येत आहे. पक्षनिष्ठा, पक्षाची विचारधारा, पक्ष नेतृत्वाचा विकास, मतदारांचा विकास या सगळ्यापेक्षा शेवटी पैसा मोठा ठरला. मतदारसंघाच्या विकासासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध होत नाही, सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नाही, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना न्याय देता येत नाही, अशी अनेक कारणे या खासदारांनी पक्षांतरासाठी दिली असली, तरी या सगळ्या कारणांचा लसावि काढला तर तो पैसाच ठरतो. विकासासाठी पैसा उपलब्ध होत नाही, या तर्काला खोडून काढताना विरोधकांनी ओमराजेंचा खासदार निधीच अखर्चित असल्याचा आरोप केला. त्यावर प्रत्युत्तर देताना ओमराजे निंबाळकरांनी खासदारांना पाच वर्षांसाठी निधी दिला जातो. तो पाच वर्षांत खर्च करायचा असतो, त्यामुळे आताच त्याचे मूल्यमापन करणे चुकीचे आहे, मागच्या खासदारकीच्या काळात आपल्याला जो निधी मिळाला होता तो पूर्णपणे खर्च करण्यात आला, असे म्हटले. शिवाय मिळणारा खासदारनिधी किती अपुरा असतो हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले. साधारण एका मतदान केंद्रामागे एक लाख रुपये खासदारांना खासदार निधीतून उपलब्ध होतात. त्या एका लाखात काहीच होत नाही. आवारभिंत, शाळा खोली, स्वच्छता गृह, असे कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर साधारण सात ते दहा लाख रुपये लागतात. त्यामुळे एका गावात काही विकासकाम करायचे असेल, तर इतर सहा- सात गावांना काहीही देता येत नाही. ते लोक आम्हीही मतदान केले, आमच्या विकासकामांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करतात. त्यामुळे विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून घ्यायचा असेल, तर सत्तेत सहभागी होणे अपरिहार्य ठरते, हा ओमराजेंचा तर्क योग्य असेल तर समान संधी, समान विकास या लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यालाच धोका निर्माण झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल. विकासनिधी पाहिजे असेल, मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या असतील, तर सत्ताधारी पक्षात असणे ही एक अट ठरत असेल तर विरोधी पक्षाचे म्हणून जे काही लोकप्रतिनिधी निवडून येतात त्यांच्यावर पर्यायाने त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांवर अन्यायच ठरतो. हा दोष लोकशाही व्यवस्थेचा नाही, तर ही व्यवस्था राबविणाऱ्यांचा आहे. विरोधी पक्षाचे आहेत म्हणून आमदार, खासदारांचा निधी रोखून धरायचा, त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांना खोडा घालायचा, त्यांच्या मनात पुन्हा निवडून येऊ, की नाही अशी धास्ती निर्माण करायची आणि मग विकासकामांच्या नावे ‘ब्लॅकमेल’ करून त्यांना आपल्याकडे खेचायचे, ही एक प्रकारची ‘मोडस ऑपरेंडी’ सत्ताधारी पक्ष अलीकडील काळात राबवित असल्याचे दिसते. सोबतीला ईडी, सीबीआय वगैरे नेहमीच्या यंत्रणा दबाब वाढविण्यासाठी असतातच. राजकीय विरोधकांचे खच्चीकरण करण्याचे हे जे काही प्रकार अलीकडील काळात सुरू आहेत ते लोकशाही तत्त्वांच्या मुळावर उठणारे आहेत. परिणामी पुढच्या काळात मतदारदेखील मतदान करताना आपल्या आवडीनिवडी किंवा सारासार विवेक बाजूला सारून सत्तेत येण्याची शक्यता असलेल्या उमेदवारालाच मतदान करतील. कदाचित हेच वर्तमान सत्ताधिकाऱ्यांना अपेक्षित असावे. पूर्वीच्या काळात केंद्रात आणि बहुतेक राज्यांमध्ये काँग्रेसचीच सत्ता असायची, विरोधकांची संख्या अगदीच नाममात्र असायची; परंतु त्या काळात विरोधी नेत्यांनी कधी आपल्या मतदारसंघाच्या विकासकामासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही किंवा आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे रोखून धरली जातात, असा आरोप केला नव्हता. विकासकामांना मंजुरी देताना त्या भागातील लोकप्रतिनिधी कोणत्या पक्षाचे आहेत, याचा विचार तेव्हा केला जात नसे. अलीकडील काळात खासदार किंवा आमदार ही तक्रार वारंवार करताना दिसतात. अर्थात हेच एक कारण पक्षांतर करण्यामागे असेल असे नाही; परंतु ओमराजेंनी जी काही मांडणी केली आहे ती पाहता विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी हे तंत्र सत्ताधारी वापरत असावेत ही शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय निष्ठा आणि विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली सत्ताकेंद्रित स्पर्धा लोकशाहीसाठी चिंताजनक ठरत असून, मतदारांनी आता अधिक सजग होऊन अशा प्रवृत्तींवर प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे अशा परिस्थितीत संस्थात्मक मूल्यांचे रक्षण करणे अत्यावश्यक ठरते सर्वांसाठी महत्त्वाचे ठरते.