जर एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्य वेगळे झाले, तर ते “पक्षांतर” नाही, “विलीनीकरण” मानले जाते आणि त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते.
आज पक्षांतराच्या बाजारात नैतिकता विकली गेली आहे. कायदा कठोर केला नाही, तर उद्या कोणताही पक्ष- मग तो शिवसेना असो, राष्ट्रवादी असो, तृणमूल असो किंवा काँग्रेस- सुरक्षित नाही. आणि त्यातच भारतीय लोकशाहीचा खरा धोका आहे. त्याच यादीत लागोपाठ दोन वेळा उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष सापडला आहे. आज जून २०२६ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील सहा खासदार शिंदे गटात गेले. म्हणजेच पक्षांतराचे चक्र अजूनही थांबलेले नाही.
भारतीय लोकशाहीतील सर्वात जुना आणि गंभीर राजकीय रोग म्हणजे पक्षांतर. १९६७साली हरियाणातील गया लाल या आमदाराने अल्पावधीत अनेकदा पक्ष बदलून भारतीय राजकारणात “आयाराम–गयाराम” ही संज्ञा रूढ केली.
समाजवादी नेते आणि लोकशाहीचे पहारेकरी मधू लिमये यांनी याच काळात पक्षांतराला “लोकशाहीवर घाला”, असे संबोधत कठोर कायद्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे होते- जनतेने एका पक्षाच्या चिन्हावर मतदान करून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला पक्ष सोडण्याचा नैतिक अधिकार नाही. जर पक्ष सोडायचाच असेल, तर आधी राजीनामा द्यावा, पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे आणि जनतेचा कौल घ्यावा. हा साधा व नैतिक उपाय मधू लिमये यांनी दशकांपूर्वी सुचवला होता; मात्र तो आजही लागू झाला नाही. त्यांनी पक्षांतर रोखण्यासाठी १९६८ पासून दोन उपाय सुचवले होते, ते असेे- १. स्वेच्छेने पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला/सदस्यांना त्या सदनाच्या कालावधीत मंत्रिपद किंवा इतर कोणतेही सत्तेचे व आर्थिक लाभ मिळणारे पद देण्यावर पूर्ण निर्बंध. आणि २. जे पक्ष स्वेच्छेने पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना आपल्यात सदस्य किंवा असोसिएट सदस्य म्हणून सामील करून घेतील त्या पक्षांची अधिकृत मान्यता निवडणूक आयोगाने त्या सदनाच्या कालावधीत रद्द करणे.
त्यानंतर १९८५ साली पक्षांतर बंदी कायदा आला. या कायद्यात दहाव्या परिशिष्टात तरतूद करण्यात आली- जो लोकप्रतिनिधी पक्षाचा व्हीप धुडकावतो किंवा विरोधी पक्षात जातो, त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. कायदा आला, पण पळवाट राहिली- “दोन तृतीयांश विलीनीकरण.” जर एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्य वेगळे झाले, तर ते “पक्षांतर” नाही, “विलीनीकरण” मानले जाते आणि त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते. एक प्रकारे चोरीवर कडक निर्बंध; पण दरोडा कायदेशीर किंवा किरकोळ विक्री बंद; पण घाऊक बाजार चालेल. अर्थात याची सुरुवात केवळ मोदी-शाह यांच्यामुळे झाली, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. काँग्रेसने आपली अनेक राज्यांतील सरकारे याच माध्यमाने चालवली, पाडली. इतकेच कशाला नरसिंह राव यांचे सरकार झारखंड मुक्ती मोर्चापासून, अगदी शिवसेनेपर्यंत सर्व पक्षांत फूट पाडून चालवले. याच पळवाटेने पुढे काय झाले, ते देशाने, महाराष्ट्राने प्रत्यक्ष अनुभवले.
मधू लिमये यांनी सुचवलेला उपाय आजही सर्वात प्रामाणिक आहे- पक्ष सोडायचा असेल, तर आधी आमदारकी/ खासदारकी सोडा. पुन्हा जनतेकडे जा. जनतेने तुम्हाला पुन्हा निवडले, तर तुमचे पक्षांतर खरे. हा उपाय लागू केल्यास पक्षांतराचे प्रमाण नव्वद टक्क्यांनी कमी होईल- कारण बहुतेक पक्षांतरितांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची हिंमत नसते.
दुसरा उपाय म्हणजे अपात्रतेचा निर्णय, विधानसभा अध्यक्षाऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या स्वतंत्र त्रिसदस्यीय समितीने द्यावा. अध्यक्ष हा सत्ताधारी पक्षाचाच असतो-त्याच्याकडून निःपक्षपाती निर्णयाची अपेक्षा हास्यास्पद आहे.
तिसरा उपाय म्हणजे निर्णयाची कालमर्यादा- तीन महिन्यांत अपात्रतेचा निर्णय व्हायला हवा, अन्यथा तो न्यायालयाने द्यावा.
चौथा उपाय म्हणजे विलीनीकरणाची पळवाट बंद करणे- दोन तृतीयांश सदस्य गेले, तरी “विलीनीकरण” हा बचाव रद्द करावा.
आणि पाचवा- अपात्र ठरलेल्या नेत्याला पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी.
मधू लिमये म्हणायचे- “लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नाही, ती एक नैतिक जबाबदारी आहे.”
त्यांच्या मते तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पारित केलेला पक्षांतर बंदी संबंधी कायदा हा रोगापेक्षा इलाज जास्त धोकादायक, असा होता. याचे कारण भारतात होणाऱ्या पक्षांतराच्या मागील मुख्य उद्देश “स्वार्थी सत्तालोभ” हा होता, आहे. त्यावर या कायद्याने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. केवळ “फुटकळ” पक्षांतरावर बंदी आणून “घाऊक” पक्षांतराला उलट या कायद्याने संरक्षण दिले आहे, जे घडताना आपण बघत आहोत. या कायद्यातील सर्वात मोठा धोका हा सांसदीय चर्चा आणि सांसदीय लोकशाहीला नख लावण्याला आणि सत्तेत असलेल्या पक्ष नेतृत्वाला पक्ष सदस्यांवर हुकूमशाही लादण्याची सोय हा आहे. पक्षादेशाच्या, व्हिपच्या विरोधी मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे, ही या कायद्यातील हुकूमशाही तरतूद लिमयेंना पूर्णतः अमान्य होती.
या सगळ्या घडामोडींकडे नीट नजर टाकली, तर एक मोठे चित्र दिसते. भारतीय राजकारण हळूहळू दोन ध्रुवांभोवती विभागले जात आहे- एका बाजूला भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए, आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी. पक्षांतराची साखळी हेच घडवत आहे. ज्या प्रादेशिक पक्षांनी स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न केला, ते एकतर फुटले किंवा मोठ्या पक्षाच्या आश्रयाला गेले. शिवसेना फुटली- एक गट भाजपकडे, एक उद्धव ठाकरेंकडे. राष्ट्रवादी फुटली- एक गट भाजपकडे, एक काँग्रेसकडे. आता तृणमूलही त्याच दिशेने जाताना दिसतेय. ममता बॅनर्जी, शरद पवार आज काँग्रेसच्या दरवाजावर उभे आहेत.
द्विपक्षीय पद्धती म्हणजे स्थिरता, असे काहींचे मत आहे- अमेरिकेच्या रिपब्लिकन-डेमोक्रॅट पद्धतीचे उदाहरण दिले जाते. इंग्लंडमध्ये कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी आणि मजूर पक्ष (लेबर पार्टी) असे दोन पक्ष आहेत.
पण भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे- इथल्या जाती, भाषा, प्रदेश, धर्म यांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रादेशिक पक्ष लोकशाहीचे बळ असतात. ते काँग्रेस किंवा भाजपमध्ये विरघळले, तर त्या समूहांचा स्वतंत्र आवाज कुठे जाणार?
पक्षांतर हे कारण नाही- ते परिणाम आहे, कारण आहे पक्षांतर बंदी कायद्यातील पळवाटा, निवडणूक रोखे, तपास संस्थांचा कथित दबाव आणि सत्तेपुढे वाकणारी राजकीय संस्कृती. जोपर्यंत ही मुळे उखडली जात नाहीत, तोपर्यंत तृणमूल, राष्ट्रवादी किंवा कोणताही पक्ष- आज काँग्रेसकडे जाईल, उद्या कुठे जाईल सांगता येत नाही. आणि त्यात सामान्य मतदाराचे मत मात्र वाऱ्यावर राहते.
आज पक्षांतराच्या बाजारात नैतिकता विकली गेली आहे. कायदा कठोर केला नाही, तर उद्या कोणताही पक्ष- मग तो शिवसेना असो, राष्ट्रवादी असो, तृणमूल असो किंवा काँग्रेस- सुरक्षित नाही. आणि त्यातच भारतीय लोकशाहीचा खरा धोका आहे. त्याच यादीत लागोपाठ दोन वेळा उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष सापडला आहे. आता त्यापाठोपाठ मुंबई महापालिकेतसुद्धा पक्षांतर होईल, असे बोलले जाते. आज जून २०२६ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील सहा खासदार शिंदे गटात गेले. म्हणजेच पक्षांतराचे चक्र अजूनही थांबलेले नाही.
उपाय काय? आणि मग मधू लिमयेंच्या उपायांची आठवण होते.
तूर्तास इतकेच!
जयंत माईणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
मो. ९८२१९१७१६३