पाच राज्यांतील निकाल म्हणजे भारतीय राजकारणाची नवी दिशा ठरवणारे महत्त्वाचे वळण आहे. या निवडणुका २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांसाठी निर्णायक परीक्षा होत्या. त्यात डावे पक्ष, द्रविड राजकारण हरले असून प. बंगाल मध्ये अखेर आपला झेंडा रोवण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. त्याचबरोबर मतदार याद्या पुनर्रचना हा विषय आसाम आणि प. बंगाल मध्ये महत्त्वाचा ठरला आहे.
हे निकाल एकपक्षीय वर्चस्वाच्या दिशेने (भाजप) किंवा नव्या प्रादेशिक शक्तींच्या उदयाकडे (TVK) जात असल्याचे संकेत देतात. भारतीय राजकारण अधिक स्पर्धात्मक, युवा-केंद्रित आणि विकास-प्रधान होत आहे. विरोधकांना एकजूट आणि नव्या रणनीतीची गरज आहे, तर सत्ताधारींना सतर्क राहावे लागेल. हे खरोखरच नवी दिशा ठरेल, कारण एका निवडणुकीत अनेक गड पडले आणि नवे उदयास आले. पुढील काही वर्षे हे बदल राजकीय नकाशा पूर्णपणे बदलतील.
पश्चिम बंगाल हा या निवडणुकीतील सर्वात चर्चेचा विषय होता. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) ची पंधरा वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणत भाजपने मुसंडी मारली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी प्रादेशिक अस्मिता आणि विकासाच्या मुद्यांवर प्रचार केला, तर भाजपने सत्तांतराचा जोरदार प्रयत्न केला. ममता बॅनर्जी यांची काँग्रेसला महत्त्व न देण्याची वृत्ती काँग्रेसने त्यांच्याबरोबर युती न करण्यास कारणीभूत ठरली. २०३१ च्या बंगाल विधानसभा निवडणुकी आधी २०२९ ची लोकसभा आहे. त्यासाठी काँग्रेस आणि समविचारी पक्षांना आपापसातले मतभेद, मानापमान विसरून रणनीती आखावी लागेल.
तामिळनाडूत एक मोठी आश्चर्यकारक घटना घडली- अभिनेता विजयच्या नव्या पक्षाने, TVK (तमिळगा वेट्री कळघम) ने, निरीक्षकांना थक्क करत १०७ पेक्षा जास्त जागांवर आघाडी घेतली आणि द्रमुक व अण्णा द्रमुक दोघांनाही मागे टाकले. मात्र, आता विजयच्या TVK पक्षाने तामिळ राजकारणाचा संपूर्ण नकाशाच बदलून टाकला आहे. करुणानिधी, जयललिता यांच्यानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्याचे काम विजय थलपती यांनी केले आहे.
भाजपची एक पद्धत- स्ट्रॅटेजी आहे. स्वतःला नाही मिळत असे दिसले, की तिसर्याला सत्ता द्यायची. तामिळनाडूमध्ये हेच झाले, असे वाटते. वर्षभरात निघालेल्या पक्षाला थेट सत्ता मिळाली. पूर्वी पंजाबमध्ये हेच केले. काँग्रेसला बाजूला सारून 'आप'ला सत्ता मिळाली. अर्थात याआधीही एन.टी. रामराव यांनी अशाच प्रकारे पक्ष काढून केवळ एक वर्षाच्या आत सत्ता हस्तगत केली होती. काँग्रेसला बाजूला सारून.
दुसरी गोष्ट काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाला किरकोळ राज्याची सत्ता द्यायची. केरळमध्ये काँग्रेसला सत्ता. म्हणजे आता ईव्हीएम, मतदार यादी व निवडणूक आयोगावर कोणी बोंब मारायला नको. थोड्यावेळापूर्वी सो कोल्ड सिनियर पत्रकार व राजकीय विश्लेषक बंगाल व केरळमध्ये 'अँटी-इन्कम्बन्सी'बद्दल भरभरून बोलत होता; पण २५ वर्षे गुजरात, १५ वर्षे यूपी आणि २० वर्षे मध्य प्रदेशमधील सत्तेबाबत 'अँटी-इन्कम्बन्सी' नसते.
केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने (UDF) सुरुवातीच्या काळामध्ये आघाडी घेतली. केरळ हे निवडणूक राजकारणाच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे राज्य आहे. १९५७ साली जगात प्रथमच कम्युनिस्ट सरकार या राज्यात निवडून आले होते. त्यानंतर कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस आलटून- पालटून सत्तेवर होते. कम्युनिस्टांचा बंगालचा गड २०११ साली ममता बॅनर्जींनी काबीज केला. पाठोपाठ त्रिपुराही गेले. मात्र, केरळने डाव्यांची धुगधुगी कायम ठेवली. २०१६ ते २६ दहा वर्षे केरळमध्ये डाव्यांना सत्ता दिली. आता तीही संपली. कम्युनिस्टांच्या अधिपत्याखाली आता देशात एकही राज्य नाही. त्यांची संसदेतील आणि विविध राज्यांतील संख्या रोडावली आहे. आता डाव्यांना भाजप विरोधी लढतीत काँग्रेसला साथ देणे हा एकमेव पर्याय आहे.
आसाम-बांगलादेश सीमेवरील कथित बेकायदेशीर स्थलांतराचा मुद्दा वर्षानुवर्षे चालत आला आहे. त्याचा फायदा भाजपने उचलला असून त्याच्या भरवशावर आसाममध्ये तिसर्यांदा सत्तेवर आले आहेत. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये विशेषतः हेमंत बिसवा शर्मा आणि गौरव गोगोई यांच्यात चुरस पाहायला मिळाली. BJP ने काँग्रेसवर 'बाहेरून आलेल्यांना आश्रय देण्याचा' आरोप केला. आसाम काँग्रेसचे प्रमुख गौरव गोगोई यांना जोरहाट मतदारसंघात भाजप उमेदवार हितेंद्रनाथ गोस्वामी यांनी तब्बल १९,००० मतांनी मागे टाकले होते.
पुद्दुचरी हे लहान राज्य असले, तरी येथील निकालही राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. पुद्दुचरीत ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान झाले आणि सुमारे ९० टक्के विक्रमी मतदान नोंदवले गेले.
एकत्रित विश्लेषण व राष्ट्रीय परिणाम:
या पाच राज्यांचे निकाल राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणार आहेत. भाजपने म्हटले, की निकालांनी इंडिया आघाडीतील खोल दुफळी उघड केली आहे आणि विरोधी आघाडीला भविष्य नाही. BJP ने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरही हल्ला चढवला.
ममता बॅनर्जी यांनी आधीच स्पष्ट केले होते, की विजयानंतर त्या राष्ट्रीय राजकारणात मोठी पावले उचलतील. त्याचबरोबर इंडिया आघाडीत असलेल्या प्रादेशिक पक्षांना कदाचित काँग्रेसमध्ये सामील होणे हेच सयुक्तिक ठरेल. याचे कारण प्राप्त परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि तृणमूल काँग्रेस हिंदुत्वाच्या वादळासमोर एकटे राहून लढू शकणार नाहीत. त्याचबरोबर प्रादेशिक पक्षाला असलेल्या मर्यादांचा विचार करता काँग्रेसमधून वेगळे झालेल्या पक्षांना पुन्हा काँग्रेसमध्ये येणे हा एकमेव पर्याय असेल.
'अँटी-इन्कम्बन्सी' आणि विकास vs राजकीय स्थिरता हे मुद्दे म्हणावे, तर गुजरातमध्ये गेल्या २८ वर्षांपासून, मध्य प्रदेशात २००३ पासून मधला कमलनाथ यांचा काळ वगळता, तर उत्तर प्रदेशात २०१२ पासून. याचा अर्थ हिंदुत्वासमोर 'अँटी-इन्कम्बन्सी' चालत नाही. विरोधी पक्षांची एकी, 'अँटी-इन्कम्बन्सी' हे सगळे मुद्दे पालापाचोळ्याप्रमाणे उडून जातात.
या निकालांमुळे देशातील उत्तर विरुद्ध दक्षिण संघर्ष अधिक चिघळू शकतो, कारण कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा हे दक्षिणेतील पाचपैकी तीन राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावर थलपती विजय आणि चंद्राबाबू नायडू हेसुद्धा इतर तीन राज्यांची साथ देतील. भाजप केंद्रात केवळ गाय पट्ट्याच्या भरवशावर असून दक्षिणेत त्यांचा अजूनही म्हणावा तसा शिरकाव झालेला नाही. त्यामुळे दक्षिण आणि उत्तर भारत हा संघर्ष वाढू शकतो.
तूर्तास इतकेच!
जयंत माईणकर
९८२१९१७१६३
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)