पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूक निकालानंतर थोडे बॅकफुटवर गेलेले विरोधक आता पुन्हा स्वतःला सावरू पाहत आहेत. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यासाठी किंवा आगामी काळात इंडिया आघाडीची वाटचाल कशी असावी, या संदर्भात मंथन करण्यासाठी या आघाडीची एक महत्त्वपूर्ण बैठक नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली आहे. स्वतः काँग्रेसने या बैठकीसाठी पुढाकार घेतला असून किमान पंधरा घटक पक्षांचे नेते या बैठकीत सामील होतील असे सांगितले जात आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळाले. पश्चिम बंगाल आणि आसाम या दोन राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या पुदुच्चेरीत भाजपाने एकहाती सत्तास्थापन केली, तर तामिळनाडूमध्ये जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने यश मिळवले. इंडिया आघाडीतील प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसला केवळ केरळमध्ये विजय मिळवला आला. एकूणच इंडिया आघाडीचा विचार केल्यास हे निवडणूक निकाल या आघाडीसाठी फारसे समाधानकारक नव्हते. त्यामुळे या निकालानंतर इंडिया आघाडीची नव्याने रणनीती आखण्यासाठी काँग्रेसने हालचाली सुरू केल्याचे दिसते. इंडिया आघाडीच्या या प्रस्तावित बैठकीत आघाडीच्या भविष्यातील वाटचालीसह देशातील विविध राजकीय आणि आर्थिक मुद्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः परीक्षांमधील गैरप्रकार, वाढती महागाई, इंधनाचे दर आणि देशासमोरील आर्थिक संकटे यांसारख्या जनसामान्यांशी निगडित महत्त्वाच्या मुद्यांवर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा होईल. इंडिया आघाडीसमोरील आव्हाने, आगामी निवडणुकांची तयारी आणि केंद्र सरकारविरोधातील संयुक्त भूमिका यावरही या बैठकीत विचारविनिमय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खरे तर या बैठकीतून फार काही मोठे निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. मुळात इंडिया आघाडीचा पायाच अतिशय ठिसूळ आहे. या आघाडीत सामील असलेले पक्ष आपापल्या राज्यात आपली ताकद राखून असे असले तरी दिल्लीचा विचार करता त्यांची एकत्रित ताकद फारशी परिणामकारक ठरताना दिसत नाही. काही ठिकाणी तर इंडिया आघाडीतील पक्षात एकमेकांच्या विरोधात लढताना दिसतात. केरळमध्ये काँग्रेस डाव्यांच्या विरोधात लढली, ममता बॅनर्जी आता इंडिया आघाडीला मजबूत करण्याच्या गोष्टी करत असल्या तरी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत त्यांनी आघाडीतील काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना अगदी कस्पटासमान बाजूला टाकले होते हे विसरता येणार नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव काँग्रेसला फारसे महत्त्व देऊ इच्छित नाहीत. या आघाडीतील एक प्रमुख पक्ष असलेल्या द्रमुकने काँग्रेसवर विश्वासघाताचा आरोप करीत काँग्रेस सोबतचे आपले संबंध जवळपास संपुष्टात आणले आहेत. त्यातच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राहुल गांधींनी भाजपा-आरएसएसविरोधात कोणताही पक्ष स्वतंत्रपणे उभा राहू शकत नाही आणि त्यांचा पराभव करण्याची क्षमता केवळ काँग्रेसकडेच आहे, असे विधान केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे काही प्रादेशिक पक्ष अस्वस्थ झाल्याचे समजते. खरे तर राहुल गांधींच्या त्या वक्तव्यात तथ्य नक्कीच आहे. प्रादेशिक पक्षांची ताकद त्यांच्या प्रदेशापुरती मर्यादित आहे; परंतु राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला पर्याय द्यायचा असेल तर संपूर्ण देशात कार्यकर्त्यांचे जाळे असलेल्या काँग्रेसला ताकद द्यावीच लागेल; परंतु आपापल्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष ज्या पद्धतीने काँग्रेसचे खच्चीकरण करीत आहे ते पाहता पुढच्या काळात काँग्रेससह इतर कोणताही पक्ष भाजपला आव्हान देऊ शकेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. इंडिया आघाडीतील पक्ष केवळ निवडणुकीत जागावाटपापुरते एकत्र येत असल्याचे दिसते. त्यांच्यात एकजिनसीपणा नाही, एक नेतृत्व, एक विचार, एक पर्याय असा काही प्रकार नाही. त्यामुळे केवळ निवडणुकीपुरती शिजविल्या जाणार्या या खिचडीची डाळ प्रत्यक्ष निवडणुकीत फारशी गळताना दिसत नाही.