राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांमध्ये होणारा विलंब कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
प्रकल्पांच्या दिरंगाईवर मुख्यमंत्री संतप्त; ‘भगवान भरोसे काम चालणार नाही’, वेळेत काम पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम
मुंबई (War Room Review Meeting) : राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांमध्ये होणारा विलंब कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. ‘भगवान भरोसे काम चालवू नका, असे कसे चालेल?’ अशा शब्दांत त्यांनी शासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदारांना खडसावत प्रकल्पांचे काम निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. पुढील आढावा बैठकीपर्यंत एकही प्रलंबित मुद्दा शिल्लक राहू नये, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पायाभूत सुविधा वॉर रूमच्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. प्रकल्पांच्या विलंबामुळे राज्य आणि देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे नमूद करत त्यांनी संबंधित यंत्रणांना जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश दिले.
कंत्राटदारांचा पूर्व इतिहास तपासण्याचे आदेश
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी निविदा प्रक्रियेदरम्यान कंत्राटदारांचा पूर्वीचा कामाचा रेकॉर्ड अनिवार्यपणे तपासण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी प्रकल्पांना विनाकारण विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांना नवीन कामे देऊ नयेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी प्रकल्पांच्या मार्गातील सर्व अडथळे तातडीने दूर करण्यावर त्यांनी भर दिला.
धारावी आणि बीडीडी चाळ पुनर्विकासाला गती
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक उद्योजकांना बळकटी देण्यासाठी जीएसटी सवलतीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. धारावीतील अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
तसेच ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पात्र रहिवाशांना भाडे देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यमान घरांचा ताबा तातडीने घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मुंबई-ठाण्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी डेडलाईन
ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू मार्गाच्या कामाला गती देण्याबरोबरच प्रकल्पांसाठी आवश्यक इंधनाचा पुरवठा अखंडित ठेवण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉरसाठी विशेष नियोजन
विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉरसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकल्पामुळे वाढणाऱ्या जमिनीच्या मूल्याचा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन यंत्रणा उभारण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच कॉरिडॉरलगत औद्योगिक विकासासाठी विशेष क्षेत्रे निश्चित करण्याचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांनी मांडला.
या प्रकल्पांचा घेतला आढावा
बैठकीत राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये मेट्रो लाईन २-ब, मेट्रो लाईन २, मेट्रो लाईन ५, मेट्रो लाईन ६, मेट्रो लाईन ७-अ, मेट्रो लाईन ९, शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो विस्तार, छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजना, मान-हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाईन ३, मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, पुणे वर्तुळाकार मार्ग, विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर, वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा, बीडीडी चाळ पुनर्विकास आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांचा समावेश होता.
राज्यातील सर्व प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प पुढील साडेतीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई सहन केली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.