विजय सरकारचा 'सुपर बजेट'!; शिक्षण, आरोग्य आणि विकासावर मोठा भर

तमिळनाडूच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा
विद्यार्थ्यांना मोफत सायकल-लॅपटॉप, नवजात बाळांना सोन्याची अंगठी

चेन्नई (Tamil Nadu Budget 2026) : तमिळनाडूतील TVK (तमिळगा वेत्री कळघम) सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 चा पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थमंत्री मेरी विल्सन यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक कल्याण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासासाठी मोठ्या निधीची घोषणा करण्यात आली. तसेच 2036 पर्यंत तमिळनाडूला 1.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारने जाहीर केले आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या घोषणा

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी (Tamil Nadu Budget 2026) सरकारने ₹777 कोटींच्या खर्चातून हेल्मेट आणि बॉटल होल्डरसह मोफत सायकली वितरित करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच 'वेत्री मदिकनिनी थिट्टम' अंतर्गत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप देण्यासाठी ₹2,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

नवजात बाळांना सोन्याची अंगठी

अर्थसंकल्पात 'थाई मम्मन थंगा मोधिरा थिट्टम'साठी 560 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत सरकारी रुग्णालयांमध्ये जन्मलेल्या बाळांना एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी दिली जाते. या कल्याणकारी योजनेचा उद्देश नवजात बालके आणि त्यांच्या कुटुंबांना आधार देणे हा आहे.

शिक्षण क्षेत्राला सर्वाधिक प्राधान्य

राज्यातील (Tamil Nadu Budget 2026) सरकारी शाळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ₹2,132 कोटी, शालेय अभ्यासक्रम सुधारण्यासाठी ₹25 कोटी आणि आधुनिक निवासी शाळांसाठी ₹125 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय शालेय शिक्षण विभागासाठी ₹44,527 कोटी आणि उच्च शिक्षण विभागासाठी ₹8,393 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

रस्ते आणि पायाभूत सुविधांवर भर

सरकारने सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजात (Tamil Nadu Budget 2026) महामार्ग आणि लघु बंदरे विभागाला 21,524 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी, राज्य महामार्गांचे चार पदरी रुंदीकरण, बायपास बांधणे, रस्त्यांवरील सुरक्षितता सुधारणे, पादचारी उड्डाणपूल बांधणे, पंचायत आणि पंचायत युनियन रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारणे, पूल बांधणे आणि रस्त्यांची एकूण गुणवत्ता सुधारणे यांसाठी सर्वसमावेशक रस्ते पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत 9,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

क्रीडा आणि गृहनिर्माणालाही चालना

सरकारने गृहनिर्माण आणि शहरी विकास विभागाला ₹8852 कोटींचे वाटप केले असून, परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि शहरी नियोजन सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. पुढील सात वर्षांत मध्यम-उत्पन्न कुटुंबे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी 1,00,000 परवडणारी घरे बांधण्याकरिता सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत एक नवीन "माय होम" योजना सुरू केली जाईल.

या कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी, सरकार PPP मॉडेलद्वारे ₹15,000 कोटींची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे आणि खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) म्हणून ₹3,500 कोटी राखून ठेवले आहेत. अर्थसंकल्पात असेही नमूद केले आहे की, सध्या राज्यभरात 24,131परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम सुरू असून, यावर्षी आणखी 14,194 घरांचे काम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या घरांच्या पुनर्विकासासाठी ₹1,253 कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे.

AI आधारित प्रशासन आणि चेन्नई मास्टर प्लॅन

शहरी प्रशासन सुधारण्यासाठी, सरकारने स्पीड (SPEED - Single Platform for Efficient Expedited Development) च्या निर्मितीसाठी 40 कोटी रुपयांची घोषणा केली. हे एक एआय-सक्षम एकात्मिक व्यासपीठ आहे, जे नियोजन मंजुरी अधिक जलद, अधिक पारदर्शक आणि स्वयंचलित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. (Tamil Nadu Budget 2026) अर्थसंकल्पात 5,904 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या चेन्नई महानगर क्षेत्रासाठी एक सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन विकसित करण्याकरिता 25 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासाला मार्गदर्शन करणे हा असून, ती जागतिक शहरी नियोजन मानकांनुसार विकसित केली जाईल.