तावरजा प्रकल्पाचे पाणी वितरण लवकरच पाईपद्वारे!

प्रस्ताव सादर करण्याचे जलसंपदा मंत्र्यांचे निर्देश; आ. अभिमन्यू पवारांचा पाठपुरावा

औसा (Ausa Tavarja Project) : औसा मतदारसंघात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या शिवणी बु.-बोरी दरम्यान मांजरा नदीवर बंधारा कम पूल उभारणे तसेच तावरजा मध्यम प्रकल्पातील खुल्या कालवा वितरण प्रणालीचे पाईप डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कमध्ये रूपांतर करणे या दोन महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी जलसंपदा श्री मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची मंत्रालयात भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. या दोन्ही मागण्यांची गंभीर दखल घेत ना. विखे पाटील यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

औसा तालुक्यातील शिवणी बु. आणि बोरी या गावांना जोडणाऱ्या विद्यमान कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊन दोन्ही गावांतील संपर्क तुटतो. मांजरा, तावरजा नदीचा संगम आणि स्थानिक नाल्याचे पाणी एकत्र येत असल्याने पुरासोबत वाहून येणारा गाळ व झाडेझुडपे बंधाऱ्याच्या पिलरला अडकतात. त्यामुळे नदीपात्रात कृत्रिम फुगवटा निर्माण होऊन परिसरात पाणी साचते. परिणामी नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

ही (Ausa Tavarja Project) समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी विद्यमान कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या खालील बाजूस सुमारे ६५० मीटर अंतरावर शिवणी बु.-बोरी मार्गावर नवीन बंधारा कम पूल उभारण्याची तसेच नदीच्या प्रवाहाला अडथळा ठरणाऱ्या विद्यमान बंधाऱ्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी आ. अभिमन्यू पवार यांनी केली. नवीन बंधारा कम पुलामुळे पुराच्या पाण्याचा निचरा अधिक वेगाने होईल, कृत्रिम पुरस्थिती टळेल, शेतीचे नुकसान कमी होईल आणि दोन्ही गावांमधील वाहतूक वर्षभर सुरळीत राहण्यास मदत होईल.

यावेळी तावरजा मध्यम प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन व्यवस्थेचाही प्रश्न आ. पवार यांनी मंत्रिमहोदयांसमोर मांडला. सुमारे ३,००० हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन या प्रकल्पावर अवलंबून असताना खुल्या कालवा प्रणालीमुळे झिरपण, बाष्पीभवन, अनधिकृत पाणी उपसा आणि वितरणातील तांत्रिक अडचणींमुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत आहे. परिणामी लाभक्षेत्राच्या शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांना आवश्यक प्रमाणात सिंचनाचे पाणी मिळत नाही. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून विद्यमान खुल्या कालवा प्रणालीचे पाईप डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क (PDN) मध्ये रूपांतर करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रणालीमुळे पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, प्रत्येक लाभधारक शेतकऱ्यापर्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने व आवश्यक दाबाने पाणी पोहोचेल, सिंचन कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि 'Per Drop More Crop' या संकल्पनेला बळ मिळून कृषी उत्पादनातही वाढ होण्यास मदत होईल.

मागण्या लवकरच मार्गी लागतील : आ. पवार 
या दोन्ही विषयांवर जलसंपदा मंत्री मा. ना. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे औसा मतदारसंघातील या दोन्ही महत्त्वाच्या विकासकामांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला गती मिळून नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्या लवकरच मार्गी लागतील, असा विश्वास आमदार अभिमन्यू पवार यांनी व्यक्त केला.