लाखो महिलांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच लाडकी बहीण योजनेच्या रकमेत वाढ होणार?

मुंबई (Ladki Bahin Yojana) : महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 'मुख्यमंत्री माझी लडकी बहीण योजने'अंतर्गत (Ladki Bahin Yojana) लाखो महिलांना लवकरच एक आनंदाची बातमी मिळू शकते. या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी ₹ 1,500 ची मासिक आर्थिक मदत लवकरच वाढवली जाऊ शकते.

पंतप्रधान मोदींच्या समितीची शिफारस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) या योजनेवर एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे. या  (Ladki Bahin Yojana) शोधनिबंधात योजनेची प्रशंसा करत म्हटले आहे की, लाभार्थी महिलांच्या खात्यातील बचत त्यांना स्वतःच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत, पंतप्रधान मोदींच्या सल्लागार समितीने महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची शिफारस केली आहे.

रक्कम किती वाढवली जाणार?

पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक सल्लागार पथकाने आपल्या संशोधन अहवालात, (Ladki Bahin Yojana) 'लडकी बहीण योजने'ची मदत रक्कम ₹ 1,500 वरून ₹ 2,100 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सैद्धांतिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर, महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार लवकरच ही रक्कम दरमहा ₹ 2,100 पर्यंत वाढवू शकते, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

'लडकी बहीन योजने'चे प्रलंबित हप्ते कधी मिळणार?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जुलै महिना सुरू झाला आहे, परंतु महिलांना अद्याप जून महिन्याचे पेमेंट मिळालेले नाही, त्यामुळे त्या आता जून आणि जुलै दोन्ही महिन्यांच्या लाभांची वाट पाहत आहेत आणि त्यांच्या बँक खात्यात पैसे कधी जमा होतील याबद्दल विचार करत आहेत. अशी अपेक्षा आहे की जून महिन्याची ₹ 1,500 ची रक्कम जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात विशेषतः 12 ते 15 जुलै दरम्यान त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. तथापि, सरकारने अद्याप यासाठी कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही.

मार्च आणि एप्रिलमध्ये मिळाले 3,000 रुपये

'लडकी बहीण' योजनेअंतर्गत, (Ladki Bahin Yojana) सरकारने मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांचा निधी एकाच हप्त्यात वितरित केला, म्हणजेच पात्र महिलांना ₹ 3,000 एकाच वेळी मिळाले. त्यानंतर, मे महिन्याचा लाभही वितरित करण्यात आला. तथापि, यादरम्यान, ई-केवायसी पूर्ण न करणे किंवा पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणे यांसारख्या कारणांमुळे 80 लाख महिलांचे लाभ थांबवण्यात आले आहे.