मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
(Maharashtra Government) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. प्रशासन अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्यात नव्याने उभारण्यात येणारा हा AI विभाग ‘विकसित भारत 2027’ या ध्येयाशी सुसंगत असून, त्यातून ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडवण्याला चालना मिळणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर आयुक्तालयात केले जाणार असून, मंत्रालयापासून जिल्हास्तरापर्यंत स्वतंत्र आयटी संवर्ग (IT Cadre) निर्माण करण्याचीही योजना आहे. यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स, आयटी आणि एआय क्षेत्रात गती येण्याची अपेक्षा आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातही मोठा निर्णय घेत महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. सुमारे 32,679 कोटी रुपयांच्या शासन हमी कर्जासाठी भांडवली बाजारातून रोखे उभारण्याची तयारी करण्यात येणार आहे. यासोबतच कृषी वीज वितरण व्यवसाय वेगळा करण्याचा (Agri Demerger) निर्णय घेण्यात आला असून, महावितरणला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (MRDP) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अंतर्गत जागतिक बँकेकडून सुमारे 165 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. पूरग्रस्त नागरिकांना गृहकर्ज व उद्योगांसाठी कर्ज सवलतींसह विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी आणि कृष्णा खोऱ्यात पूरस्थिती नियंत्रणासाठी विशेष आराखडे तयार केले जाणार आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेचे रूपांतर कंपनीत करण्यात येणार आहे. सोसायटी अधिनियमाऐवजी कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 8 नुसार ही कंपनी स्थापन होईल. या बदलामुळे नगररचना, जल व्यवस्थापन, भूजल अभ्यास, खनिज सर्वेक्षण यांसारख्या विविध प्रकल्पांना वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देण्यासाठी ‘महाजिओटेक’ या नव्या कंपनीचीही स्थापना केली जाणार आहे. या माध्यमातून संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळणार असून, विद्यार्थी व संशोधकांसाठी शैक्षणिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
एकूणच, या निर्णयांमुळे राज्यातील तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.