मुंबईतील नोकरीसाठी ‘फक्त गुजराती-मारवाडी’ अट; नोकरी डॉट कॉम आणि लिंक्डइनवरील जाहिरातीवरून वाद

अहमदाबादस्थित भरती एजन्सीचे स्पष्टीकरण; कंपनीच्या गरजेनुसार भाषिक कौशल्याचा निकष लावल्याचा दावा

(Job Controversy) सोशल मीडियावर अलीकडेच इन्फ्लुएन्सर प्रसाद वेदपाठक यांनी उपस्थित केलेल्या सोसायटीतील ‘पांढऱ्या पट्टी’च्या वादानंतर आता रोजगार क्षेत्रातील एका जाहिरातीमुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. नोकरी डॉट कॉम आणि लिंक्डइनवर प्रसिद्ध झालेल्या एका भरती जाहिरातीत विशिष्ट भाषिक समुदायाचा उल्लेख करण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला असून मराठी उमेदवारांना संधीपासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप होत आहे.

अहमदाबादस्थित एका भरती एजन्सीने मुंबईतील EGM तसेच अकाउंट्स-फायनान्स पदांसाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या पदांसाठी वार्षिक 20 ते 25 लाख रुपयांचे वेतन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र पात्रतेच्या निकषांमध्ये ‘फक्त गुजराती-मारवाडी अर्जदार’ असा उल्लेख करण्यात आल्याने सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

मुंबईतील नोकऱ्यांसाठी विशिष्ट भाषिक समुदायालाच प्राधान्य का दिले जात आहे, असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यासोबतच मराठी तरुणांना रोजगार प्रक्रियेतून वगळले जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे या जाहिरातीवरून भाषिक भेदभावाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

वाद वाढल्यानंतर संबंधित भरती एजन्सीने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची कंपनी विविध संस्थांसाठी मनुष्यबळ भरती आणि प्लेसमेंटचे काम करते. वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन उमेदवारांची निवड केली जाते. एखाद्या पदासाठी विशिष्ट भाषेचे ज्ञान आवश्यक असल्यास त्या अनुषंगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय, त्यांच्या माध्यमातून भरती होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कोणत्याही एका जातीचे किंवा भाषिक गटाचे वर्चस्व नसून विविध राज्यांतील आणि विविध भाषा बोलणारे कर्मचारी कार्यरत असल्याचा दावा एजन्सीने केला आहे. त्यामुळे जाहिरातीचा चुकीचा अर्थ काढू नये, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

तथापि, या जाहिरातीमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली असून “मुंबईतील मराठी युवकांनी रोजगारासाठी नेमके कुठे जायचे?” असा सवाल अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा मराठी, गुजराती आणि मारवाडी समुदायांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, संबंधित कंपनी आणि भरती एजन्सीविरोधात कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरू लागली असून रोजगार प्रक्रियेत भाषिक निकषांचा वापर कितपत योग्य आहे, यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.