राज्यातील वाहन परवाना प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची विधानसभेत घोषणा; बेकायदेशीर बाइक टॅक्सींवर कारवाई तीव्र, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कडक अटी
मुंबई: राज्यातील वाहन परवाना प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑगस्ट २०२६ पासून वाहनचालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (७ जुलै) विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बाइक टॅक्सी सेवांवर परिवहन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला असून, या क्षेत्राला कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र नियामक व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे. या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याबरोबरच युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, बाइक टॅक्सी चालकांकडून दररोज पाच रुपये महसूल आकारण्यात येणार असून, प्रत्येक प्रवासामागे दोन रुपये कल्याण निधीसाठी जमा करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविणाऱ्या चालकांवर परिवहन विभागाकडून कठोर दंडात्मक कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी नियमांमध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बाइक टॅक्सी चालकाकडे मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 3 नुसार वैध वाहनचालक परवाना आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम 4 नुसार सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचा अधिकृत बॅज असणे आवश्यक राहील. हा बॅज देण्यापूर्वी संबंधित चालकाची पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी नियम, 2025 नुसार अर्जदाराने खासगी दुचाकी वाहनाद्वारे प्रवासी वाहतूक करता कामा नये. तसेच इतर सर्व अटी एका महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याच्या अटीवर राज्य परिवहन प्राधिकरणाने Uber India Systems Pvt. Ltd., Roppen Transportation Services Pvt. Ltd. (Rapido) आणि ANI Technologies Pvt. Ltd. (Ola) या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना देण्यास मान्यता दिली होती.
बेकायदेशीर बाइक टॅक्सी सेवांविरोधातील कारवाईचाही तपशील विधानसभेत मांडण्यात आला. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत परवान्याशिवाय सेवा देणारी ८१४ वाहने आढळून आली. त्यापैकी १५१ वाहने जप्त करण्यात आली असून १४ एफआयआर दाखल करण्यात आले. या कारवाईत १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
तर एप्रिल २०२६ ते मे २०२६ या दोन महिन्यांत २११ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ६६ वाहने जप्त करण्यात आली असून २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (X) वर माहिती देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे. १ ऑगस्ट २०२६ पासून अधिवास प्रमाणपत्राची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच चालकांना अधिकृत आरटीओ (RTO) बॅज देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, बाइक टॅक्सी सेवा कायदेशीर चौकटीत आणून प्रवाशांची सुरक्षा, चालकांचे प्रभावी नियमन, राज्याचा महसूल वाढविणे आणि युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, या चार उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी शासन सर्वंकष धोरण राबवत आहे.