भारत सरकारने एलपीजी बुकिंग आणि पुरवठ्याच्या नियमांमध्ये केले महत्त्वपूर्ण बदल

नवी दिल्ली (LPG Cylinder Booking Rules) : इराण-इस्रायल तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या भू-राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसबद्दल पसरणाऱ्या अफवांवर कठोर कारवाई केली आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात एलपीजीची प्रत्यक्ष कमतरता नाही, परंतु घाबरून खरेदी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी काही नियमांमध्ये बदल करणे आवश्यक होते.

या कारणास्तव, गॅस सिलिंडर बुकिंगपासून (Cylinder Booking Rules) डिलिव्हरीपर्यंत अनेक नवीन व्यवस्था लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्याचा परिणाम लाखो घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होईल. सरकारचे स्पष्ट उद्दिष्ट म्हणजे सुरळीत (LPG Production) गॅस पुरवठा साखळी सुनिश्चित करणे आणि ज्यांना खरोखर त्यांची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत सिलिंडर पोहोचतील याची खात्री करणे.

बुकिंग अंतरात बदल, ग्रामीण भागात 45 दिवसांचा नियम

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, ग्रामीण भागातील ग्राहक आता एक सिलिंडर मिळाल्यानंतर किमान 45 दिवस वाट पाहिल्याशिवाय नवीन (Cylinder Booking Rules) सिलिंडर बुक करू शकणार नाहीत. ही तफावत पूर्वी 25 दिवसांची होती, परंतु अलीकडेच ती वाढवण्यात आली आहे. शहरी ग्राहकांसाठी, बुकिंग अंतर 25 दिवसांवर ठेवण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक भागात ग्राहक आणि वितरक जादा सिलिंडर साठवून ठेवत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत, ज्यामुळे बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा (Sujata Sharma) यांनी सांगितले की, अलिकडच्या काळात पॅनिक बुकिंग (Cylinder Booking Rules) अनेक पटीने वाढले आहे. परंतु प्रत्यक्षात पुरवठा टंचाई निर्माण झालेली नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असल्याने देशात यापूर्वी अशी परिस्थिती कधीही पाहिली नव्हती. तथापि, देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार अनेक देशांमधून एलपीजी आयात करत आहे.

सरकारने LPG उत्पादन क्षमता वाढवली

5 मार्च रोजी सरकारने रिफायनरीजना LPG उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, 12 मार्चपर्यंत देशांतर्गत उत्पादनात अंदाजे 28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे (LPG Production) पुरवठ्यावरील दबाव कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय, गॅसची मागणी संतुलित करण्यासाठी पर्यायी इंधन पर्यायांवर काम सुरू झाले आहे.

व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठ्यावर नवीन मर्यादा

तेल मंत्रालयाने व्यावसायिक LPG सिलिंडरसाठी एक नवीन प्रणाली देखील लागू केली आहे. तेल विपणन कंपन्या आता राज्यांशी समन्वय साधून औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना सरासरी मासिक मागणीच्या फक्त 20 टक्के पुरवठा करतील. काही 19 किलो वजनाचे व्यावसायिक सिलिंडर दिले जातील, परंतु हा निर्णय राज्य सरकारच्या प्राधान्यांवर आधारित असेल. सरकारने म्हटले आहे की, हा निर्णय हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्राला हानी पोहोचवण्यासाठी नाही, तर (Cylinder Booking Rules) गॅस सिलिंडरची बेकायदेशीर विक्री आणि साठवणूक रोखण्यासाठी आहे. व्यावसायिक LPG अनुदानित नसल्याने आणि त्याच्या विक्रीवर पूर्वी काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जात नसल्याने, (LPG Cylinder) घरगुती सिलिंडरचे वळण घेण्याचा धोका होता.

गॅस सिलिंडरची डिलिव्हरी फक्त OTP वापरून होणार

पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी, सरकार डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सिस्टमची व्याप्ती वेगाने वाढवत आहे. पूर्वी, ही प्रणाली अंदाजे 50 टक्के ग्राहकांसाठी अनिवार्य होती, परंतु आता ती 90 टक्के ग्राहकांना व्यापण्यासाठी लागू केली जात आहे. या नियमानुसार, जेव्हा डिलिव्हरी बॉय सिलिंडर (Cylinder Booking Rules) घेऊन घरी पोहोचतो तेव्हा ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर (OTP Delivery System) ओटीपी पाठवला जाईल. या कोडशिवाय, सिलिंडरची डिलिव्हरी सिस्टममध्ये नोंदवली जाणार नाही. डिलिव्हरी समस्या टाळण्यासाठी सरकारने ग्राहकांना त्यांचे मोबाइल नंबर अपडेट ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.