(Online Fraud Prevention) ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकारांना रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिजिटल व्यवहारांसंदर्भात महत्त्वाचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ऑनलाइन पेमेंटसाठी एक तासाचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, यामुळे ग्राहकांना चुकीचे किंवा फसवणुकीतून झालेले व्यवहार थांबवण्याची संधी मिळू शकते.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ, फसवणूकही वाढली
देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असताना सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, 2025 या वर्षात सुमारे 28 लाख फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून त्यामध्ये तब्बल 22,931 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा अंदाज आहे. 2023 आणि 2024 च्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय असल्याने डिजिटल सुरक्षेबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधीची संकल्पना
RBIच्या प्रस्तावानुसार, UPI, IMPS किंवा अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रान्सफरद्वारे 10,000 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम नवीन लाभार्थ्याला पाठवताना ती रक्कम तत्काळ जमा न होता सुमारे एक तासानंतरच अंतिम होईल. या दरम्यान ग्राहकांना व्यवहार तपासून पाहण्याची आणि गरज भासल्यास तो रद्द करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. त्यामुळे फसवणुकीच्या घटनांमध्ये तात्काळ प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा
या प्रस्तावात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. 70 वर्षांवरील व्यक्तींनी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करताना विश्वासू व्यक्तीची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा विचार आहे. यामुळे वृद्धांना लक्ष्य करणाऱ्या फसवणुकींवर आळा बसण्यास मदत होऊ शकते.
मोठ्या व्यवहारांवर बँकेची पडताळणी
याशिवाय, वैयक्तिक किंवा लहान व्यावसायिक खात्यांमधील 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी बँकेकडून अतिरिक्त पडताळणी केल्यानंतरच निधी जमा करण्याची तरतूद सुचवण्यात आली आहे. यामुळे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.
‘किल स्विच’ सुविधेचा विचार
RBI ‘किल स्विच’ नावाच्या आणखी एका महत्त्वाच्या सुविधेवर विचार करत आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना एकाच क्लिकमध्ये UPI, कार्ड व्यवहार आणि इंटरनेट बँकिंगसह सर्व डिजिटल पेमेंट सेवा तात्पुरत्या बंद करता येतील. फसवणुकीची शंका आल्यास ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.
चर्चापत्रावर अभिप्राय आमंत्रित
या सर्व प्रस्तावांचा समावेश असलेले चर्चापत्र RBIने जारी केले असून, 8 मेपर्यंत नागरिक, बँका आणि तज्ञांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. प्राप्त सूचनांनुसार अंतिम नियमावली तयार केली जाईल.
डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात असून, ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी हा उपाय प्रभावी ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
