दरमहा फक्त 2,000 रुपये जास्त भरल्यास वाचू शकतात 6.84 लाख रुपये; गृहकर्ज लवकर फेडण्याचा सोपा फॉर्म्युला

नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता किंवा पुणे यांसारख्या महानगरांपासून ते छोट्या शहरांपर्यंत घर खरेदीसाठी गृहकर्ज हा बहुसंख्य नागरिकांचा प्रमुख आधार असतो.

दरमहा फक्त 2,000 रुपये जास्त भरल्यास वाचू शकतात 6.84 लाख रुपये; गृहकर्ज लवकर फेडण्याचा सोपा फॉर्म्युला

Home Loan EMI

1 कोटी रुपयांच्या गृहकर्जाचे उदाहरण; EMI मध्ये छोटासा बदल करून व्याजाचा मोठा बोजा कमी करण्याची संधी

(Home Loan EMI) नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता किंवा पुणे यांसारख्या महानगरांपासून ते छोट्या शहरांपर्यंत घर खरेदीसाठी गृहकर्ज हा बहुसंख्य नागरिकांचा प्रमुख आधार असतो. सार्वजनिक आणि खासगी बँकांसह विविध हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांकडून घेतले जाणारे हे कर्ज साधारणपणे 15 ते 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी असते. दीर्घ मुदतीमुळे कर्जदाराला मुद्दलाइतकीच किंवा त्याहून अधिक रक्कम व्याजापोटी भरावी लागते. मात्र, मासिक हप्त्यात (EMI) किरकोळ वाढ करून लाखो रुपयांची बचत करणे शक्य असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने 8.25 टक्के व्याजदराने 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी 1 कोटी रुपयांचे गृहकर्ज घेतल्यास त्याचा मासिक EMI 85,207 रुपये इतका येतो. कर्जाची परतफेड संपूर्ण 20 वर्षांच्या कालावधीत केल्यास एकूण 2 कोटी 4 लाख 49 हजार 680 रुपये बँकेला भरावे लागतात. यामध्ये सुमारे 1 कोटी 4 लाख 49 हजार 680 रुपये ही रक्कम केवळ व्याजाची असते.

मात्र, याच EMI मध्ये दरमहा अतिरिक्त 2,000 रुपये भरल्यास परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बदलू शकते. अशावेळी मासिक हप्ता 87,207 रुपये होईल. या वाढीव रकमेची नियमित भरपाई सुरू ठेवल्यास 240 महिन्यांचे म्हणजेच 20 वर्षांचे कर्ज 227 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते. म्हणजेच गृहकर्जाचा कालावधी जवळपास 13 महिन्यांनी कमी होऊन ते 18 वर्षे 11 महिन्यांत संपुष्टात येईल.

या पद्धतीने परतफेड केल्यास कर्जदाराला मुद्दल आणि व्याज मिळून एकूण 1 कोटी 97 लाख 64 हजार 951 रुपये भरावे लागतील. यापैकी व्याजाची रक्कम 97 लाख 64 हजार 951 रुपये असेल. परिणामी, नियमित EMI च्या तुलनेत तब्बल 6 लाख 84 हजार 729 रुपयांची बचत होऊ शकते.

गृहकर्जाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात EMI मधील मोठा हिस्सा व्याजाच्या स्वरूपात जातो. 85,207 रुपयांच्या EMI मध्ये सुरुवातीला सुमारे 68,750 रुपये व्याजासाठी वापरले जातात, तर केवळ 16,457 ते 18,457 रुपये मुद्दल फेडण्यासाठी जातात. त्यामुळे EMI मध्ये वाढवलेले अतिरिक्त 2,000 रुपये थेट मुद्दल कमी करण्यासाठी उपयोगी पडतात आणि कर्जाचा कालावधी घटतो.

आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने केवळ कमी व्याजदराचे कर्ज घेणे पुरेसे नसून त्याची योग्य रणनीतीने परतफेड करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उत्पन्नाच्या क्षमतेनुसार EMI मध्ये थोडी वाढ केल्यास दीर्घकालीन व्याजाचा भार कमी होऊन मोठी आर्थिक बचत साध्य होऊ शकते.

तथापि, अतिरिक्त रक्कम भरताना संबंधित बँकेचे प्रीपेमेंट नियम, EMI बदलासंबंधीच्या अटी आणि इतर शुल्कांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि शिस्तबद्ध परतफेडीच्या माध्यमातून गृहकर्जाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.

संबंधित सामग्री

सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये कायदेशीर पेच

सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये कायदेशीर पेच

केंद्रीय बँकिंग नियमन अधिनियम (BR Act) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकार कायदा यांमधील विसंगतीमुळे राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा कायदेशीर गोंधळ उडाला आहे.

Aug 26, 2026
RBI चा रेपो रेट 5.25% वर कायम; गृहकर्जाच्या EMI बाबत काय होणार? जाणून घ्या

RBI चा रेपो रेट 5.25% वर कायम; गृहकर्जाच्या EMI बाबत काय होणार? जाणून घ्या

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पतधोरण जाहीर करताना रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Aug 05, 2026
शेतातील नापिकीमुळे आणखी एक शेतकऱ्याची आत्महत्या 

शेतातील नापिकीमुळे आणखी एक शेतकऱ्याची आत्महत्या 

Farmer Suicides: कळमनुरी तालुक्यातील सिंदगी येथील शेतकऱ्याने शेतातील नापिकीमुळे व कर्ज कसे फेडावे या चिंतेने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली.

Jun 25, 2026
परभणीत कर्जाच्या चिंतेत शेतकर्‍याची विषारी द्रव पिऊन आत्महत्या

परभणीत कर्जाच्या चिंतेत शेतकर्‍याची विषारी द्रव पिऊन आत्महत्या

Parbhani Farmer suicides: आर्तिक दबावामुळे लग्नासाठी घेतलेला उधार परतफेड करण्याच्या तणावात शेतकरी विषारी औषध खाऊन आत्महत्याने मृत झाल्यावर पोलिस तपास करीत आहे.

Jun 14, 2026
RBI ची मोठी घोषणा! रेपो दर कायम, EMI वाढणार की कमी होणार?

RBI ची मोठी घोषणा! रेपो दर कायम, EMI वाढणार की कमी होणार?

देशातील कोट्यवधी बँक ग्राहक, गृहकर्जधारक आणि विविध प्रकारच्या कर्जांचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे.

Jun 05, 2026