सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये कायदेशीर पेच

१० वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांचे अर्ज मंजूर; मात्र निवडून आल्यावरही RBIकडून निलंबनाची टांगती तलवार! जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ!

अहमदपूर : केंद्रीय बँकिंग नियमन अधिनियम (BR Act) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकार कायदा यांमधील विसंगतीमुळे राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा कायदेशीर गोंधळ उडाला आहे. केंद्रीय कायद्यानुसार सलग १० वर्षे संचालकपद भूषवलेल्यांना पुन्हा संधी नसतानाही, राज्य निवडणूक यंत्रणेकडून असे अर्ज मंजूर केले जात आहेत. मात्र, निवडणूक जिंकल्यानंतरही संबंधित संचालकांवर रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) कारवाईची टांगती तलवार कायम असल्यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

BR Act च्या कलम 10A (2A)(i) नुसार कोणत्याही सहकारी बँकेत सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला तत्काळ पुन्हा संचालक होता येत नाही. १० वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर किमान ३ वर्षांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने (SCEA) मे २०२६ मध्ये परिपत्रक काढून असे अर्ज फेटाळण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; तरीही स्थानिक पातळीवर हे अर्ज सर्रास स्वीकारले जात आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे (RO) हात बांधले गेले आहेत.

निवडणूक अधिकारी केवळ ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०’ (MCS Act) आणि बँकेच्या उपविधींनुसारच छाननी करू शकतात. निवडणूक अधिकाऱ्यांना थेट केंद्रीय BR Act चा आधार घेऊन उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचे कायदेशीर अधिकार नाहीत. त्यामुळे तांत्रिक त्रुटींचा फायदा घेत जुन्या संचालकांचे अर्ज मंजूर होत आहेत.

सहकार क्षेत्रातील मक्तेदारी संपवण्यासाठी केंद्राने नियम कडक केले असले, तरी राज्य सहकार कायद्यात तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास निवडणुकांनंतर बँकांचे प्रशासकीय स्थैर्य धोक्यात येण्याचा इशारा सहकार तज्ज्ञांनी दिला आहे. या RBIच्या नियमामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली असून मातब्बर राजकीय नेते मंडळींत ‘तेरी भी चुप आणि मेरी भी चूप!’ म्हणून गप्प बसण्याची वेळ आली आहे.

‘धाराशिव अर्बन’ पॅटर्न : जिंकूनही पद जाण्याची भीती!

राज्य कायद्यातील पळवाटेमुळे निवडणूक जिंकली तरी BR Act अंतर्गत १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांची अपात्रता ‘स्वयंचलित’ ठरते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानंतर रिझर्व्ह बँकेने १ जून २०२६ रोजी धाराशिव अर्बन बँकेच्या अशा ७ संचालकांना थेट पदावरून निष्कासित केले होते.

निवडणूक जिंकल्यानंतरही रिझर्व्ह बँक कलम 35A अंतर्गत अशा संचालकांना अपात्र ठरवू शकते किंवा संबंधित बँकेचे संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करू शकते.