Breaking News
  • माजलगावात अल्पवयीन विवाहितेचा नियमबाह्य गर्भपात? अतिरक्तस्रावानंतर तरुणी बेपत्ता
  • लातूर तुळजापूर महामार्गावर भीषण अपघात, तिघांचा मृत्यू तर 17 जण जखमी
  • वाशिममध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस सुरू
  • सलग पाचव्या दिवशी भंडाऱ्यात मान्सूनपूर्व पावसाची जोरदार हजेरी
  • फसव्या कर्जमाफीविरोधात रविकांत तुपकरांचा एल्गार; उद्यापासून अन्नत्याग आंदोलन
  • FSSAI कंपनीची मोठी कारवाई, ८ फूड कंपन्याना पाठवली नोटीस
  • अण्णा हजारे यांच्या ९० व्या वाढदिवसानिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या शुभेच्छा
  • पेरणीची घाई करू नका; दुबार पेरणीचे संकट ओढवू शकते : मेघना बोर्डीकर
  • नांदेड जिल्ह्यात पाऊस वादळीवारासह पावसाची हजेरी

होम > क्राईम जगत

ग्रामसेवक लाच प्रकरण

लाच प्रकरणात सवना येथील ग्रामसेवक निलंबित

Gramsevak bribery case:


लाच प्रकरणात सवना येथील ग्रामसेवक निलंबित

Gramsevak bribery case |

 

जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी काढले आदेश

हिंगोली (Gramsevak bribery case) : सेनगाव तालुक्यातील सवना गावात घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्याकडून पाहणी अहवालावर सहीसाठी लाच मागणार्‍या ग्रामसेवकावर जिल्हा परिषदेने तातडीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ग्रामसेवक रामप्रसाद खिल्लारी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अडीच हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी त्यांचे निलंबन केले. 

गुरुवारी १४ मे रोजी सायंकाळी निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले. सवना येथील एका लाभार्थ्याला घरकुल मंजूर झाले होते. त्याचा पाहणी अहवाल तयार करून पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यासाठी ग्रामसेवक खिल्लारी (Gramsevak bribery case) यांनी सुरुवातीला पाच हजार रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर तडजोड होऊन अडीच हजार रुपये देण्याचे ठरले. या संदर्भात तक्रार मिळताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपाधिक्षक विकास घनवट, पोलिस निरीक्षक राजेश मलपिल्लू व सुलभा राऊत यांच्या पथकाने बुधवारी  १३ मे बुधवार रोजी गोरेगाव चौफुली येथे सापळा रचून खिल्लारी यांना लाच स्वीकारताना पकडले.

गोरेगाव पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव गड्डापोड यांनी तात्काळ अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे सादर केला. (Gramsevak bribery case) अहवालात लाच घेण्यासोबतच पाणी टंचाईसारख्या महत्त्वाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला होता. या आधारावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.