हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालयात एमआरआयसाठी जादा वसुलीचा प्रकार उघड

अधिष्ठात्यांकडून आयुक्तांकडे तक्रार

हिंगोली (Hingoli MRI scam) : हिंगोलीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांकडून एमआरआय चाचणीसाठी नियमबाह्य पद्धतीने पैसे उकळले जात असल्याचे प्रकरण बुधवारी उघडकीस आले. एका रुग्णाच्या नातेवाईकाने वेळीच तक्रार केल्याने पैसे परत मिळाले, मात्र या प्रकारामुळे रुग्णालयातील कंत्राटी एमआरआय केंद्राच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

हिंगोली शहरातील तिरुपती नगर भागामधील रहिवासी वसंत वाघ हे २७ मे रोजी त्यांची पत्नी सुवर्णा वाघ यांना एमआरआय साठी घेऊन आले होते. सकाळी ९:३० वाजता एमआरआय कक्षात गेल्यावर त्यांना आधी १७०० रुपये भरायला सांगण्यात आले. पैसे भरल्यानंतर काही वेळातच डॉक्टरांनी शरीराच्या दोन ते तीन भागांचे (Hingoli MRI scam) एमआरआय करावे लागेल, असे सांगून आणखी २१५० रुपये मागितले. चाचणी सुरू असताना अर्ध्या तासाने एकूण ६४०० रुपये होतील, असे सांगण्यात आले.

वारंवार पैशांची मागणी होत असल्याने वाघ यांना संशय आला. त्यांनी तातडीने ही बाब रुग्णालय प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली. वसंत वाघ यांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्याने वैद्यकीय शासकीय रुग्णालयाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून एमआरआय (Hingoli MRI scam) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एम आर आय साठी अधिकची रक्कम रुग्णाकडून मागणी केली जात असल्याने त्यांना तंबी देऊन रुग्णाचे सर्व पैसे परत करण्यास सांगितले आणि तपासणी मोफत करून दिली.

या घटनेनंतर वसंत वाघ यांनी वैद्यकीय शासकीय रुग्णालय प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दिली आहे. अनेक गरीब रुग्णांची अशीच आर्थिक पिळवणूक होत असावी, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. संबंधित कंत्राटी संस्थेची सखोल चौकशी करून करार रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

यावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चक्रधर मुंगल यांनी स्पष्ट केले की रुग्णालयात दाखल रुग्णांसाठी एमआरआय तपासणी पूर्णपणे मोफत आहे. एमआरआय केंद्राचा करार थेट आरोग्य आयुक्त कार्यालयामार्फत झाला असल्याने शुल्काबाबत रुग्णालय स्तरावर नियंत्रण नाही. मात्र या केंद्राबाबत तक्रारी वाढत असल्याने संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल पुढील कारवाईसाठी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे शासकीय रुग्णालयातील कंत्राटी सेवांवर देखरेखीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.