हिंगोली जिल्हा राज्यात तृतीय
14 जुलैअखेर 81 हजार 523 विमा अर्जांची नोंदणी; गतवर्षीच्या तुलनेत 56 टक्क्यांनी वाढ
हिंगोली (Fruit Crop Vima Yojana) : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना-मृग बहार 2026 ला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, 14 जुलै 2026 अखेर विक्रमी 81 हजार 523३ विमा अर्जांची नोंदणी झाली आहे. ही संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत 29 हजार 402 ने अधिक असून, विमा नोंदणीत सुमारे 56 टक्क्यांची वाढ झाली असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयाने दिली आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 27 जून 2026 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा आणि अधिकाधिक उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात आली होती. त्याला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. यंदाच्या मृग बहार हंगामात द्राक्ष, पेरू, लिंबू, सीताफळ, मोसंबी, संत्रा, डाळिंब आणि चिकू या पारंपरिक फळपिकांसोबत अंजीर आणि हळद या दोन नव्या पिकांचाही प्रथमच योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या पिकांसाठी प्रतिहेक्टर विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यानुसार शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेत हळद पिकासाठी सर्वाधिक 41 हजार 595 अर्ज प्राप्त झाले असून, त्याखालोखाल संत्रा पिकासाठी 10 हजार 237 आणि डाळिंब पिकासाठी 8 हजार 63 अर्जांची नोंद झाली आहे. जिल्हानिहाय विचार करता नांदेड जिल्हा 13 हजार 875 अर्जांसह प्रथम, परभणी 12 हजार 162 अर्जांसह द्वितीय, तर हिंगोली जिल्हा 11 हजार 910 अर्जांसह तृतीय क्रमांकावर आहे. विशेषतः हळद पिकासाठी परभणी, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाल्याचे कृषी आयुक्तालयाने नमूद केले आहे.
अंजीर आणि सीताफळ या पिकांसाठी विमा (Fruit Crop Vima Yojana) अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत असून, संबंधित शेतकऱ्यांनी मुदतीत अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच बँकांमार्फत सादर होणाऱ्या अर्जांमुळे विमा नोंदणीची संख्या आणखी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक पाहणी अनिवार्यपणे पूर्ण करावी. पीक पाहणी न झाल्यास विमा अर्ज अपात्र ठरण्याची शक्यता असल्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.
